डिजिटल व्यवहार आणि सेवा क्षेत्राचा होत असलेला विस्तार, हा केवढा मोठा आणि सर्वव्यापी बदल आहे, याचे सुरवातीस अनेकांना पुरेसे आकलन झाले नाही, तो बदल शहरी आणि श्रीमंतांसाठीचा आहे, असेही बोलले गेले. पण आता हा समज मागे पडला असून त्याचा स्वीकार आणि व्यापकता वेगाने वाढतच चालली आहे. व्यवहारांच्या शुद्धीकरणासाठी आणि जगासोबत राहण्यासाठी भारताला त्याची गरजच होती.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या सन्मानासाठी वर्षाला सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा ताज्या अर्थसंकल्पात केली आणि या घोषणेनंतर एका महिन्याच्या आत या रकमेचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. दुसरा हप्ताही लवकरच जमा होईल. लाखो शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात एकाच वेळी रक्कम जमा होते आहे. लोककल्याणकारी योजना जाहीर झाल्यानंतर एवढ्या कमी कालावधीत योजना सुरू होण्याची ही किमया आज केवळ बँकिंगचा वापर आणि डिजिटल व्यवहारांमुळे झाली आहे.
डिजिटल आर्थिक व्यवहार आणि बँकिंगमध्ये होणारे बदल हे केवळ मोजक्या श्रीमंत लोकांसाठीच आहेत, असे सुरुवातीला बोलले गेले तसेच डिजिटल व्यवहारांचा फायदा तंत्रकौशल्य जाणणाऱ्या मूठभर नागरिकांनाच होणार आहे, असा दावा करण्यात आला मात्र डिजिटल व्यवहारातील सुरवातीचे अडथळे बऱ्याच प्रमाणात दूर झाल्यामुळे डिजिटल व्यवहारांचा सुखद अनुभव सध्या आपल्या देशातील सर्वसामान्य नागरिकही घेऊ लागले आहेत.
स्मार्ट फोन परवडत नाही, इंटरनेटची स्पीड सर्वत्र चांगली मिळत नाही, त्यामुळे काही ग्रामीण आणि दुर्गम भागात अजूनही बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहार करताना नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो आहे पण एवढ्या मोठ्या देशात या प्रकारच्या सुधारणा टप्प्याटप्प्याने होणार, हे गृहीत धरले पाहिजे. अर्थात, सर्वाधिक स्मार्टफोन वापरणारा भारत जगातला दुसरा देश ठरला आहे, हेही विसरता येणार नाही.
पंधरा वर्षांपूर्वी इंटरनेटचा होणारा वापर आणि मोबाइल कनेक्टिव्हिटीची स्थिती आठवून पाहिले तर आपण कोठून कोठे आलो आहोत, हे लक्षात येते. शिवाय ते सर्व इतके महाग होते की ते सर्वसामान्य भारतीयांना परवडत नव्हते. आता जगाच्या तुलनेत भारतात डेटा सर्वात स्वस्त झाला असून अनेकांच्या तो आवाक्यात आला आहे. नोटबंदीच्या आधी आणि नंतर डिजिटल व्यवहारात होणाऱ्या त्रासाविषयीची चर्चा आठवल्यास आता अनेक ठिकाणी होणारे डिजिटल व्यवहार इतक्या सहजपणे होऊ शकतात याचा सुखद धक्का बसतो.
सरकारने चार वर्षांपूर्वी आणलेली पंतप्रधान जनधन योजना, त्यानंतर आधार कार्ड काढण्याविषयीची मोहीम आणि ह्या दोघांची जोडणी, यामुळे सर्व लाभधारकाच्या थेट बँक खात्यात मदत पोचविणे शक्य झाले आहे. या नव्या सुविधांचा आणि शेतकऱ्यांचा हिताचा थेट संबंध येईल, असेही एकेकाळी वाटत नव्हते. पण छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, केंद्र सरकारची नवी योजना, ई-मंडी, डिजिटल सातबारा, कर्जमाफी करताना गरजू लाभधारक ओळखणे, पिक विमा या योजनाची परिणामकारक अमलबजावणी करण्यासाठी बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहार हे वरदान ठरू लागले आहे.
आज ९९ टक्के प्रौढ भारतीयांकडे आधार कार्ड आहे (एकूण १२१ कोटी). बहुतेकांचे आधार कार्ड बँकिंगला जोडण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. त्याला आता मोबाईल नंबरही जोडले जात आहेत.. जनधन बँक खाते, आधार आणि मोबाइल फोन याला सरकारने जॅम असे नाव दिले आहे. या माध्यमातून सामाजिक अनुदान किंवा मदतीच्या योजनांमधील मध्यस्थ तर संपले आहेतच, पण सामाजिक योजना लाभधारकापर्यंत पोहोचण्याचा कालावधी कमी झाला असून त्यावर होणारा खर्चही मोठ्या प्रमाणावर वाचला आहे.
युनिफाईड पेमेंट इंटरर्फेस भीम यूपीआयमुळे आर्थिक सामीलीकरणाला गती आली आहे. जानेवारी २०१९ मध्ये युनिफाईड पेमेंट इंटरर्फेसवर तब्बल ६० कोटी व्यवहार झाले, यावरून अलीकडे होत असलेल्या डिजिटल व्यवहारांच्या व्यापकतेची कल्पना येते.
भारतासारख्या १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या आणि मध्यमवर्ग वेगाने वाढत असलेल्या देशात आधुनिक जीवनशैलीमुळे सेवा क्षेत्राच्या वाढीला मोठा वाव आहे. त्याचा भारतीय स्टार्टअप चांगला लाभ घेत आहेत. ओला, स्विगी, झोमोटो, ओयो, फॅब हॉटेल ही त्याची यशस्वी उदाहरणे आहेत. स्टार्टअपमध्ये आज भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे, हे केवळ सेवा क्षेत्राचा विस्तार आणि डिजिटल व्यवहारांमुळेच शक्य झाले आहे.
या प्रकारचे बदल होताना कोणते आणि किती रोजगार गेले याची चर्चा सर्वाधिक होते, मात्र नव्याने होणारा बदल नवे रोजगार घेऊन येतो असे ओला आणि उबरच्या उदाहरणावरून म्हणता येईल. प्रवासाच्या या शेअरिंग पद्धतीमुळे आज १७० शहरात पंधरा लाख नवे रोजगार निर्माण झाले आहेत.
हॉटेलमधील अन्नपदार्थ घरपोच पोहोचविणे तसेच ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या वस्तू पोहोचविणे यासारख्या नव्या सेवांमध्ये आज दहा लाख तरुण काम करत आहेत. त्यांना मिळणारा मोबदला आणि त्यांना मिळणारी रोजगाराची सुरक्षितता यात सुधारणा होण्याची निश्चित गरज आहे. पण असंघटित क्षेत्रात का होईना रोजगाराची एक नवीन साखळी निर्माण झाली आहे, हे नाकारता येत नाही. कारण भारतात सर्वाना संघटीत रोजगार मिळेल, ही नजीकच्या भविष्यात तरी अशक्यप्राय गोष्ट आहे.
या सर्व सेवा ज्या मोबाईल नावाच्या यंत्रावर अवलंबून आहेत, त्या मोबाईलचा स्वीकार भारतीयांनी अतिशय वेगाने केला आहे. आज भारतात अमेरिकेच्या लोकसंख्येपेक्षा म्हणजे ३३ कोटी पेक्षा जास्त नागरिक स्मार्ट मोबाईल वापरतात, यातच सर्व काही आले. एवढेच नव्हे तर मोबाईल फोन उत्पादित करणारा प्रमुख देश म्हणून भारत जगाच्या नकाशावर आला आहे. मोबाईलची निर्मिती करणारे देशात चार वर्षांपूर्वी केवळ २ कारखाने होते. ती संख्या आज १२७ इतकी झाली आहे. या सर्व कारखान्यांमध्ये तब्बल साडेबावीस कोटी मोबाईल फोनचे उत्पादन होत आहे. या क्षेत्रातही नव्याने चार लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत.
मोबाईलचा आणि त्या माध्यमातून इंटरनेट डेटाचा वापर किती वाढला आहे, हे जाणून घेतल्यास हा बदल किती वेगाने आणि किती मोठा आहे हे लक्षात येते. उदाहरणार्थ एक जीबी डेटाची किंमत पूर्वी २६९ रुपये होती, ती आज एकोणीस रुपये झाली आहे. त्यामुळे डेटा आणि त्या माध्यमातून वापरल्या जाणाऱ्या सेवा यांवर केवळ श्रीमंतांचा ठसा राहिलेला नाही. इंटरनेट पुरवठादार कंपन्यांमधील स्पर्धा यापुढील काळात आणखी तीव्र होऊन इंटरनेटचा वापर आणखी स्वस्त होण्याची शक्यता आहे, तसेच ही स्पर्धा मोबाईल उत्पादकांमध्येही लागल्यामुळे मोबाईल फोनही स्वस्त होऊ शकतात. त्यातून सेवा क्षेत्र आणि डिजिटल व्यवहार यांना आणखी गती मिळेल.
डिजिटल सेवा सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचवाव्यात यासाठी सरकारांनी तीन लाख अठरा हजार कॉमन सर्विस सेंटर सुरू केले आहेत. ज्यामध्ये सरकारी कार्यालयातील सुविधा जलद गतीने मिळण्याची सोय आहे. उदाहरणार्थ गुणपत्रिका, जन्माचा दाखला, सातबारा, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रेल्वे , विमान आणि बसची तिकिटे वगैरे. जे व्यवहार करण्यासाठी पूर्वी मोठ्या रांगांमध्ये उभे राहणे अपरिहार्य होते आणि त्यामुळे विशेषतः तरुणांचे लाखो तास वाया जात होते, ते व्यवहार आता घरबसल्या किंवा अशा केंद्रांच्या माध्यमातून काही मिनिटात होत आहेत.
डिजिटल व्यवहारामुळे आर्थिक व्यवहारात येत असलेली पारदर्शकता ही भारतीय समाजाच्या दृष्टीने, फार मोलाची गोष्ट आहे. कारण त्यामुळे पैशांचे व्यवहार तर स्वच्छ होत आहेतच, पण भारतीय नागरिकांच्या सवयींमध्ये कायम स्वरूपी सकारात्मक बदल होत आहेत.
भारतात पब्लिक फायनान्स सुधारण्याची गरज आहे याची वाच्यता पूर्वी वेळोवेळी झाली आहे. कारण सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजना राबविणे, तसेच सरकारने भांडवली खर्च करून रोजगार संधी वाढविणे हे सर्वस्वी त्यावरच अवलंबून आहे.
विकसित जगाने हा बदल आधीच करून घेतला आहे. डिजिटल व्यवहारांचा वाढता स्वीकार आणि बँक मनीचा वाढता वापर, या माध्यमातून भारतातही हा बदल दृष्टीक्षेपात दिसू लागला आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे. अशा या बदलांची नकारात्मक चर्चा आपल्या समाजात नेहमीच केली जाते, पण त्या बदलात भाग न घेता आपण जगू शकतो का, या प्रश्नाचे उत्तर हमखास ‘नाही’ असेच असते. त्यामुळे अशा चर्चांकडे दुर्लक्ष करून या बदलाचा लाभ घेतला पाहिजे.
लेखन: यमाजी मालकर
सौजन्य : www.arthasakshar.com
या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेज मनाचेTalks ला नक्की लाईक करा. आणि लेखांचे अपडेट्स व्हाट्स ऍप किंवा टेलिग्राम वर मिळवण्यासाठी ८३०८२४७४८० या नम्बरवर ‘अपडेट्स’ असा व्हाट्स ऍप / टेलिग्राम मेसेज करा.
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.