देशभर गाजलेल्या ‘निर्भया’ बलात्कार आणि खून प्रकरणातील आरोपींची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने आता शिक्षा होण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडले आहे. पण, संघर्ष अजून संपलेला नाही. साडेपाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या या घटनेनंतर संपूर्ण देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. यापुढे अशा घटना घडू नये यासाठी बलात्कार गुन्ह्यासंर्दभातील कायद्यात बदल करून त्यांना अधिक कडक करण्यात आले. काही राज्यांनी तर अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीना आता फाशीचीच शिक्षा देण्याची दुरुस्ती कायद्यात केली आहे.
मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या घटनांना रोखण्यासाठी शिक्षेची त्रीव्रता वाढविण्याचा सरकारी निर्णय स्तुत्यच आहे. परंतु त्याचा पाहिजे तसा धाक निर्माण झालेला दिसत नाही. निर्भया नंतर कोपर्डी, कठुवा, उन्नाव, सुरत आणि देशाच्या कान्याकोपऱ्यात अशा शेकडो घटणा सातत्याने उघडकीस येत आहे. त्यामुळे नुसता कायदा कडक करून भागणार नाही, तर अशा प्रकरणात शिक्षेच्या अमलबाजवणीची हमी देण्याची गरज आहे. शिवकाळात गावातील महिलेवर अत्याचार करणार्‍या रांझे पाटलाचे हातपाय तोडून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेली शिक्षा, तशा प्रवृत्तीच्या मनाचा थरकाप उडवणारी होती. अर्थात, शिक्षा कडक म्हणून तिचा धाक होतांच..पण शिक्षेच्या अंलबजावणीची हमी होती म्हणून असं कृत्य करण्यास कुणी सहसा धजवत नव्हते. दुर्दैवाने आज कायदे बनवणाऱ्या आणि राबविणाऱ्यांकडून ही हमी मिळत नसल्याने कायद्याचा हवा तसा जरब बसत नाही. त्यामुळे तात्काळ शिक्षेच्या अंलबजावणीची हमी वाढविण्याची गरज आहे.
६ डिसेंबर २०१२ रोजी मानवी क्रौर्यची परिसीमा ओलंडणारे निर्भया हत्याकांड राजधानी दिल्लीत घडले होते. समाजमन ढवळून काढणाऱ्या या घटनेला साडेपाच वर्ष झालीत मात्र अजूनही यातील दोषी फासावर लटकलेले नाहीत. सत्र न्यायालयातील ट्रायल, त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि आणि आता सर्वोच्च न्यायालय असा साडेपाच वर्षांचा प्रवास करीत हा खटला अंतिम टप्प्यात येऊन ठेपला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींची पुर्नविचार याचिका फेटाळून लावल्याने आता राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याचा तेवढा एक पर्याय आरोपींसमोर शिल्लक आहे. अर्थात राष्ट्रपती अशा नरधामांची शिक्षा माफ करण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र या प्रक्रियेला अजून किती वेळ लागणार हा कळीचा मुद्दा आहे.
राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतरही प्रत्यक्षात शिक्षेची अंलबजावणी कधी होणार, याचेही उत्तर संभ्रमित असल्याने शिक्षेच्या अंलबजावणीचा मुद्दा चर्चेत येऊ लागला आहे. बलात्कारासारख्या नृसुंश घटनेतील गुन्हेगारांना कुठलीही दयामाया न दाखिवता फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी धारणा निर्माण झाल्याने कायदे कडक करण्यात आले. मात्र अंलबजावणीच्या अभावी या कठोर कायद्यांचा प्रभाव कमी होत असल्याचे वास्तव यानिमित्ताने समोर येऊ लागले आहे. अर्थात यासाठी न्यायव्यवस्थेकडे बोट दाखविण्याचा उद्देश याठिकाणी मुळीच नाही. मात्र कुठल्याही प्रक्रियेला कालमर्यादा असावी अशी रास्त अपेक्षा व्यक्त करण्याचा हा प्रयत्न आहे. बलात्कारासारख्या अमानुष गुन्ह्यातील दोषींना शिक्षा देण्यासाठी सहा- सात वर्ष लागत असतील तर कायद्याचा जरब निर्माण कसा होणार?
सत्र न्यायालयाने दोषीला फाशीची शिक्षा दिल्यापासून उच्च ते सर्वोच्च न्यायालय आणि नंतर राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज या प्रवासात दोषीला सवलती तर मिळतात. शिवाय शिक्षा अंलबजावणीत उशीर होतो. अर्थात, प्रोसिजर आवश्यक आहेच परंतु या प्रक्रियेलाही काही कालमर्यादा असावी. सत्र न्यायालयाच्या निकालावर उच्च न्यायालयात अपील, नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फाशी सारखी शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर तरी अंलबजावणीत विलंब होऊ नये. दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणातच फाशीची शिक्षा सुनावण्यात येते. संपूर्ण गुन्हेगारी मानसिकतेवर जरब बसावा यासाठी हा निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे किमान हा हेतू सफल होण्यासाठी तरी अशा खटल्यांमध्ये कालमर्यादा ठरविण्यात यावी.
निर्भया घटनेत जो अमानुषपणा या नराधमांनी केला तो प्राण्यातील रानटीपणालाही लाजवणारा होता. एखाद्या बलात्काराच्या घटनेचे वर्णन करू नये. पण या प्रकारातील विक्षिप्तपणा अत्यंत घृणास्पद होता. त्यामुळे नरभक्षक प्राण्याला जसं गोळ्या घालून ठार मारल्या जातं तसेच या माणसातील जनावरांना तात्कळ गोळ्या घालून यमसदनी पाठविल्या जावं, अशा उद्विग्न प्रतिक्रिया त्यावेळी उमटल्या होत्या. परंतु आपल्या न्यायव्यवस्थेचं तत्व जनावरणांनाही मारण्याची परवनगी देत नसल्याने दोषींच्या विरोधात ट्रायल सुरु झाली. आणि आज अखेर या प्रकरणात न्याय आला. न्यायलायाच्या निकालाने समाजमन निश्चितच सुखावले आहे.निर्भया प्रकरणातील आरोपींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याचा निर्णय देऊन न्यायालयाने फक्त पीडितेला न्याय दिला नाही तर या घटनेनंतर आक्रोश करणाऱ्या संपूर्ण जनतेच्या दुःखावर मलमपट्टी केली आहे. मात्र जखम अजून पूर्ण बरी झालेली नाही. दोषींना फासावर लटकविण्यासाठी अजून संघर्ष करावा लागणार आहे.
समाजातील सभ्य लोकांना कुठल्याही कायद्याने नियंत्रित करण्याची गरज नसते आणि गुन्हेगार कायम कायद्याला बगल देऊन आपली कृत्ये करीत असतात, हे सत्य ग्रीक विचारवंत प्लेटो याने अनेक वर्षांपूर्वी मांडले होते. त्यामुळे अशा गुन्हेगारांवर कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी कठोर कायदा, आणि प्रभावी अंलबजावणीची हमी हे सूत्र प्रत्यक्षात उतरवावे लागेल. निर्भया, कोपर्डी, कठुवा, उन्नाव, सुरत ही फक्त प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. अशा अनेक घटना सातत्याने देशभर घडत असतात. यातील बहुतांश प्रकरणामधील आरोपींना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असते. म्हणजेच त्यांनी आधी देखील छोटेमोठे गुन्हे केले होते परंतु त्यांना तेव्हाच कठोर शिक्षा होऊन अद्दल घडली नाही. आणि म्हणून ते शिरजोर होत गेले. अश्या छोट्याछोट्या गुन्ह्यांसाठी सुद्धा जेव्हा कठोर शिक्षेची हमी निर्माण होईल, तेव्हा गुन्हेगारीला आळा बसणं सोपं होईल. अर्थात ही प्रक्रिया सोपी नाही. परंतु बलात्कार थांबवायचे असतील तर.. “व्यवस्थापरिवर्तन”साठी मेहनत तर घ्यावीच लागेल..!!!
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.