चित्रपटसृष्टीमधे सध्या चरित्रपटाची लाट आली आहे. हिंदी असो, मराठी असो कि दाक्षिणात्य फिल्म इंडिस्ट्री असो सगळीकडे ‘बायोपिक’ची धूम सुरु आहे. एकदा प्रयोग रसिकांच्या पसंतीला उतरला आणि व्यावसायिकदृष्ट्या त्याचे फलित समोर आले तर त्या प्रकारचे सिनेमे बनविण्याचा एक ट्रेंडच दिसायला लागतो. सध्याही हाच प्रकार मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीमधे बघायला मिळतोय.
अर्थात, इतिहासातील किंवा वर्तमानातील प्रसिद्ध नायकाच्या जीवनावर आधारित चरित्रपट बनवायला किंवा प्रदर्शित करायला कुणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही. परंतु वर्तमान राजकीय आशय असलेल्या अशा प्रकारच्या चित्रपटांच्या प्रदर्शनाची टायमिंग बघितली तर हे चित्रपट फक्त मनोरंजन, माहिती, आणि व्यवसायासाठीच प्रदर्शित केल्या जाताहेत का? याबाबत शंका निर्माण होऊ शकते. ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर आधारित ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ हा चित्रपट ५ एप्रिल रोजी प्रदर्शित होतोय.
या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मुहूर्त बघितला तर त्यामागे राजकीय कंगोरे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या राजकीय धाटणीच्या बायोपिक मध्ये नायकांचे उद्दात्तीकरण करण्याचा प्रकार सुरु झाला आहेच. त्यामुळे, मतदारांना भुरळ घालण्यासाठीच प्रदर्शनाचा हा मुहूर्त निवडण्यात आल्याचा विरोधी पक्षांचा आरोप अनाठायी म्हणवा तरी कसा?
अर्थात, राजकीय नेते, चित्रपटाचे दिगदर्शक निर्माते या आरोपाचे खंडन करतील. चित्रपट प्रदर्शनाच्या मुहूर्ताला तांत्रिक कारण असल्याचा दावाही केला जाऊ शकेल. परंतु, तरीही मुहूर्तामागचा उद्देश लपून राहत नाही. प्रचार आणि प्रसाराच्या डिजिटल सुविधांच्या जमान्यात राजकारणही आधुनिक होऊ लागले आहे. सोशल मीडियाचा प्रचारासाठी अनिर्बंध वापर सुरु असताना रुपेरी पडद्याचं वलयही राजकारण्यांना प्रचारासाठी खुणावू लागलंय. त्यातून ते किती लोकांचं मत बनविण्यास यशस्वी ठरतात, हे बघायचे आहे.
राजकारणाला चित्रपटसृष्टीचे आणि चित्रपटसृष्टीला राजकारणाचे आकर्षण नेहमीच राहिले आहे. राजकारणावरील अनेक चित्रपट पडद्यावर हिट ठरले, तर पडद्यावरील बरेच नायक राजकारणातही यशस्वी झाले. आजही पडद्यावरील कलाकारांना राजकारणात मोठी मागणी दिसून येते. कारण त्यांच्या ग्लॅमरने लोक आजही हुरळून जातात. एखादी गोष्ट लोकांच्या मनावर बिंबविण्यासाठी सर्वात सोपे आणि जलद माध्यम जर कोणते असेल तर ते म्हणजे चित्रपट.
म्हणून तर आज राजकीय मत बनविण्यासाठीही रुपेरी पडद्याचा वापर केला जातोय. अर्थात, चित्रपट आणि राजकारणातील लोक हि गोष्ट मान्य करणार नाही. पण, कलात्मक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली चित्रपटातून केले जाणारे उदात्तीकरण बघितले तर मनोरंजनाच्या उद्देशामागील ‘छुपा उद्देश’ लक्षात येऊ शकेल. त्यातच राजकीय आशयाचे हे चित्रपट अशा टायमिंगला प्रदर्शित केल्या जात आहेत कि त्याचा उद्देश निश्चितच संशय निर्माण करतो.
आता हेच बघा, लोकसभा निवडणुकीच्या काही दिवस आधी ‘द अक्सिडण्ट्ल प्राईम मिनिस्टर’ हा वादग्रस्त चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारची प्रतिमा मालिन करण्यासाठी ऐन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या चित्रपटाचे प्रदर्शन करण्यात आल्याचा आरोप त्यावेळी झाला होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावरील ‘ठाकरे’ हा मराठी चिरित्रपटही निवडणुकीच्या अनुषंगानेच प्रदर्शित झाल्याचा आरोप आहे. आणि आता ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ हा चित्रपट तर थेट निवडणूक प्रक्रिया सुरु असताना प्रदर्शित होतोय.
विवेक ओबेरॉयची प्रमुख भूमिका असणाऱ्या या चित्रपटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्यक्तित्वाचं उदात्तीकरण करण्यात आलं असल्याचा आरोप आहे. आजवरचे बायोपिक बघितले तर हा आरोप नकरण्यासारखा नाही. आणि या चित्रपटात मोदी यांचं उदात्तीकरण नसलंही, तरी निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ज्यांच्या नावावर निवडणूक लढविल्या जातेय त्यांचा चित्रपट वातावरण निर्मिंती तर करणारच कि. त्यामुळे चित्रपट प्रदर्शनामागे इतर कुठलाही उद्देश नसला तरी एक छुपा उद्देश त्यानिमित्ताने पूर्ण होतोय. ताकाला जाऊन गाडगे लपविण्यासारखाचं हा प्रकार म्हटला तर त्यात चुकीचे काय?
निवडणूक काळात प्रचार करण्यासाठी राजकीय नेते अनेक क्लुप्त्या उपयोगात आणत असतात. त्यापैकीच ही एकादी नियोजनबद्ध क्लुप्ती असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि तसंही हा प्रकार काही एकाच पक्षाकडून किंवा नेत्याकडून केला जात नाहीये. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या वरील ‘ माय नेम इज रागा’ हा चित्रपट येणाऱ्या काळात प्रदर्शित होणार असल्याची वार्ता आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावरही ‘वाघीण’ चित्रपट जाहीर झालाय. बसपा अध्यक्ष मायावती यांचाही बायोपिक येणार असल्याची बातमी आहे. एकंदरीत राजकीय नेत्यांच्या भूमिकांनी रुपेरी पडदा आता भरला जाणार आहे. त्यामुळे, अशा प्रकारच्या चित्रपटांनी मतदारांना आपल्या पक्षाकडे वळविल्या जाईल का ? हा मुख्य प्रश्न आहे. भारतीय जनतेत रुपेरी पडद्याचं आकर्षण असलं तरी ती दूधखुळी नक्कीच नाही. ज्याला जनता डोक्यावर घेऊन नाचते त्यालाच एका क्षणात चारी मुंड्या चित्त केल्याहीची उदाहरणे आपल्याकडे आहे.
महत्वाची गोष्ट म्हणजे ग्लॅमरला हुरळून मतदान करणारा वर्ग आज देशात कमी होत असताना दिसतोय. उमेदवाराची निवड करण्यासाठी जनतेची आपलीच एक निराळीच फुटपट्टी असते. अर्थात, हा सगळा मामला अंदाज आणि तर्काचा. पडद्यामागच्या (वरच्या) राजकारणाचा कुणाला.. निवडणूक आणि बॉक्स ऑफिसवर किती फायदा होईल.. हे २३ मे ला कळेलच. पण, मनोरंजनाच्या साधनांचा अशा विशिष्ट गोष्टीसाठी उपयोग करणे चित्रपटसृष्टीसाठी आणि रसिकांसाठी कितपत संयुक्तिक आहे, याचा विचार यानिमिताने करावा लागणार आहे.
या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेजमनाचेTalksला नक्की लाईक करा. आणि आणि लेखांचे अपडेट्स व्हाट्स ऍप वर मिळवण्यासाठीयेथे क्लिक करा.
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.