राजकारण्यांनी घोषणा करायच्या आणि जनतेनें त्यावर माना डोलवायच्या, हे काही आता नवीन राहिलेले नाही. देशाचा प्रदीर्घ इतिहास बघितला तर ही गोष्ट वारंवार अधोरेखित झालेली आहे. मतदारांना आकर्षित करण्याच्या तीव्र स्पर्धेतून निवडणूक काळात राजकीय पक्षाकडून विविध आश्‍वासनांची लयलूट केल्या जाते. सत्ता संपादन करणे, हा एकच उद्देश असल्याने निवडणुकीत दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांमध्ये वास्तव आणि आराखडे यांचा संबंध दूरान्वयानेच दिसून येतो.
अर्थात, निवडणुकीतील आश्वासनपूर्ती संदर्भात जनताही तितकी जागरूक नसल्याने व्यवहार्य- अव्यवहार्य याचा फारसा विचार न करता राजकारणी ‘उचलली जीभ आणि लावली टाळूला’ या उक्तीनुसार घोषणा करून मोकळे होतात. १०० दिवसात परदेशातील सारा काळा पैसा बाहेर काढून देशात परत आणू आणि प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यावर १५ लाख रु. जमा करू, हे आश्वासनही त्यापैकीच एक. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही घोषणा केली होती. वास्तविक विदेशातील अथवा देशांतर्गत असलेल्या काळ्या पैशाचा प्रश्न ठरविक मुदतीत सोडविणे आणि त्याचा प्रत्येक नागरिकाला रोख स्वरूपात फायदा करून देण्याचे आश्वासन मुळातच अशक्य.
सत्ताधाऱ्यांनाही याची जाणीव असावी. मात्र एखादी गोष्ट करण्यापेक्षा त्याविषयी बोलण्याचे कसब मुरब्बी राजकारण्यांच्या रक्तात भिनलेलं असतं, त्याचा प्रत्यय याठिकाणी आला. १०० दिवस सोडा, आज मोदी सरकारला चार वर्ष झाली तरीसुद्धा स्विस बँकेतील काळा पैसा देशात आणता आलेला नाही. उलटपक्षी गेल्या चार वर्षात काळा पैसा ठेवणाऱ्यांच्या संख्येत ५० टक्क्यांनी वाढ होऊन हा पैसा सध्या ७ हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेला असल्याचा अहवाल आला आहे. त्यामुळे सरकारच्या ‘भ्रमाचा भोपळा’ फुटला असून काळा पैसा रोखण्यास केंद्राला अपयश आल्याचे समोर आले आहे.
भारतात ‘काळा पैसा’ हा राष्ट्रीय आवडीचा विषय होऊन बसला आहे.. त्याला आपल्याकडं कधीही उकरून काढलं जातं त्यावर भरभरून बोलताना कोणाचंच काही जात नाही. हा मुद्दा कधीही सुरू करता येतो.. कधीही सोडून देता येतो, पूर्वी जसा रामदेव बाबांनी चालवला आणि सोडूनही दिला. त्यानंतर गेल्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात तर काळा पैसा हा लोकप्रिय विषय झाला होता. विदेशातील आणि देशांतर्गत असलेला अब्जावधी रुपयांचा काळा पैसा आपण चुटकीसरशी बाहेर काढू, असा आविर्भाव मोदी यांनी निवडणूक काळात आणला. मात्र सत्ता येताच हा प्रश्न किती जटील आणि गुंतागुंतीचा आहे हे पंतप्रधानांच्या लक्षात आले. त्यामुळेच काळा पैसा या विषयावर त्यांनीच आधी घेतलेल्या भूमिकेला छेद देणारी विधानं त्यांच्या मंत्र्यांना आणि खुद्द मोदींनाही करावी लागली.
शिवाय काळया पैशांवर पांढ-या पैशांचा दंड भरा आणि काळा पैसा पांढरा करून घ्या, अशी एक अभय योजनाही सरकारने मध्यंतरी आणली होती. परदेशात साठविलेल्या डॉलर पैकी ६० टक्के वाटा सरकार जमा करा आणि काळ्या पैश्याच्या बट्ट्यातून मुक्त व्हा अशी ही योजना होती. मात्र तिला फारसे यश आले नाही. स्विस बँक आणि इतर देशात काळा पैसा ठेवणाऱ्यांची एक यादीही उघड करण्याचा प्रयन्त मोदी सरकारने केला होता. मात्र किती काळा पैसा भारतात आला हे अजूनही गुलदस्त्यातच आहे.
जसे विदेशातील काळा पैसा परत आणण्यासाठी प्रयत्न झाले, तसेच देशांतर्गत काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठीही मोदी सरकारने मोठे निर्णय घेतले. काळ्या पैश्याची समांतर अर्थव्यवस्था पूर्णपणे खणून काढण्यासाठी हजार आणि पाचशेच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतला. बाजारातील लाखो कोटींचा बनावट आणि काळा पैसा नोटाबंदीमुळे नष्ट होईल, काळ्या पैश्याची संस्कृती जोपासणारे भ्रष्टाचारी, लाचखोर, करबुडवे, साठेबाज यामुळे जेरबंद होतील. आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळेल, असे स्वप्न मोदी सरकारने जनतेला दाखविले. जनतेनेही देशहिताच्या नावाखाली सरकारला सहकार्य केले. मात्र, डोंगर पोखरून उंदीर निघाल्यावर जशी गत होते तशीच अवस्था नोटाबंदीची झाली. १००० आणि ५०० रुपयांच्या ज्या नोटांवर बंदी घालण्यात आली होती, त्यातील ९९ टक्के नोटा पुन्हा बँकिंग सिस्टिममध्ये परत आल्या. महत्वाचे म्हणजे नोटबंदीमुळे किती काळा पैसा बाहेर निघाला त्याचा आकडा अद्याप सरकारने जाहीर केलेला नाही. शिवाय नोटबंदी झाल्यावरही स्विस बँकेत काळा पैसा जमा होण्याचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी वाढले आहे. त्यामुळे नोटबंदीचा फायदा काय? हा प्रश्न सहाजिकपणे समोर येतो.
मुळात काळ्या पैश्याचा उगम देशातच होतो, अनेक वाममार्गाने हा पैसा जमा केला जातो आणि त्याचा सरकारी कर चुकवून अनेकवेळा त्याला पुन्हा ‘वाम’ व्यवसायातच प्रवाही बनविल्या जाते. त्यामुळे जोपर्यंत काळ्या धनाच्या उगमस्त्रोताला पायबंद घातल्या जात नाही तोपर्यंत हा काळा पैसा थांबविणे अशक्य आहे. त्यामुळे कोणत्याही सरकारला यासाठी पूर्णपणे दोष देता येणार नाही. कारण भारतीयांचे पैसे अनेक देशातल्या बँकांत आहेत आणि त्या देशातले कायदे भारतापेक्षा वेगळे आहेत. तेव्हा करचोरी करून पैसे ठेवणार्‍यांना भारतात शिक्षा झाली तरी त्या देशात तो अपराध ठरत नाही. त्यामुळे त्याचे परदेशातले पैसे परत आणता येतीलच असे नाही. इतक्या ह्या गुंतागुंतीच्या गोष्टी आहेत. परंतु अनेक कर चुकवेगिरी करणाऱ्या भारतीयांनी आपला काळा पैसा परदेशात नेवून ठेवला आहे, आणि सरकार तो पैसा बॅगा भरून परत आणू शकते. असा चुकीचा प्रचार काही लोकांनी सवंग लोकप्रियता मिळविण्यासाठी केला. त्यामुळे या विषयाचे गांभीर्य नष्ट झाले. मुळात या प्रश्‍नाचे एवढे सुलभीकरण करून चालणार नाही. जो पैसा वैध कर चुकवून व्यवहारात आणला जातो, तो “काळा पैसा” इतक्या मोठ्या प्रमाणात आहे, की त्यातून एक समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण होऊ शकते. सोबतच तो साठवलेल्या रूपात असतो, हाही गैरसमजच आहे. कारण काळा पैसा हा प्रवाही असतो. त्यामुळे त्याचा शोध घेऊन दोषींच्या मुसक्या आवळणे फार कठीण काम आहे. परंतु लोकांची आठवण अतिशय कमी असते. याची जाण राजकारणी लोकांना असल्याने त्यांच्याकडून अश्या मुद्यांचे राजकारण केले जाते आणि ‘टाळ्या’ घेतल्या जातात, हे दुर्दैवी आहे.
वाचण्यासारखे आणखी काही….
कागदी समभागपत्रे हस्तांतरित करण्यावर सेबीची बंदी
माणसं जोडावी कशी? …. (भाग ३)
राज्यातील महाविद्यालयात बायोमेट्रिक हजेरीचा प्रयोग….
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.