भारतीय न्यायव्यवस्थेत ५.५ कोटी खटले प्रलंबित — खरी कारणे कोणती? (फक्त ‘जजेसच्या जागा रिकाम्या’ नाही!)

भारतीय न्यायालयांमध्ये ५.५ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. ही संख्या ऐकली की सर्वांचे पहिले उत्तर एकच असते — “न्यायाधीशांच्या जागा रिकाम्या आहेत.” पण हे उत्तर अर्धसत्य आहे. न्यायाधीशांच्या संख्येत वाढ केली तरीही प्रलंबित खटल्यांचा आकडा कमी होत नाही, कारण या संकटामागची मूळ कारणे संरचनात्मक आणि प्रक्रियात्मक (structural & procedural) आहेत. आज आपण ती खरी कारणे समजून घेऊया — जी सहसा चर्चेत येत नाहीत.

१. सरकार स्वतःच सर्वात मोठा वादी (Biggest Litigant)

२०२६ च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील प्रलंबित खटल्यांपैकी जवळपास ५०% खटल्यांमध्ये सरकार एक पक्ष आहे. केंद्र सरकार एकट्याने ७.२७ लाख खटल्यांत पक्षकार आहे, त्यापैकी ५७% खटले केवळ Finance, Railways आणि Defence या तीन विभागांशी संबंधित आहेत. सरकार एकीकडे प्रलंबित खटल्यांवर चिंता व्यक्त करते, पण दुसरीकडे स्वतःच अनावश्यक अपील दाखल करून न्यायालयांवरील बोजा वाढवते. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले — “सरकारने संयमाने वाद चालवावा अशी अपेक्षा आहे, पण तसे होत नाही. ते शेवटपर्यंत वाद चालवत राहतात.”

२. ‘तारीख पे तारीख’ — स्थगन संस्कृती (Adjournment Culture)

भारतीय न्यायालयांमध्ये स्थगन (adjournment) देणे हा नियम बनला आहे, अपवाद नाही. एका अभ्यासानुसार, कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये एका खटल्यासाठी सरासरी ७ ते १५ तारखा लागतात. वकिलांची अनुपस्थिती, पोलिसांनी साक्षीदार न आणणे, कागदपत्रे तयार नसणे — यामुळे प्रत्येक सुनावणी पुढे ढकलली जाते. The Print च्या विश्लेषणानुसार, “न्यायालयीन वेळापत्रक इतके अनिश्चित आहे की वकील, पक्षकार आणि न्यायाधीश — सगळ्यांनीच स्थगनाला ‘सामान्य’ मानले आहे.”

३. फॅमिली कोर्टातील विचित्र प्रक्रिया — ऑर्डर मिळाली तरी न्याय मिळत नाही

फॅमिली कोर्टातील पोटगी (maintenance/alimony) च्या खटल्यांचे उदाहरण पाहा. वर्षानुवर्षे खटला चालतो, शेवटी न्यायालय आदेश देते — “महिन्याला ₹X द्या.” सामान्य माणसाला वाटते, ऑर्डर आली म्हणजे आता ती अंमलात (enforce) येणार. पण प्रत्यक्षात काय होते?

समजा समोरचा पक्ष पैसे देत नाही — तर तुम्हाला recovery साठी पुन्हा एक स्वतंत्र नवीन केस (Execution Petition) दाखल करावी लागते! म्हणजे शून्यापासून पुन्हा सुरुवात — नवीन नंबर, नवीन तारखा, पुन्हा वर्षानुवर्षे वाट. सामान्य बुद्धीने विचार करा — ज्या न्यायालयाने ऑर्डर दिली, त्यानेच compliance सुनिश्चित करायला हवी होती. पण व्यवस्था अशी बनलेली आहे की न्याय मिळणे आणि तो न्याय प्रत्यक्षात अंमलात येणे — या दोन वेगळ्या लढाया आहेत. यामुळे एकाच वादातून दोन-तीन खटले जन्माला येतात, आणि प्रलंबित खटल्यांचा आकडा फुगतो.

४. सुप्रीम कोर्ट — ‘चूक दुरुस्ती कोर्ट’ बनले आहे

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय मूळात घटनात्मक प्रश्न सोडवण्यासाठी निर्माण केलेले आहे. पण प्रत्यक्षात Special Leave Petition (SLP) द्वारे कोणताही वादी कोणत्याही खटल्यात सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतो. परिणामी, सुप्रीम कोर्टात ९५,००० हून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ६५% खटले admission stage च्या पुढे जातच नाहीत — म्हणजे वर्षानुवर्षे फक्त “ऐकावे की नाही” यावरच तारखा लागतात! कायदेतज्ज्ञ डॉ. कपिल सिब्बल सांगतात — “केवळ न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे हा उपाय नाही. हा संकट मुळात structural आणि behavioural आहे.”

५. पोलीस पातळीवरील दोष — चार्जशीट उशिरा किंवा सदोष

अनेक फौजदारी खटल्यांमध्ये पोलिसांचा तपास अपूर्ण असतो, चार्जशीट सदोष असते, किंवा खोट्या तक्रारी नोंदवल्या जातात. यामुळे न्यायालयात प्रकरण आल्यावर पुरावे गोळा करण्यासाठी पुन्हा वेळ लागतो. अनेक undertrial कैदी — ज्यांची शिक्षा ३ वर्ष आहे — ते ४-५ वर्षे तुरुंगात trial ची वाट पाहत बसतात. समस्या केवळ न्यायालयाची नाही — ती पोलीस यंत्रणेपासून सुरू होते.

६. पायाभूत सुविधांचा अभाव (Infrastructure Crisis)

Observer Research Foundation च्या अभ्यासानुसार, जिल्हा न्यायालयांमध्ये courtroom कमी, संगणकीकरण अपुरे, स्वच्छतागृहे नसणे, staff कमतरता — या समस्या सर्वत्र आहेत. सरन्यायाधीशांनी स्वतः भारतीय न्यायालयीन पायाभूत सुविधांना “जीर्ण” (dilapidated) म्हटले आहे. एक न्यायाधीश दिवसाला ४०-५० खटले listवर घेतो — प्रत्येकाला ३-५ मिनिटे मिळतात. यात सखोल सुनावणी कशी होणार?

७. अपिलांचे अनेक स्तर — एकच वाद, अनेक कोर्टे

भारतात District Court → High Court → Supreme Court अशी अपिलाची साखळी आहे. पण याशिवाय Tribunals, Consumer Forums, Revenue Courts, Family Courts, Labour Courts अशी अनेक समांतर कोर्टे आहेत. एकच विषय तीन-चार ठिकाणी एकाचवेळी चालू शकतो. या jurisdictional fragmentation मुळे खटल्यांची संख्या गुणाकाराने वाढते.

८. National Litigation Policy — कागदावरच राहिली

सरकारने २०१० मध्ये National Litigation Policy जाहीर केली — “सरकार अनावश्यक अपील करणार नाही, मध्यस्थीला प्राधान्य देणार.” पण १६ वर्षांनंतरही ही policy प्रभावीपणे अंमलात आलेली नाही. The Federal च्या अहवालानुसार, “सरकारची स्वतःचीच litigation policy अयशस्वी झाली आहे.”

मग उपाय काय?

केवळ न्यायाधीशांच्या जागा भरणे पुरेसे नाही. खरे बदल हवेत —

• Integrated Compliance: ऑर्डर देणारे कोर्ट स्वतःच execution सुनिश्चित करणार — स्वतंत्र recovery केस नको.
• सरकारी खटल्यांवर मर्यादा: Litigation Policy कठोरपणे अंमलात आणणे.
• स्थगनावर बंधने: प्रत्येक खटल्यात maximum adjournments ठरवणे.
• तंत्रज्ञान: AI-based case scheduling, virtual hearings, e-filing सार्वत्रिक करणे.
• Pre-litigation mediation: खटल्यात जाण्यापूर्वी मध्यस्थी बंधनकारक करणे.

शेवटचा विचार

“Justice delayed is justice denied” — हे वाक्य आपण नेहमी ऐकतो. पण भारतीय न्यायव्यवस्थेत हे delayed justice केवळ vacancy मुळे नाही — ते व्यवस्थेच्या DNA मध्ये असलेल्या प्रक्रियात्मक दोषांमुळे आहे. जोपर्यंत या structural बदलांवर गांभीर्याने काम होत नाही, तोपर्यंत न्यायाधीशांची संख्या ३८ वरून ३८० केली तरी ‘तारीख पे तारीख’ सुरूच राहणार.

तुम्हाला हा लेख उपयुक्त वाटला का? तुमचा अनुभव कमेंट मध्ये नक्की सांगा. न्यायव्यवस्थेतील बदलाबद्दल तुम्ही काय विचार करता?

 

या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेज मनाचेTalks ला नक्की लाईक करा. आणि लेखांचे अपडेट्स व्हाट्स ऍप वर मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा / Instagram वर मनाचेTalks ला फॉलो करण्यासाठी येथे क्लिक करा / टेलिग्रामवर संवाद साधण्यासाठी येथे क्लिक करा

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.