“जाहीर खूप झाले पॅकेज त्या भूकेवर,
नुसत्याच घोषनांनी भारतात काय पोटे..?
खाऊन टाकली रे वाळू कधीच त्यांनी,
उरले नदीत आता नुसतेच दगडगोटे…! ”
उपरोक्त कविता कुणाची आहे, माहित नाही. परंतु सध्याच्या ढिसाळ, ढिम्म आणि भ्रष्ट व्यवस्थेचं वास्तव चित्रण कवींनी या ओळीतून मांडलं आहे. नागरिकांचं जीवन सुसह्य करण्यासाठी सरकारने अनेक योजना घोषित केल्या. हजारो लाखो कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. मात्र,व्यवस्थेचा दळभद्रीपणा म्हणा कि अमलबजावणीतील त्रुटी. या योजनांचा फायदा सर्व सामान्यांना किती होतो, हा आजही संशोधनाचाच विषय आहे. कुठलीही शासकीय योजना निघाली कि तिला भ्रष्टाराचाची भोके पडतात. ज्यांच्यासाठी योजना आणली गेली त्यांच्यावर अटी-शर्तीचा मारा केला जातो. आणि योजना राबवणाऱ्या यंत्रणेतील बहुतांश घटकांचे मात्र योजनेतून सबलीकरण झाल्याचे ठळकपणे दिसून येते.
आता हेच बघा ना.. देशातील कुपोषण आणि भूकबळी रोखण्यासाठी सरकारने कितीतरी कल्याणकारी योजना आणल्या. अंत्योदय, अन्न सुरक्षा यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून गरीब निराधार जनतेला स्वस्तात धान्य उपलब्ध करून देण्याचा सरकारी उपक्रम खरोखरच स्तुत्य. परंतु, जसे पोटाला भाकरी बांधून भूक जात नाही.. त्यासाठी भाकर पोटात टाकावी लागते. अगदी तसेच नुसत्या घोषणांनी चित्र बदलत नाही तर त्यासाठी योजनेची प्रभावी अमलबजावणी करावी लागते. पण याकडे लक्ष द्यायला वेळ आहे कुणाला? सरकारने घोषणा करायच्या.. कुंपणाने शेत खायचं.. आणि खऱ्या लाभार्थ्यांनी नुसत्या चकरा मारत राहायच्या. हा जणू काही शिरस्ताच. या व्यवस्थेचा आजवर अनेकांना फटका बसला. आणि बसत आहे.
नुकतेच मोताळा तालुक्यातील जयपुर येथे गोविंदा बापुना गवई या ६५ वर्षीय वृद्धाचा मृत्य झाला. भूमिहीन आणि निराधार असलेल्या गवई दाम्पत्याचे रेशन कार्ड शासनाच्या अंत्योदय योजनेत समाविष्ट करण्यात आले होते. मात्र, आधार लिंक नसल्याच्या कारणावरून गावातील स्वस्त धान्य दुकानदाराने गेल्या दोन महिन्यापासून त्यांना धान्यच दिले नाही. घरात अन्नचा कण नसल्याने किलोभर धान्य तर द्यावे, अशी विनंती रेशन दुकानदाराला केली. मात्र त्याने धान्य दिले नाही. आणि उपासमारीमुळे २२ सप्टेंबर रोजी गोविंदा गवई यांचा मृत्यू झाला, असे पंचफुलाबाईंचे म्हणणे आहे. अर्थात, जिल्हा प्रशासनाने ‘भूकबळी’ चा आरोप आणि श्यक्यता फेटाळून लावली आहे. गोविंदा गवई यांचे मृत्यूबाबत कोणतीही तक्रार शासकीय कार्यालय अथवा पोलिस विभागाकडे नोंदविण्यात आलेली नाही. शिवाय मृतक गवई यांच्या घराशेजारी रहात असलेल्या शेजारी आणि नातेवाईकांना गोविंदा गवई यांच्या मृत्युच्या काही दिवस आधी त्यांना अन्न न मिळाल्याचे निदर्शनास येत नाही त्यामुळे सदरचा प्रकार ‘भूकबळी’ नसल्याचे स्पष्ट करत या प्रकरणी चौकशीचे आदेश सोडण्यात आले आहेत. आधार कार्डचे तपशिल शिधापत्रिकेशी संलग्न झालेले नसले तरी गवई दाम्पत्याला ऑफ लाईन पध्दतीने धान्य वाटप केल्या जायला हवे होते. परंतु ते करण्यात न आल्याने सदर दुकानदाराचा परवाना मात्र तात्काळ निलंबित करण्यात आला आहे.
अर्थात, शासकीय भाषेत गोविंदा गवई यांचा मृत्यू ‘भूकबळी’ च्या संज्ञेत बसत नसेलही. पण प्रश्न फक्त इतकाच आहे का? ऑफ लाईन पध्दतीने धान्य वाटप करण्याचे आदेश असतानाही गवई कुटुंबाला दोन महिने धान्य नाकारण्यात आले, हे सत्य आहे. आणि हे फक्त गवई यांच्याबाबतीतच झाले, असे मुळीच नाही. आधार लिंक किंवा इतर अनेक कारणामुळे जिल्ह्यात अशा अनेकांची अडवणूक दररोज केल्या जाते. ही बाब व्यवस्थेची लख्तरं वेशीवर टांगणारीच नाही का? गरीब निराधार लोकांसाठी असलेलं शासकीय योजनेतील धान्य राजरोसपणे काळ्या बाजारात विक्रीसाठी जाते. त्याचा साठा करून ठेवला जातो. गेल्या काही दिवसात काळ्या बाजरात जाणाऱ्या शंभरच्या वर गाड्या, आणि हजारो क्विंटलचा धान्यसाठा जिल्ह्यात पकडला गेला आहे. या काळ्याबाजाराचा दोष नुसत्या धान्य दुकानदारांवर देऊन चालणार नाही. कारण सरकारी यंत्रणेतील सहभागाशिवाय हा बाजार चालू शकत नाही, हे सर्वश्रुत आहे. महत्वाचे म्हणजे अंत्योदय किंव्हा अन्न सुरक्षा यापुरताच हा विषय मर्यदित नाही. अगदी कर्जमाफीपासून ते निराधारांना मिळणाऱ्या कोणत्याही लाभार्थी योजनेचे हेच रडगाणे आहे. रेशन कार्ड काढण्यापासून ते बँक अकाऊंट काढण्यापर्यंत सर्वठिकाणी सामन्यांची अडवणूक ठरलेली आहे. ‘सरकारी काम आणि बारा महिने थांब’ अशी एक म्हण प्रचलित आहे. त्याप्रमाणे सरकारी योजनेचा लाभ म्हणजे ‘भीक नको पण कुत्रं आवर’ असा झाला आहे. यावर चौकश्या किंवा निलंबणाने मार्ग निघणार नाही तर व्यवस्थेची संवेदनशीलता वाढवावी लागणार आहे.
आज एकीकडे डिजटल इंडिया आणि बुलेट ट्रेनचे स्वप्न रंगविले जात आहे तर दुसरीकडे भारत महासत्ता होणार असल्याच्या गप्पा रंगल्या आहेत. प्रगतीचे आणि उन्नतीचे दावे करणाऱ्या सत्ताधीशाना तर विकासाची झिंग चढली आहे. मात्र चकचकीत आणि चमचमीत भासणाऱ्या या इंडियामध्ये एका दरिद्री आणि असाह्य भारत देखील राहतो याच भान त्यांनी ठेवायला हवे. घोषणा आणि अंलबजावणीमधील दुरी कमी करायला हवी. हीच जाण राबविणाऱ्या हातांनीही बाळगण्याची गरज आहे. कारण योजना कितीही चांगली असली तरी जोवर तिची अमलबजावणी प्रभावी आणि पारदर्शी होत नाही, तर त्या योजनेचे फलित दृष्टीक्षेपात येऊ शकत नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे यंत्रणेची जबाबदारी फार मोठी आहे. अर्थात सर्वच व्यवस्था भ्रष्ट आणि चुकीची आहे, असे आमचे म्हणणे नाही. पण भष्टाचाराची लागण व्यवस्थेला झालीय, हे सत्य नाकारता येणार नाही. योग्य लाभार्थीच्या निवडीसाठी अटी-शर्ती आवश्यकच. मात्र त्याआडून होणारे अडवणुकीचे प्रकार थांबायला हवेत.
गोविंदा गवई यांच्या मृत्यू मागे ‘भूक’ आहे की दुसरे काही कारण, हे सिद्ध करण्यासाठी हा प्रपंच नाही. तर गवई यांच्या मृत्यूला कुठेतरी भ्रष्ट व्यवस्थेची ‘भूक’ कारणीभूत आहे. हे लक्षात आणून देण्याचा हा अल्पसा प्रयत्न आहे..!
या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेज मनाचेTalks ला नक्की लाईक करा.
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.