काश्मीर – धोरणलकवा, शोकांतिका कि आणखी काही – भाग २

भारत सरकारच्या वतीने दस्तुरखुद्द गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबटन महाराजांना समजवण्यासाठी १८ जुन १९४७ ला काश्मीरला गेले. तेथे ते २३ जून पर्यंत थांबले आणि रोज महाराजांना भेटून त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. काय समजावण्याचा प्रयत्न केला ?तर हे कि महाराज जरी कायद्याने स्वतंत्र राहू शकत असले तरी तसे राहणे शहाणपणाचे असणार नाही. भारत सरकार तर नाही पण पाकिस्तान ते सहन करणार नाही, ते लष्करी कारवाई करतील आणि भारत तुम्हाला काहीही मदत करणार नाही. उलट तुम्ही पाकिस्तानात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला तर ते नैसर्गिक असेल आणि भारत सरकार त्याला आक्षेप घेणार नाही. महाराजांना जर विलीनिकरणाबाबत शंका असेल तर त्यांनी काश्मिरात सार्वमत घ्यावे (महाराजांनी भारत सरकारने नव्हे) पण तसे करण्याआधी काश्मिरातील जनतेच्या नेतृत्वाला( शेख अब्दुल्ला आणि इतर सहकारी) कैद मुक्त करावे.पण महाराज बधले नाहीत. काय वाट्टेल ते झाले तरी त्यांना काश्मीर पाकिस्तानात जाऊ द्यायचे नव्हते. शेवटी लॉर्ड माउंटबटन निराश होऊनच परतले. त्यांच्या सल्लागार एच व्ही. होडसन ह्यांनी आपल्या “द ग्रेट डीवाइड” ह्या ग्रंथात हि सगळी हकीकत तपशील वार दिली आहे.संतापून जाऊन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबटन महाराजांना ब्लडी फूल म्हटल्याचा उल्लेखही त्यात आहे.

आणखी एक प्रयत्न म्हणून १ ऑगस्ट १९४७ ला स्वत: गांधीजी काश्मिरात गेले व त्यांनी महाराजांशी सुमारे दीड तास चर्चा केली त्यावेळी राजकुमार करण सिंग तेथे उपस्थित होते. त्यांनीच लिहून ठेवल्याप्रमाणे गांधीजींनी त्यांना सल्ला दिला कि जनतेला विश्वासात घ्या, जनतेचा विश्वास तुम्ही गमावला आहे. सार्वमत घ्या अन त्याप्रमाणे निर्णय घ्या. पण महाराजांनी त्यांचे ऐकले नाही. उलट पंतप्रधान रामचंद्र काक ह्यांची उचलबांगडी करून मेहेरचंद महाजन ह्यांना पंतप्रधान केले. काक हे मवाळ आणि जनतेच्या इच्छेला मान देऊन पाकिस्तानात विलीन व्हावे ह्या मताचे होते. त्यांची नियुक्ती ब्रिटिशांनी केली असल्याने महाराज त्यांना सरळ सरळ बडतर्फ करू शकत नव्हते. पण शेवटी त्यांनी ते केलेच (आता एवी तेवी ब्रिटीश जाणार होतेच) महाजन हे कट्टर भारतवादी आणि आर्यसमाजी होते. सूत्रे हाती घेतल्यानंतर(सप्टेम्बर१९४७) महाजन दिल्लीला येऊन नेहरूंना भेटले व काश्मीर भारतात विलीन करून घ्या म्हणून गळ घालू लागले. पण नेहरूंनी त्यांना स्पष्ट सांगितले कि शेख अब्दुल्लाना कैद मुक्त करा आणि त्याच्या सल्ल्यानुसार विलीनीकरणाचा निर्णय घ्या .सरदार पटेल आणि गांधीजींनी हि हाच सल्ला दिला. अखेरीस नाईलाजाने  २९ सप्टेम्बर१९४७ला शेख साहेबांची मुक्तता केली गेली. त्यांनी( शेख साहेबांनी) लगेच गर्जना केली विलीनीकरणाचा किंवा स्वतंत्र राहायचा निर्णय महाराज नाही तर जनतेचे जबाबदार सरकार घेईल. भारत सरकारने लगेच त्यांची री ओढून विलीनीकरण पुढे ढकलले.

ह्या सगळ्यात पाकिस्तान शांत बसणे शक्यच नव्हते. पण शेख साहेबांच्या ह्या घोषणेने आणि भारताच्या पवित्र्याने आता पाकिस्तानचा संयम संपला.जिन्ना आणि शेख साहेबांचे काश्मीरच्या भविताव्यावरून टोकाचे मतभेद होते. जिन्ना आणि मुस्लीम लीग तसेच काश्मीर मधल्या मुस्लीमलीगच्या मुजफ्फराबाद शाखेचे अध्यक्ष चौधरी गुलाम महम्मद हे शेख अब्दुल्लांचे विरोधक होते. त्यांनी शेख अब्दुल्लांनी आणि त्यांच्या National Conference ने सुरु केलेल्या क्विट काश्मीर- काश्मीर छोडो ह्या आंदोलनाविरोधात महाराजांना सहाय्य केले होते आणि त्यामुळेच हे आंदोलन अयशस्वी झाले होते. जिनांना काश्मीर हे पाकिस्तानातच विलीन व्हायला हवे होते आणि शेख अब्दुल्ला हे त्या मार्गातले सर्वात मोठे अडसर होते. (इथे एक गोष्ट ध्यानात ठेवली पाहिजे कि शेख अब्दुल्लांचे प्रभाव क्षेत्र मुख्यत्वे कश्मिर खोरे आणि जम्मूखोरे होते. कारण तेथील जनात हि मुख्यत्वे काश्मिरी होती, जम्मूच्या किंवा झेलम नदीच्या पश्चिमेकडची/ खोऱ्याबाहेरची जनता जरी मुस्लिमच असली तरी काश्मिरी नव्हती, तर पंजाबी भाषक, पाकिस्तानवादी आणि म्हणूनच शेख साहेबांच्या विरोधात होती. हा मुद्दा लक्षात ठेवा, ह्याचा संदर्भ पुढे येणार आहे.) आता शेख साहेब कैदेतून बाहेर आल्यावर आणि काश्मीरच्या स्वातंत्र्याच्या गर्जना करू लागल्यावर पाकिस्तानला तातडीने काहीतरी करणे भाग होते. लष्करी कारवाई तर ब्रिटीश करू देत नव्हते म्हणून पाकिस्तानने काश्मीरची कोंडी करायचे ठरवले. जरी त्यांचा काश्मीरशी जैसे थे करार होता (काश्मीरशी भारताने हा करार केलेला नव्हता) तरीही काश्मीरला नमवण्यासाठी त्यांनी अन्न धान्य, औषधं, इंधन ह्यासारख्या महत्वाच्या गोष्टी पुरवणे बंद केले आणि दळणवळण बंद पाडले. त्यातून फाळणी मुळे श्रीनगरला भारत आणि पाकिस्तानशी जोडणाऱ्या ४ महत्वाच्या रस्त्यांपैकी ३ पाकिस्तानच्या हातात आले होते तेही त्यांनी बंद केले आता काश्मीरची सगळी मदार फक्त एकमेव भारताच्या हद्दीतील माधोपुर – श्रीनगर  रस्त्यावर होती आणि काही प्रमाणात चालू असलेल्या भारत- श्रीनगर हवाई मार्गाने थोडीफार रसद येत होती.

शेख साहेब आणि त्यांची मनीषा पाकिस्तानला चांगली माहित होती (खरे तर त्यांनी संयम,समंजसपणा दाखवला असता आणि शांत बसले असते तर इतिहास वेगळा झाला असता) पण एक लक्षात घ्या आज आपण भारताचे सैन्य, पाकिस्तानचे सैन्य म्हणतो पण तेव्हा म्हणजे ऑक्टोबर १९४७ मध्ये त्या सैन्याची भारत पाकिस्तान अशी फाळणी होऊन फक्त २ महिने झाले होते (खालील तक्ता पहा) गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबटन त्याचे अध्यक्ष होते, भारताचे सेनापती जनरल रॉब लॉकहार्ट होते तर पाकिस्तानचे सेनापती जनरल मशेव्हारी होते आणि फिल्ड मार्शल जनरल क्लौड अकीनलेक हे दोन्ही सैन्याचे सरसेनापती होते. म्हणजे पाकिस्तान आणि भारताच्या दोन्ही सैन्याचे अध्यक्ष तेच होते. भारत किंवा पाकिस्तान दोघांना सैन्याचे प्रभुत्व अजून मिळाले नव्हते. ते अध्यक्ष असताना त्यांचे सैन्य आपापसात लढणार हि गोष्ट कल्पनातीत होती, हि गोष्ट टाळण्यासाठी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबटन वेळकाढूपणा करीत होते.अशा परिस्थितीत पाकिस्तानचे गवर्नर जनरल महम्मद अली जिन्ना ह्यांनी  जनरल लॉकहार्ट ह्यांच्या हाताखाली काम करणारा एक अधिकारी मेजर जनरल अकबर खान उर्फ जबेल तारिक ह्याला हाताशी धरून वायव्व सरहद्द प्रांतातील पठाण टोळीवाले- ह्यांना कबाईली म्हणत आणि पाकिस्तानवादी मुसलमान ह्यांचे एक अर्ध प्रशिक्षित सैन्य उभे केले आणि त्यांना काश्मीर खोऱ्यात उतरवले. हेच ते ऑपरेशन गुलमर्ग.

पुढे जाण्या अगोदर १९४७ साली भारत पाकिस्तानची लष्करी स्थिती कशी होती ते पाहून घेऊ.

१९४७ आधी ची ब्रिटीश- भारतीय सैन्य स्थिती
११८००० अधिकारी + ५००००० सैनिक
फाळणीनंतर
फिल्ड मार्शल जनरल क्लौड अकीनलेक-सुप्रीम कमांडर
पाकिस्तान ३६% सैन्य		भारत ६४% सैन्य
जनरल फ्रांक माशेव्हारी- सेनापती		जनरल रॉब लॉकहार्ट- सेनापती
तोफखान्याच्या तुकड्या	८	४०
चिलखती दल	६	४०
लढाऊ विमानांच्या तुकड्या(स्क्वाड्रन्स)	३	७
इन्फंट्री डिविजन्स	८	२१

ह्यावरून हे सहज समजुन येईल कि भारताची सैन्यस्थिती पाकिस्तान पेक्षा बरीच चांगली होती आणि मनात आणले असते तर भारत पाकिस्तानच्या आक्रमणाला सहज चिरडू शकला असता.पण काश्मीरची स्थिती तशी नव्हती.

पाकिस्तानने चिथावणी दिलेले घुसखोर आणि बंडखोर पठाण १५ ऑगस्ट पूर्वीच पूंछ भागात घुसले होते. पाकिस्तानशी असलेला जैसे थे करार तोडून पाकिस्तानने जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा बंद करून काश्मीरला संकटात टाकले होतेच. आता त्यांच्या पठाण टोळीवाल्यानी आणि स्थानिक पाकिस्तान समर्थकांनी काश्मीर वर ५ बाजूंनी सरळ सरळ हल्ला केला.तारीख होती २२ ऑक्टोबर. महाराजांचे सैन्यबळ पुरेसे नव्हते  आणि ते फार काळ टिकाव धरू शकणार नव्हते.तरीही महाराजांचे सेनापती राजेंद्रसिंग ह्यांनी चपळाईने हालचाली करून उरी जवळील नदीवरचा पूल उडवून दिला त्यामुळे काहीकाळ तरी टोळीवाले उरीतच अडकून पडले. ह्यावेळी झालेल्या चकमकीत खुद्द राजेंद्रसिंग धारातीर्थी पडले.टोळीवाल्यांना सुरुवातीला काश्मिरी जनतेचे समर्थन मिळत होते. महाराजांच्या गुलामीतून मुक्त करायला आपले धर्म बांधव येत आहेत अशा भावनेने त्यांनी सुरुवातीला त्यांचे स्वागत केले पण टोळीवाल्यांच्या मनात काही वेगळेच होते, त्यांनी लुटालूट, जाळपोळ, बलात्कार सुरु केले, अत्याचाराचा नंगानाच जो शिखांच्या राज्य घेण्याच्या आधी दुराणी – अफगाणी हल्लेखोरांनी खेळला होता तोच पुन्हा खेळला जाऊ लागला. त्यामुळे साहजिक काश्मीर खोर्यातले जनमत लगेच पाकिस्तान विरोधी बनले. शेख साहेबांना हि धक्का बसला. आपण स्वतंत्र झालो तर काय होणार आहे ह्याची ती चुणूक होती, (ह्याची जाणिव आजही त्यांच्या मुलाला व नातवाला आहे त्यामुळे ते वल्गना करतात पण प्रत्यक्षात करत काही नाहीत…असो तो वेगळया लेखाचा मुद्दा आहे.)

२३ ऑक्टोबरला काश्मीर सरकारने भारताकडे पुन्हा मदतीची मागणी केली व विलीनीकरण करून घ्यायची विनंती केली. २४ व २५ ऑक्टोबर वाट पाहण्यात गेले. भारताकडून उत्तर आलेच नाही. महाराजांचे सैन्य हरत होते. माहूराचे वीज निर्मिती केंद्र टोळीवाले-कबाइलीच्या हातात पडले व श्रीनगर अंधारात बुडाले. १-२ दिवसात आता श्रीनगर हि पडणार हे स्पष्ट झाले. महाराज सुरक्षेसाठी जम्मूला आले. २६ ऑक्टोबर रोजी पं. महाजन दिल्लीला आले व नेहरूंना भेटले. त्यांनी लगेच लष्करी मदतीची याचना केली पण नेहरूंनी असमर्थता दर्शवली. त्यांनी महाराजांनी सही केलेला विलीनानामा सादर केला पण नेहरू व पटेल दोघांनाही विलीननाम्यात रस नव्हता. शेवटी महाजन हताशेने म्हणाले कि तुम्ही मदत करणार नसाल तर नाईलाजाने, रक्तपात, कत्तली आणि सर्वनाश टाळण्यासाठी महाराजांना पाकिस्तानला शरण जाण्यावाचून पर्याय नाही. महाराज नाईलाजाने पाकिस्तान बरोबर विलीनानाम्यावर सही करतील. हा बाण अनवधानाने पण अचूक लागला तो शेख साहेबांना. ह्याचा अर्थ काय होतो हे कळायला त्यांना वेळ लागला नाही. त्यावेळी शेख साहेब आपल्या जनतेला सोडून दिल्लीत येऊन थांबले होते. ते ही वाटाघाटी चालू असताना शेजारच्या खोलीतच हजर होते असे खुद्द महाजनांनी लिहून ठेवले आहे. त्यांनी नेहरूंशी चर्चा केली आणि नाईलाजाने नेहरूनी विलीननामा स्वीकारला. हि सगळी हकीकत शेख साहेबांच्या आतिश ई चिनार मध्येही सविस्तर वाचायला मिळते. तोपर्यंत महाराजांनी त्यांना कैदमुक्त करून महिना उलटला होता काश्मीर वर हल्ला होऊन ४ दिवस झाले होते. पण आता पावेतो त्यांनी विलीनीकरणाचे नावही तोंडातून काढले नव्हते. महाराज पळ काढतील किंवा मारले जातील आणि काश्मीर स्वतंत्र होईल असा त्याचा अंदाज असावा पण महाराज पाकिस्तानशी विलीनीकरण करतील ही शक्यता काही त्यांनी गृहीत धरली नव्हती. त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली .

आता प्रश्न असा उभा राहतो कि जर भारताला विलीनीकरण नकोच होते तर भारताने कोणत्याही परिस्थितीत विलीनीकरण स्वीकारलेच का? लष्करी मदत तशीच देता आली असती, काश्मीर कायदेशीर रित्या १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वतंत्र राष्ट्र झाले होते आणि ते शेजारी देशाकडे, भारताकडे लष्करी मदत मागू शकत होते त्याकरता विलीननाम्याची गरजच नव्हती. पाकिस्तानचे सैन्य माघारी गेल्यावर आणि काश्मीर मुक्त झाल्यावर आपण हि सैन्य माघारी बोलावू शकलो असतो. त्या करता विलीनीकरण गरजेचे नव्हतेच. पण जसे परिस्थितीचे आकलन करायला शेख साहेब चुकले तसेच व्हाईस रॉयहि चुकले त्यांनी विलीनीकरण झाल्याशिवाय सैन्य मदत द्यायला स्पष्ट नकार दिला. त्यांना माहित होते कि भारताला विलीनीकरण नको आहे आणि शेख साहेबानाही ते नको आहे त्यामुळे ते निर्धास्त होते पण महाराज पाकिस्तानात विलीनीकरण करणार म्हटल्यावर शेख साहेबांच धीर सूटला. काश्मीर स्वतंत्र व्हावे म्हणून तळमळणारे ते एकटेच तर होते बाकीच्यांना काश्मीर पाकिस्तानात जावे असेच मनातून वाटत होते.यांनी अगतिकतेने नेहरूंना विलीनीकरण स्वीकारण्याचा सल्ला दिला आणि नेहरू, सरदार पटेल आणि व्हाईसरॉय तिघे तोंडावर पडले. आता त्यांना माघार घेता येणे शक्य नव्हते.

आता सगळ्यात धक्कादायक बाब !

भारत सरकारने विलीननाम्यावर सही केलीच नाही.

विलीननाम्यावर संस्थानिकाबरोबर सरदार पटेल किंवा नेहरूंची सही असे, भारत सरकारच्या वतीने, पण काश्मीरच्या विलीननाम्यावर भारताचे गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबटन ह्यांची सही आहे. ती पण २७ ऑक्टोबरची, महाराजांनी सही केल्यानंतर तब्बल १ दिवसानंतरची. अर्थात हा तांत्रिक मुद्दा झाला.भारताने त्यानंतर कधीही विलीनीकरण नाकारले नाही किंवा त्याची जबाबदारी ब्रिटीशांवर ढकलली नाही. पण नेहरू, पटेल विलीनीकरणाला किती अनुत्सुक होते हे यातून दिसते. भारताचेच गव्हर्नर जनरल माउंट बटन ह्यांनी २७ ऑक्टोबरला सही करून विलीनानाम्याची  प्रत महाराजांकडे पाठवताना एक पत्र त्यासोबत जोडले, ज्यात त्यांनी म्हटले होते कि, “भारत सरकारचे असे धोरण आहे कि ज्या संस्थानात विलीनिकरणासंदर्भात वाद आहेत तिथे सार्वमताद्वारे जनतेची इच्छा जाणून त्याप्रमाणे निर्णय घेतला जाईल. काश्मीर बाबतही ते आक्रमकांपासून मुक्त झाल्यावर आणि तेथे कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित झाल्यावर सार्वमत घेऊन निर्णय घेतला जाईल.” २ नोव्हेंबर ४७ ला नेहरूंनी रेडीओ वरून भाषण करताना हेच शब्द उदधृत केले आणि शिवाय पाकिस्तानला तार करून कळवले कि ह्या भाषणातली मते व्यक्तिगत नसून ती भारत सरकाची मते आहेत.हेच ते सार्वमताचे आश्वासन आहे, हे सुद्धा भारताने कधीही नाकारले नाही.

विलीननामा

असो शेवटी कागदोपत्री का होईना, काश्मीर भारतात विलीन झाले होते. आता आक्रमकांपासून मुक्तता करण्याची लढाई सुरु होत होती. इथे इतिहासाला कलाटणी देणारा आणि हा प्रश्न अभूतपूर्व असा गुंतागुंतीचा करणारा घटक सामील होणार होता. तो अजून पर्यंत गप्पा होता त्यामुळे कुणाला त्याचे अस्तित्व / महत्व कळलेच नव्हते पण आता तसे त्याला दुर्लक्षित ठेवणे परवडणार नव्हते पण त्याबद्दल पुढे येईलच.

इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी कि संपूर्ण पाक व्याप्त काश्मीर म्हणजे आझाद काश्मीर नसून फक्त वर नकाशात हिरव्या रंगाने दाखवलेला भाग म्हणजे फक्त आझाद काश्मिर होय. हा आणि भारताच्या अखत्यारीत येणारा भाग हाच फक्त काश्मीर असे पाकिस्तान मानीत होते आणि त्याला शेख अब्दुल्लांचीही हरकत नव्हती.

२७ ऑक्टोबर ला भारताने विमानाने सैन्य पाठवायला सुरुवात केली. उरीजवळ उडवलेला पूल दुरुस्त करून हल्लेखोर आता बारामुल्लाकडे आले होते.बारामुल्ला उद्ध्वस्त करून ते विजयोन्मादात श्रीनगरकडे निघाले.भारतीय सैन्याची पहिली खेप हि अवघी २५० सैनिकांची होती आणि त्याचे नेतृत्व ब्रि. रणजीतराय करीत होते. त्यांची आणि हल्लेखोर टोळीवाल्यांची गाठ पाटण गावाजवळ पडली. तो पर्यंत टोळीवाले १०००० च्या घरात गेले होते, हा विषम लढा होता आणि त्यात अर्थात ब्रि. रणजीतराय ह्यांचा पराभव झाला, ते हुतात्मा झाले. पाकिस्तानने एकाच वेळी ५ ठिकाणाहून कबाईली टोळीवाले घुसवले होते . त्यांची चढाई खाली \ दाखवली आहे.

• पश्चिमेकडे भीमबर–रावळकोट-पूंछ-राजौरी-जम्मू
• मुझफ्फराबाद- डोमेल-उरी –बारामुल्ला-श्रीनगर
• हजीपीर-गुलमर्ग–श्रीनगर
• तीथवाल-हंडवारा-बंदीपूर आणि

 

त्यानंतर ब्रिगेडीयर एल. पी. सेन ह्यांच्याकडे सैन्याची सूत्रे दिली गेली. सैन्याची सूत्रे घेऊन सेन श्रीनगरला पोहोचले २ नोव्हेम्बर १९४७ रोजी हा वेळेपावेतो भारतीय सैन्याची संख्या २४०० झाली होती. ३ नोव्हे.ला, श्रीनगरच्या वेशी जवळच्या बदगाम ह्यागावी मेजर सोमनाथ शर्मा आणि त्यांच्या छोट्या तुकडीने  श्रीनगर वर चालून आलेल्या  हल्लेखोरांना अडवले, हल्लेखोर पुढे जाते तर श्रीनगर आणि तिथला विमानतळ त्यांच्या हाती पडला असता. त्यामुळे भारताला रसद व पुढचे सैनिक पाठवता आले नसतेच पण आधीच असलेले सैनिक रसद व मदत न मिळाल्याने कापले गेले असते.ह्यावेळी  झालेल्या तुंबळ युद्धात मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद झाले.अत्यंत विषम परिस्थितीत त्यांनी हल्लेखोरांना थोपवून धरले. त्यांची जवळ जवळ सगळी तुकडी कापली गेली. त्यांच्या ह्या अतुलनीय शौर्याबद्दल त्यांना मरणोत्तर परमवीर चक्र दिले गेले .

अशा प्रकारे काश्मीरच्या भूमीवर भारताचा पहिला परम वीरचक्र विजेता शहीद झाला. त्यांचं फक्त रक्त काश्मीर च्या मातीत मिसळल गेलं नाही तर ३५ कोटी भारतीयांच्या भावना आणि संवेदना तिथे मिसळल्या गेल्या, आयुष्यात कधीही काश्मीरला न गेलेला भारतीय सुद्धा काश्मीरच्या भूमीशी हजार-दोन हजार वर्षांच्या दुराव्यानंतर भावनेच्या नात्याने जोडला गेला तो मेजर शर्मा, ब्रि. रणजीतराय आणि अश्या असंख्य भारतीय सैनिकांच्या बलिदानाने. लक्षात घ्या भारत स्वतंत्र होऊन फक्त २-२.५ महिने झाले होते आणि आपले सैनिक अपुऱ्या साधन सामग्री आणि तुटपुंज्या मनुष्यबळावर तिथे लढत होते.मरत होते.कशासाठी? मातृभूमिच्या संरक्षणासाठी. असेच तर जनतेला वाटले. त्यात चूक नाही, बहुसंख्य काश्मिरी जनतेला काय वाटते हा एरवी अत्यंत महत्वाचा आणि कळीचा मुद्दा इथे गैरलागू होतो. तर्क, नैसर्गिक न्याय, शासनाचे धोरण, तत्व सगळ्या गोष्टी नुसत्या वरवरच्या ठरतात…असो.

ब्रि. सेन ह्यांनी , प्रसंगावधान दाखवून तसेच आपल्या युद्ध नेतृत्वाचा/ कौशल्याचा अनुभव देत व्यूह रचना करून हल्लेखोरांना श्रीनगरच्या वेशीवरच्या शालटंग गावी घेरले. त्यावेळ पर्यंत हल्लेखोरांना प्रतिकार कडवा झाला तरी पराजय चाखायला मिळाला नव्हता. त्यांची संख्या आणि शस्त्रबलही भरपूर होते. ते विजयाच्या उन्मादात होते आणी काश्मीरच्या राजधानीच्या सीमेवर येऊन थडकले होते. आता विजय त्यांच्या दृष्टीपथात होतं.पण ७ नोव्हे. ला भारतीय सैन्याने अचानक त्यांना ३ बाजूने घेरून एव्हढा जोरदार हल्ला  चढवला कि त्यांच्या युद्धज्वराची, विजायोन्मादाची धुंदी खाडकन उतरली. पूर्ण गोंधळ, घबराट, अफरातफरी मध्ये हातची शस्त्रास्त्र सुद्धा टाकून ते पळाले, त्यांनी सोडलेले सगळे युद्ध साहित्य भारताच्या हाती पडले. आता भारतीय सैन्याने त्यांचा पाठलाग सुरु केला. हि लढाई शालटेंग ची लढाई म्हणून प्रसिद्ध आहे, ह्या एका लढाईने पारडे पूर्ण पणे आपल्या बाजूने फिरले. हल्लेखोर हे काही प्रशिक्षित सैनिक नव्हते, ते स्वातंत्र्य योद्धे तर नव्हतेच नव्हते. ते चिथावणी दिलेले आणि लालूच दाखवलेले,लुटमार करायला आलेले टोळीवाले होते. त्यांच्या कडून प्रतिकाराची, बलिदानाची अपेक्षा नव्हतीच, त्यामुळे त्यांनी पुन्हा थोडे माघार घेऊन पुन्हा एकजूट करून प्रतीहल्ला चढवण्याचा प्रयत्नही केला नाही . ह्यानंतर ब्रि. सेन ह्यांनी त्यांना मारत मारत बारामुल्ला पर्यंत धडक दिली . बारामुल्ला मुक्त झाले आणि तिथून ते डोमेल पर्यंत घुसले.

हा वेळ पावेतो भारतीय सैन्य ३ बटालियन होते म्हणजे २४०० सैनिक( १ बटालियन=८००-९०० सैनिक). नवीन कुमक येत नव्हती. म्हणून ब्रि. सेन यांनी जादा कुमक मागितली मागितली आणि डोमेल वर हल्ल्याची मोर्चेबांधणी सुरु केली. डोमेल पडल्यावर मुझफ्फाराबाद सहज हाती पडणार होते आणि सगळे काश्मीर खोरेच मुक्त होणार होते.( खोरे, अख्खे काश्मीर नव्हे . नकाशा १ पहा ) पण भारत सरकारच्या आदेशावरून सैन्य मुख्यालयाने त्यांना डोमेल वर हल्ला न करण्याचा आणि उरी–बारामुल्ला-पूंछ मुक्त करून तेथेच राहण्याचा आदेश दिला गेला. शिवाय ३ पैकी १ बटालियन श्रीनगरच्या संरक्षणासाठी पाठवून देण्यास सांगितले. हि घटना आहे १४ नोव्हेंबर १९४७ ची. त्यावेळी हल्लेखोर इतके हतोत्साहित झाले होते कि मुझफ्फराबाद सुद्धा सोडून ते पाकिस्तानात पळून गेले होते. तो सगळा भाग मुक्त झालाच होता, भारताने फक्त जाऊन ताबा घ्यायचा होता पण भारताने तेवढेही केले नाही का? कारण इथली जनता पाकिस्तानवादी होती. सैन्य बळावर त्यांना ताब्यात ठेवून भारत काय मिळवणार होता? डोकेदुखी? सेन ह्यांना उरी-पूंछ-बारामुल्ला-कुपवारा- कारगिल ह्यारेशेच्या संरक्षणाची व्यवस्था पाहण्यास सांगितले गेले.  अशाप्रकारे आपण होऊन भारताने युद्ध विराम(अघोषित) केला. त्यानंतर आजतागायत आपण १ इंचही पुढे सरकलेलो नाही मग ते १९६५ असो १९७१ असो किंवा १९९९ (कारगिल युद्ध) असो. (आणि मागे तर अजिबातच आलेलो नाही.) संधी भरपूर होती,सामर्थ्य हि होते नव्हे आजही आहे. पण इच्छा कधीच नव्हती, आजही नाही. फक्त जाहीर बोलताना भाषा तशी नसते म्हणून दिशाभूल होते, आणि ह्याला कोणतेही सरकार अपवाद नाही काँग्रेस असो वा भाजप आपण काश्मीरच्या मुक्ततेबद्दल हेच धोरण ठेवलेले आहे . १९४७ पासून अजिबात न बदलेले असे कदाचित हे एकच धोरण असेल!

गिलगीट- बाल्टीस्तान विषयी थोडक्यात.

हा भाग महाराजा हरीसिंगांच्या अखत्यारीत येत होता पण दुर्गम, प्रशासन करायला अवघड आणि कमी उत्पन्नाचा असल्याने १९३५ मध्ये त्यांनी तो ब्रिटिशांना ७५००० रुपयांना वार्षिक भाड्याने दिला. अफगानिस्तान, रशिया, चीनशी असलेल्या संलग्नतेमुळे हा भाग ब्रिटीशांकरता सामरिक दृष्ट्या महत्वाचा होता त्यामुळे त्यांनीहि तो ताब्यात घेतला.पुढे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर २६ ऑक्टोबरला महाराजांनी आपले संस्थान भारतात औपचारिक रित्या भारतात विलीन केले पण ह्या भागातली जनता पाकिस्तानात जायला ऊत्सुक होती तर आपण स्वतंत्र राहावे असे वाटणारा हि एक गट होता.त्यांनी आपसातच दंगे सुरु केले. हिंसा, रक्तपात, यादवी  टाळण्यासाठी म्हणून महाराजांच्या गिलगीट स्काउट चा प्रमुख विलियम ब्राऊन ह्याने राजा शाह रईस खान आणि मिर्झा हसन खान ह्यांना फूसलाऊन बंड करायला लावले आणि जनतेचे हंगामी सरकार स्थापन केले आणि हा प्रांत स्वतंत्र घोषित केला. पण त्याच वेळी स्वत: पाकिस्तानला म्हणजे जनरल फ्रांक माशेव्हारी ह्यांना सांगून पाकिस्तान द्वारे हल्ला करवला.( हे असेच काश्मिरात करण्याचा ब्रिटीशांचा डाव होता तेव्हा हा प्रश्न चिघळवण्यात इंग्रजांचा हि वाटा आहेच पण नीट विचार केला तर त्यांनी हे कोणत्याही वाईट उद्देशानेन करता यादवी, रक्तपात टाळण्यासाठी केले असे मानण्यास जागा आहे …असो)  हंगामी सरकार बडतर्फ करून हा प्रांत १६ नोव्हे.१९४७ल पाकिस्तानात विलीन केला गेला. भारत सरकार, शेख अब्दुल्ला कोणीही ह्याविरुद्ध एक शब्दही तोंडातून काढला नाही.फक्त एकूण काश्मिर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघात गेल्यावर भारताने एक राजकीय खेळी म्हणून आपण केलेल्या लष्करी कारवाईच्या समर्थनार्थ पाकिस्तानने केलेल्या ह्या कारवाईचे उदाहरण दिलेले आहे.

असो तर आज जो भारताकडे असलेला काश्मीरचा भाग आहे( चीन व्याप्त सोडून ) तोच खरेतर पाकिस्तान विरोधी, भारत विरोधी  आणि स्वतंत्र काश्मीर हवा असणारा आहे. आजची सीमारेषा हीच पकिस्तानवादी आणि स्वतंत्र काश्मीरवादी लोकांमधली सीमारेषा आहे.

आज ६० वर्षांपूर्वी घडलेल्या ह्या घटने कडे निष्पक्षपणे पाहताना( खरेतर हे कुणाही भारतीय माणसाला फार अवघड आहे)  एक गोष्ट जाणवते कि ह्या सगळ्या प्रकरणात किंवा ह्या सगळ्या प्रकरणाचा गुंता वाढवण्यात ब्रिटीशांचा सहभाग लक्षणीय आहे पण हेही जाणवते कि त्यांनी हे दुष्ट बुद्धीने केलेले नाही. भारत पाकिस्तानची फाळणी होताना हिंदू मुस्लीम दंगे उसळले होते हा अक्खा उपखंड रक्ताने न्हाऊन निघाला होता. यादवी, नरसंहार, जीवित-वित्त हानी प्रचंड झाली होती. कुणाही सहृदय माणसाचा थरकाप उडावा असे हे सगळे होते.भारतीय उपखंडातली आपली सत्ता सोडून जाताना ब्रिटीश इथल्या लोकांना नरसंहाराच्या, धार्मिक हिंसेच्या खाईत मरायला सोडून जाऊ शकत नव्हते. फाळणी वेळी उसळलेले दंगे भारत आणि पाकिस्तानात अजून चालू होते आणि ते आटोक्यात आणायला भारत, पाकिस्तान आणि इंग्रज तिघेही सपशेल अपयशी ठरले होते.हेच लोण काश्मिरात पसरण्याची दात शक्यता होती. फाळणीचे तत्व लागू करायचे म्हटल्यावर काश्मीर हा पाकिस्तानातच जायला हवा होता.ह्याला भारत सरकारचीही संमती होती. त्यामुळे त्यांनी हा मार्ग स्वीकारला. नाहीतर सगळ्या जगावर राज्य करणारे हे लोक त्यांच्या नाकाखाली कुणी अकबर खान जीन्नांशी संगनमत करून १०-१२ हजारांची फौज उभारतो हे शेंबड्या पोराला तरी खरे वाटेल काय! म्हणून इंग्रजांनीच स्थानिक नेतृत्वाला फूस लावून त्यांना हरीसिंगाच्या सत्तेविरुद्ध बंड करायला लावायचे आणि मग पाकिस्तानकरवी लष्करी कारवाई करून तो भाग पाकिस्तानला जोडून द्यायचा अशी काहीशी ती योजना होती.  गिलगीट- बाल्टीस्तान इथे हि योजना यशस्वी झाली होती पण काश्मिरात तसे झाले नाही कारण शेख अब्दुल्लाने दाखवलेला असमंजस, आततायी पणा, कबाईली हल्लेखोरांनी केलेली लुटमार आणि अमानवीय क्रूर वर्तन.पहिल्या भागात म्हटल्याप्रमाणे काट्याने नायटा काढायला जावे आणि काट्याचेच कुरूप होऊन पाय सुजावा तसे काहीसे ह्या प्रश्नाचे झाले आहे…

असो! आता ह्या नंतर काश्मीरच्या कहाणीत संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अध्याय जोडला जातो. हा सगळ्यात विवाद्य, किचकट आणि नेहरूंची भारतात बदनामी करण्याकरत वापरला गेलेला भाग आहे, पं. नेहरूंनी हा प्रश्न अधीरतेने, स्वत:ला शांततेचा देवदूत म्हणून जागतिक पातळीवर सिद्ध करण्यासाठी, सरदार पटेलांना हा प्रश्न सोडवण्याचे श्रेय मिळू नये म्हणून, गव्हर्नर जनरल माउंट बटन ह्यांच्या दबावाला बळी पडून आणि कशाकशासाठी हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेला आणि कायांचा कुजावला असे सर्वसाधारण आरोप त्यांच्यावर केले जातात. खारेपाहू जाता एक युद्धविराम करण्याचा प्रस्ताव सोडला तर भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एकही प्रस्ताव माण्याकेलेला नाही  ( खरेतर तो हि नाहीच,  युद्धविराम आपण त्याधी २ वर्षे केलेला होतं पण त्याची औपचारिक घोषणा राष्ट्रसंघाचा प्रस्ताव स्वीकारून केली.)

ह्या सगळ्या घडामोडींबद्दल पुढील भागात.

क्रमश: