अफवा नाही मनाचेTalks पसरवा
चित्रपटसृष्टीमधे सध्या चरित्रपटाची लाट आली आहे. हिंदी असो, मराठी असो कि दाक्षिणात्य फिल्म इंडिस्ट्री असो सगळीकडे ‘बायोपिक’ची धूम सुरु आहे. एकदा प्रयोग रसिकांच्या पसंतीला उतरला आणि व्यावसायिकदृष्ट्या त्याचे फलित समोर आले तर त्या प्रकारचे सिनेमे बनविण्याचा एक ट्रेंडच दिसायला लागतो.
भारतीय जनता पार्टीने भारतीय राजकारणात ‘जुमला’ या नव्या शब्दाची यानिमित्ताने भर घातली आहे. या पायंड्यानंतर आता तर कुठलीही भीडभाड न ठेवता राजकीय पक्षाचे नेते जनतेला भूलथापा देताना दिसत आहेत. कारण निवडणुका झाल्यांतनर तो एक जुमला होता असे म्हणायलाही ते आता मोकळे आहेत.
श्री. उर्जित पटेल यांनी रिझर्व्ह बॅकेच्या गव्हर्नरपदाचा राजिनामा दिला. आणि माध्यमांत ‘हडकंप’ (वृत्तवाहिन्यांचा आवडता शब्द) झाला.. बाजारांत तो आज होईल अशी ‘आशंका’ होती. या पार्श्वभुमीवर एक सामान्य गुंतवणुकदार म्हणुन माझे आकलन मला सांगावयाचे आहे.
या भूमिकेतून शेतकरी वर्ग उलगुलान अर्थात विद्रोहाचा मार्ग स्वीकारू लागला आहे. मात्र तरीही सरकारची संवेदना जागृत होत नाहीये. सात महिन्यापूर्वी हजारो शेतकरी-कष्टकरी शेकडो मैलाचा पायी प्रवास करून राजधानीत आले. संविधानिक आणि शांततेच्या मार्गाने त्यांनी आपल्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही संपूर्ण राज्याची इच्छा आहे. म्हणूनच या मागणीला कोणीही विरोध केला नाही. त्यामुळे सरकार मराठा आरक्षण घोषित करत असेल तर राज्य सरकरचे अभिनंदन करत संपूर्ण राज्य याचा आनंद साजरा करेल. फक्त हा निर्धोक असावा. लोकसभा निवडणूका जेमतेम सहा महिन्यावर आल्या असताना मराठा आरक्षणावर निर्णय घेतल्या जातोय, त्यामुळे फक्त निवडणुकांच्या अनुषंगाने निर्णय घेतला जाऊ नये.
लोकाभिमुख प्रशासन, पारदर्शी कारभार, पायाभूत सुविधा, अच्छे दिन, महागाई कमी, भारनियमन बंद, रोजगार, आरोग्य, शेती सुधारणा आशा कितीतरी आश्वासनांची साखरपेरणी करीत सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना युती सरकारला पाहता पाहता चार वर्षे पूर्ण झाली.
प्रकाशाचा सण असलेल्या दिवाळी सणाच्या प्राश्वभूमीवर लोडशेडिंगमुक्त झालेल्या महाराष्ट्रातून ‘प्रकाश’ बेपत्ता करण्याचे षडयंत्र कुणाचे ? याचे उत्तर मुख्यमंत्री देणार आहेत का ? एकीकडे स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग, अजून कितितरी भारदास्त नावाचे प्रकल्प राबविण्याच्या घोषणा सरकार करत आहे, महाराष्ट्राला देशातील सर्वात प्रगत राज्य बनविण्याच्या वलग्ना सरकारकडून करण्यात येत असताना राज्याला पुन्हा लोडशेडिंगच्या अंधारात जावे लागत असेल तर, हेच अच्छे दिन आहेत का?
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील गोष्ट आहे, छत्रपतींना पैश्याची गरज होती. राजांनी विचार केला काय करावे? शेवटी सावकारकडे गेले आणि कर्जाची मागणी केली. सावकाराने छत्रपतींना काही तरी तारण ठेवण्याची मागणी केली. त्यावर राजे उद्गारले ‘अरे मी काय तारण ठेवणार, माझ्या मालकीचे काय आहे..
आता हेच बघा ना.. देशातील कुपोषण आणि भूकबळी रोखण्यासाठी सरकारने कितीतरी कल्याणकारी योजना आणल्या. अंत्योदय, अन्न सुरक्षा यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून गरीब निराधार जनतेला स्वस्तात धान्य उपलब्ध करून देण्याचा सरकारी उपक्रम खरोखरच स्तुत्य. परंतु, जसे पोटाला भाकरी बांधून भूक जात नाही..
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेला निकाल ‘संतुलित आणि ऐतिहासिक म्हणायला हवा. अर्थात, न्यायालयाने आधारच्या वैधतेवर शिक्कमोर्तब केले असले तरी आधार कायद्यातील ३३ (२) हे कलम रद्द केले आहे. या कलमानुसार नागरिकांच्या प्रमाणीकरणाची माहिती पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद होती.