विद्यार्थी हा देखील ग्राहक असल्याचे आयोगाने केलेले विद्यार्थ्याचे वर्णन शिक्षण संस्थांच्या बाजारीकरणावर शिक्कामोर्तब करणारे आहे. शिष्याचा ग्राहक बनून विद्यार्थी आपल्या हक्काचं रक्षण करू शकेल कि नाही, हे सांगता येणार नाही.
‘शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, जो पीईल तो गुरगुरल्या शिवाय राहणार नाही’ असे भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. कारण, शिक्षणाला पैसे कामविण्याचं साधन म्हणून नाही तर आयुष्याची लढाई लढण्याचं शस्त्र बनवीत त्याची ताकद त्यांनी अनुभवली होती. मात्र, आज या वाघिणीच्या दुधाचा बाजार मांडला गेलाय. शिक्षण क्षेत्रात खासगीकरणाचा शिरकाव झाल्यानंतर काही मोजक्या शिक्षण संस्थांनी व्रतस्थाप्रमाणे विद्यादानाचे पावित्र्य सांभाळले. मात्र बहुतांश शिक्षण संस्था म्हणजे पदव्या मिळवून देणाऱ्या ‘फॅक्टऱ्या’ बनल्या. के.जी. ते पी.जी. चे रेट फिक्‍स करून एखादं प्रोडक्ट विकावं तसं त्यांनी शिक्षण विकायला सुरवात केली. याचे दुष्परिणाम म्हणजे, पाण्यासारखा पैसा ओतून पदव्या मिळवाव्या लागत असल्याने पदवी घेऊन फक्त पैसे कमविण्याचाच विचार बहुतांश विद्यार्थी करतात. त्यामुळे, शाळा म्हणजे ज्ञानाचे भांडार असलेले मंदिर असते. विद्या हे दान आहे, ती काही विकण्यासाठी ठेवलेली वस्तू नाही, असा युक्तिवाद केला जात असला तरी, शिक्षणाचा बाजार भरवला गेलाय, हे वास्तव आहे. आणि विद्यार्थी हेही ग्राहक असल्याचा निर्वाळा देऊन राज्य ग्राहक आयोगाने यावर शिक्कमोर्तब केले आहे. शिक्षणसंस्थांकडून होणाऱ्या फसवणुकीविरोधात ‘ग्राहक’ म्हणून दाद मागण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करणारा आयोगाचा हा निर्णय विद्यार्थ्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी आश्वासक ठरेल. मात्र या निकालाने शिक्षण क्षेत्रातल्या धंदेवाईकपणाची लख्तरे पुन्हा एकदा वेशीवर टांगल्या गेली आहेत. त्यामुळे गुरुकुलातील ‘शिष्य’ ते ‘ग्राहक’ हा प्रवास शिक्षण पद्धतीला ‘दिशा’ देणारा आहे, कि तिची ‘दशा’ मांडणारा आहे, यावरही यानिमित्ताने विचार करायला हवा.
वस्तू असो वा सेवा, त्यासाठी पैसे मोजून ती विकत घेणाऱ्या व्यक्तीला ‘ग्राहक’ म्हणून संबोधल्या जाते. त्यामुळे शाळेत फी भरून सेवा घेणारा विद्यार्थी हाही ‘ग्राहक’ या संकल्पनेत येतो. व शाळा -महाविद्यालयांकडून त्याची फसवणूक झाल्यास त्यालाही ‘ग्राहक’ म्हणून ग्राहक न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा राज्य ग्राहक आयोगाने नुकताच एका प्रकरणाची सुनावणी करत असताना दिला आहे. गोरेगावमधील एका इंटरनॅशनल शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला परीक्षेला बसू देण्यास शाळा व्यवस्थापनाने मनाई केली होती. त्याविरोधात त्या विद्यार्थ्याच्या आईने मुंबई उपनगर जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र, ‘विद्यार्थ्याला ग्राहक म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही,’ असे स्पष्ट करत जिल्हा ग्राहक मंचाने ती तक्रार फेटाळली होती. त्याविरोधात आईने राज्य ग्राहक आयोगासमोर अपील केले होते. त्यावरील सुनावणीअंती आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती वि.पी. भंगाळे व सदस्य ए. के. झाडे यांच्या खंडपीठाने ‘विद्यार्थी हा ग्राहक ठरतो,’ असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा आपल्या निर्णयात दिला. या निकालामुळे एखाद्या शाळा-महाविद्यालयाने किंवा शिक्षण संस्थेने संलग्नतेविषयी खोटा दावा केला. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नाही, उपलब्ध पायाभूत सुविधांविषयी खोटे दावे केले, शिक्षणसेवेत कुचराई करणारी कृत्ये केली किंवा फसवणूक केली, तर विद्यार्थी ग्राहक आयोगाकडे दाद मागू शकत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे मनमानी करणाऱ्या खासगी शिक्षणसंस्थांवर थोडाफार वचक निर्माण होऊ शकेल. परंतु, विद्यार्थ्यांची लूट थांबेल. व शिक्षण संस्थांवर यामुळे अंकुश निर्माण होईल, असे मात्र म्हणता येणार नाही. कारण लुटीचं हे शास्त्र व्यवस्थेच्या अंतरंगात दडलेलं आहे. शिक्षणाची बाजारपेठ त्यासाठीच तर बनवली गेली आहे.
आपल्या जीवनात शिक्षणाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असे आहे. कारण, शिक्षण हे कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक व मानसिक परिवर्तनाचे एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे. मानवी जीवनाच्या विकासाचा तो पाया आहे. चांगली सुसंस्कृत, चारित्र्यसंपन्न व सृजनशील पिढी फक्त शिक्षणातूनच घडविता येते. म्हणून तर सर्वसामान्यांना शिक्षणाची दारे खुली करून देण्यासाठी महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांनी अंगावर शेणाचे गोळे झेलले. राजश्री शाहू महाराजांनी शिक्षण सार्वत्रिक आणि मोफत करण्यासाठी आपली हयात अर्पण केली. अनेक द्रष्टे नेते समाजसुधारकांनी शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी संघर्ष केला. भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर देशातील प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा संवैधानिक अधिकार मिळाला. शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत करण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. शिक्षणाची गंगा खेड्यापाड्यापासून ते वाड्या वस्त्यांवर पोहचु लागली असताना ‘शिक्षण’ हा सुद्धा पैसे कमविण्याचा राजमार्ग होऊ शकतो हे काही राजकारण्यांच्या लक्षात आले आणि शिक्षण क्षेत्रात खासगीकरणाचे वारे वाहू लागले. स्थानिक प्राधिकरण, नोंदणीकृत संस्था, न्यास आदींना नवीन शाळा काढण्याची परवानगी देण्याचा कायदा आला आणि राज्यात खासगी शाळां-महाविद्यालयांचे जाळे तयार झाले. यातील काहींनी इमाने इतबारे शिक्षणाचे पावित्र्य जपले, परंतु, काहींनी शिक्षणाचा धंदा करून मोठी माया जमा केली. अवास्तव फी, डोनेशन, देणग्या यामुळे शिक्षणाचा बाजार भरला. प्रवेशाच्या आकर्षक जाहिराती करून वेगवेगळी आमिषे दाखवायची आणि प्रवेश घेताना दिलेली आश्वासने पूर्ण न करता, उलट अनेक छुप्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना नागवले गेले. शिक्षणसंस्थांच्या मनमानीमुळे अनेक विध्यार्थ्यांच्या करियरचा विध्वंस झाला आहे. त्यातच बहुतेक शिक्षणसंस्था या राजकीय नेत्यांच्या आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या असल्याने अशा संस्थांच्या विरोधात सर्वसामान्यांना दाद मागणेही अवघड बनले. या पार्श्वभूमीवर ग्राहक आयोगाचा हा निर्वाळा विध्यार्थ्यांसाठी आश्वासक ठरू शकेल. परंतु यावर कायमचा तोडगाच काढायचा असेल तर त्यासाठी सर्वांनाच मानसिकता बदलावी लागेल.
सरकारी धोरणे, खासगीकरण हे जितके शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला कारणीभूत आहे, तितकेच त्यासाठी पालकांची मानसिकताही कारणीभूत आहे. भविष्यात कोणत्याही परिस्थितीशी सामना करायला, कणखरपणे उभे राहायला शिकवेल असे मूल्याधारित शिक्षण आपल्या मुलाला मिळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करणारे पत्र अमेरिकेचे सोळावे राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी हेडमास्तरांना लिहले होते. मात्र आज आपल्या मुलांना काय हवंय हेच पालकांच्या लक्षात येत नाही. शाळेत प्रवेश घेताना पालक आपल्या आर्थिक क्षमतांचा आणि मुलांच्या आकलन क्षमतेचा विचार दुय्यम ठरवतात. मुलांना महागडया, ब्रँडेड शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याची चढाओढ लागलेली असते. असे करताना मुलांचा विचार करणे सोडा. पण, भरगच्च फी घेणाऱ्या या शाळांची गुणवत्ता काय, हे तपासून घेण्याची आवश्यकताही पालकांना वाटत नाही. त्यामुळेच शिक्षणाचा बाजार अधिक बहरू लागला आहे. स्वयंपूर्ण, सुसंस्कृत, संस्कारित विद्यार्थी घडविणारी परंपरा सांगणार्‍या देशात शिक्षणाची अशी अवस्था होणे क्लेशदायकच. पण याचं कुणाला काही सोयरसुतुक नाही, हे खरं दुर्दैव. विद्यार्थी हा देखील ग्राहक असल्याचे आयोगाने केलेले विद्यार्थ्याचे वर्णन शिक्षण संस्थांच्या बाजारीकरणावर शिक्कामोर्तब करणारे आहे. शिष्याचा ग्राहक बनून विद्यार्थी आपल्या हक्काचं रक्षण करू शकेल कि नाही, हे सांगता येणार नाही. परंतु नीती व मूल्य आधारित शिक्षणाची आपण अपेक्षा करत असू, तर त्यासाठी शिक्षणाचे बाजारीकरण रोखण्यालाच प्राधान्य द्यावे लागेल…!!!
वाचण्यासारखे आणखी काही…
सरकारी योजना
प्रॉपर्टी/मालमत्ता खरेदी
या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेज मनाचेTalks ला नक्की लाईक करा. आणि लेखांचे अपडेट्स व्हाट्स ऍप वर मिळवण्यासाठी ८३०८२४७४८० या नम्बरवर ‘अपडेट्स’ असा व्हाट्स ऍप मेसेज करा.
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.