जगातील सर्वात मोठा लोकशाहीवादी देश म्हणून भारताचा क्रमांक सर्वात वरचा लागत असला; तरी, आज देशातील राजकीय व्यवस्थेसमोर अनेक मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत. होत असलेले राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हेही त्यापैकीच एक. २०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारीच्या या किडीला प्रतिबंध घालण्यासाठी, एखाद्या लोकप्रतिनिधीला कोणत्याही न्यायालयाने दोषी ठरवत दोन वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळासाठी शिक्षा ठोठावली असेल तर त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा आदेश सुनावला होता. त्याचा काही लोकप्रतिनिधींना फटकाही बसला. पण, यामुळे राजकारणाची स्वच्छता झाली, असे म्हणता येणार नाही. नुकतेच एका प्रकरणावर सुनावणी करत असताना राजकारणातील वाढत्या गुन्हेगारीवर व्यवस्थात्मक उत्तर शोधण्याचे काम न्यायालयाने राजकारण्यांवर सोपवले आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींसंदर्भात न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती. मात्र, कलंकित लोकप्रतिनिधींवर केवळ आरोपपत्राच्या आधारे कारवाई करता येणार नसल्याचे सांगत गंभीर गुन्ह्याचे आरोप असलेल्या लोकप्रतिनिधींना सभागृहात निवडून दिले जावे की, जाऊ नये. याबद्दल संसदेनेच आवश्यक तो कायदा करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविले आहे. त्यामुळे राजकारणातील गुन्हेगारी उच्चाटनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, त्याची जबाबदारी आता ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ चे ढोल बडवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षावर येऊन पडली आहे.
राजकारण गुन्हेगारीमुक्त व्हावे, हा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस मांडला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण संपवून शुद्धीकरण करण्याची एक नामी संधी पंतप्रधानांना उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे, आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान त्या दृष्टीने पुढाकार घेतील काय, ही पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
कलंकित आमदार खासदार आणि लोकप्रतिनिधींना कसा प्रतिबंध करायचा ते संसदेनेच ठरवावे असा निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने एका अर्थाने बोक्यांच्याच हाती शिंक्याची दोरी देऊन टाकली, असे म्हणावे लागेल. कारण, राजकीय पक्ष नैतिकता आणि नीतिमत्तेच्या कितीही गप्पा मारत असले तरी स्वतःबाबत व्यवस्था सुधारणा करण्याचा मुद्दा आला कि त्यांनी नेहमी बोटचेपी भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. एरवी एखाद्या प्रश्नावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये विळ्या-भोपळ्याचे वैर असल्याचे दिसून येते. मात्र लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत काही प्रश्न आला कि त्यांच्यात लगेच एकमत होते.
खासदार- आमदारांच्या वेतनवाढीचा विषय असो कि राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या श्रेणीत आणण्याचा निर्णय. यावेळी सर्व राजकीय पक्षांची एकजूट आणि त्यांनी घेतलेली सोयीच्या भूमिका समोर आल्या आहेत. त्यामुळे राजकारणातून गुन्हेगारीला हद्दपार करण्यासाठी राजकीय पक्ष पुढाकार घेतील, ही आशा भाबडेपणाचीच ठरेल. तसेही आज साम दाम दंड भेद हे आता राजकारणाचे परवलीचे शब्द झाले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात उमदेवारचं ‘चारित्र्य’ पाहण्यापेक्षा त्याच्यातील ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’ तपासल्या जातात. जो उमदेवार पाण्यासारखा पैसा खर्च करू शकेल, एनकेन प्रकारे निवडून येऊ शकेल. त्यालाच उमेदवारी देण्याचा जणू काही प्रघात पडलेला आहे. पूर्वी राजकीय नेते धाक जमवण्यासाठी आणि शक्तिशाली होण्यासाठी गुन्हेगारांची मदत घेत होते, पण आज तर अनेक गुन्ह्यांत आरोपी असणारे लोक राजकारणात मोठमोठय़ा पदांवर विराजमान झाले आहेत. त्यामुळे गुन्हेगारी प्राश्वभूमी असणाऱ्यांना निवडणूक लढविण्याची बंदी घालणारा कायदा करून राजकारणी आपल्याच पायावर कुऱ्हाड कशाला मारून घेतील.
राजकारण गुन्हेगारांच्या हातातून लांब राहिले पाहिजे, असे सगळ्यांचे मत आहे. पण, कृती मात्र कुणीच करत नाही. आपलं संख्याबळ वाढविण्यासाठी गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्यानाही; ‘पवित्र’ करून राजकीय पक्ष उमेदवारी देतात. आणि जनताही जणू काही तो ‘वाल्याचा वाल्मिकी’ झाल्याचे मानून घेत असल्या मवाल्यांचं पुढारीपण मान्य करून टाकते. याच उदासीन वृत्तीमुळे आज बलात्कार, हत्या, छेडछाडीच्या प्रकरणांतील आरोपीही लोकप्रतिनिधी म्हणून मिरवीत आहेत. लूटमार, दरोडा आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत आरोपी असलेली मंडळी विधानसभांमध्ये जाऊन बसत आहेत. अर्थात, यात दोष कुणाचा? असा सवाल कुणाच्या मनात येत असेल तर त्याने स्वतःकडे बोट दाखवायला हरकत नाही. खरेतर जनतेने आणि राजकीय पक्षांनी मनात आणले, तर राजकारणातील गुन्हेगारी निश्चित इतिहासजमा होऊ शकते. अशा उमेदवारांना निलंबित केले वा उमेदवारीच दिली नाही, किंवा जनतेने अशाना निवडूनच दिले नाही तर सुंठीवाचून खोकला जाईल. पण, ‘शिवाजी जन्मावा तो शेजारच्या घरात’ अशी मानसिकता ससर्वांचीच झाली असेल तर सुधारणेचा श्रीगणेश होणार तरी कसा?
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण ही आपल्या लोकशाहीपुढील एक गंभीर समस्या बनली असताना राजकारण गुन्हेगारीमुक्त असावे, ही न्यायालयाची अपेक्षा योग्य आणि काळानुरूप आहे. कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला असल्याने त्यावर त्यांनीच निर्णय घ्यावा हा न्यायालयाचा सल्लाही रास्तच. पण हा सल्ला सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या पचनी पडेल असे दिसत नाही. २०१३ ला न्यायालयाने दोन वर्षापेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्या उमेदवारांना अपात्र करण्याचा निकाल दिल्यानंतर सरकारतफे त्यावर पुनर्विचार याचिका टाकण्यात आली होती. आताही गुन्हेगारीला हद्दपार करण्याची जबाबदारी न्यायालयाने संसदेला दिली असतांना ‘एखाद्या व्यक्‍तीला निव्वळ आरोपांच्या आधारावर निवडणूक लढवू न देणे, हे त्याच्या मतदानाच्या अधिकारावरच गदा आणणारे आहे. नुसते आरोप होणे ही बाब त्या व्यक्‍तीस निवडणूक लढवण्यापासून प्रतिबंध करण्यासाठी पुरेशी नाही’, असा युक्तिवाद ऍटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी मांडला आहे. यावरून सरकारची भूमिका लक्षात येऊ शकेल! विद्यमान सत्ताधारी सरकार राजकारणातील नाहीतर गुन्हेगारी प्रवृत्तीला विरोध करणारे आहे. आपण इतरांपेक्षा ‘डिफरंट’ असल्याचा गवगवा त्यांच्याकडून नेहमी केला जातो. त्यामुळे या विषयावर सत्ताधाऱ्यांनी आपला वेगळेपणा दाखवून देण्याची गरज आहे. अर्थात, सगळेच एका माळेचे मणी असल्याने राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हद्दपार करण्यासाठी कायदा रुपी पाऊल उचलले जाईल, ही आशा धुसूरचं.. तसंही, बोक्यांच्या हाती शिंकं आल्यावर दुसरे काय होणार??
वाचण्यासारखे आणखी काही…
आंबेडकर-ओवेसी यांच्या दलित-मुस्लिम राजकीय मैत्रीची ‘वंचित आघाडी’
बाजवांचा फुसका ‘बाजा’? (पाकिस्तानचे दुटप्पी धोरण)
या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेज मनाचेTalks ला नक्की लाईक करा.
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.