रिझर्व बँकेने सेवांवर शुल्क आकारणिस सर्व बँकांना परवानगी दिली आहे, त्याचे दर आणि संख्या ठरवण्याचे स्वातंत्र दिले आहे. ज्या ग्राहकांच्या ठेवींवर आपण सर्वाधिक नफा मिळवतो त्यांना त्यांच्या गरजेच्या सेवा या विनामूल्य मिळायलाच हव्यात नव्हे किंबहुना त्याचा तो हक्कच आहे या गोष्टींकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे.
सध्या सोशल मीडिया वर बँक चार्जेसचे संदर्भात एक पोस्ट वायरल झाली असून त्यात उल्लेख केल्याप्रमाणे आता बँकिंग सेवा महाग होणार असून यापूर्वी फुकट मिळणाऱ्या सेवांबद्दल आता शुल्क द्यावे लागणार आहे . “ABP माझा” या वाहिनीने याबाबत एका विशेष रिपोर्टद्वारे खुलासा करून भारतीय स्टेट बँकेखालोखाल तळागाळात पोहोचलेली देशातील दुसरी मोठी सरकारी बँक , बँक ऑफ इंडिया आता अनेक बँकिंग सेवांसाठी २० जानेवारी २०१८ पासून शुल्क आकारणार आहे, अन्य बँकांचे सध्याचेच धोरण चालू राहील, असे जाहीर केले आहे. एकीकडे सरकार ऑनलाइन व्यवहार अधिकाधिक व्हावेत म्हणून प्रयत्नशील आहे तर ऑनलाईन/ऑफलाइन असे दोन्ही व्यवहार हे आपल्या उत्पन्नाचे साधन बँक ऑफ इंडिया बनवू पहात आहे. ही प्रेरणा त्यांनी बहुतेक स्टेट बँकेकडून घेतली असावी. अर्थखात्याकडून जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार स्टेट बँकेने चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या आठ महिन्यात किमान शिल्लक न ठेवल्याने त्यावरील आकारणीतून काही कोटी रुपये मिळवले आणि आपली अकार्यक्षमता झाकली. याबाबत स्टेट बँकेने अद्याप कोणताही खुलासा केलेला नाही.
रिझर्व बँकेने सेवांवर शुल्क आकारणिस सर्व बँकांना परवानगी दिली आहे, त्याचे दर आणि संख्या ठरवण्याचे स्वातंत्र दिले आहे. ज्या ग्राहकांच्या ठेवींवर आपण सर्वाधिक नफा मिळवतो त्यांना त्यांच्या गरजेच्या सेवा या विनामूल्य मिळायलाच हव्यात नव्हे किंबहुना त्याचा तो हक्कच आहे या गोष्टींकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. मी या सेवांचा उल्लेख विनामूल्य केला आहे ‘फुकट’ हा शब्द टाळला आहे. सर्वांना फुकट, सेल, डिस्काऊंट या गोष्टींचे आकर्षण आहे परंतू फुकट काही मिळत नाही याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवण्याची जरूरी आहे. प्रत्येक सेवेला तिचे काहीतरी मूल्य आहे आणि ते वसूल केले जावे याबद्धल दुमत नसावे परंतू सर्वसामान्य ग्राहकांचे हित टांगणीला लावून अशा तऱ्हेने शुल्कवसुली हे त्याचे आर्थिक शोषणच आहे.
जर बँकांना अशा प्रकारे चार्जेस लावायचेच असतील तर ग्राहकांनाही त्यांच्या गुंतवणूक कालावधीनुसार वाढीव व्याज दिलेच जावे अशी मागणी करावी. एकतर्फी शुल्कवसुली करून आपल्या फायद्याच्या तरतुदी नियम म्हणून लादायच्या आणि ग्राहकांच्या हिताच्या तरतुदींकडे दुर्लक्ष करायचे, हा कोणता न्याय?
या शुक्लवाढीचा झटका हा सामान्य ठेवीदारांना बसणार आहे कारण त्यांच्या अडीअडचणीला बँकेतील ठेव हा त्यांचा मुख्य आधार आहे. त्यांनी बँकेच्या नियमानुसार किमान ठेवलेल्या रकमेपेक्षा कितीतरी मोठी रक्कम वेळप्रसंगी उपयोगी पडेल म्हणून आपल्या बचत खात्यात अतिरिक्त ठेवली आहे जरी ही ठेव मागणीदेय (on demand) असली तरी एकाच वेळी त्यांची मागणी येत नसल्याने खूप मोठी रक्कम बँकेला सर्वात कमी व्याजदरांत (३.५%) उपलब्ध होते. याचा मोबदला म्हणून दरमहा त्याला आपल्या गरजेइतके व्यवहार विनामूल्य करता यायला हवेत. हे व्यवहार शोधून त्यांची आवश्यकता लक्षात घेवून त्यांची संख्या निश्चित करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे या सेवाचे दर निश्चित करण्याची जरूरी आहे. प्रत्येक बँकेची “ओपेरेटिग कॉस्ट” वेगळी असली तरी या सेवांच्या दरात असणारा जमीन आसमानाचा फरक लक्षात घेता यावर काहीतरी बंधन असणे जरूरीचे आहे. प्रगत तंत्रज्ञानांच्या वापराने या सेवाचे दर दिवसेंदिवस कमी होणे जरूरीचे आहे. जर या संदर्भात पाश्चात्य देशांचा दाखला देण्यात येतो तर तेवढीच सक्षम आणि दर्जेदार सेवा आपणास बँकांकडून मिळते का? याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. यातील आपल्या फायद्याच्या तरतुदी स्विकारायच्या आणि ग्राहकांच्या हिताच्या तरतुदींकडे दुर्लक्ष करायचे, हा कोणता न्याय?
या शुक्ल वाढीचे दोन महत्वाचे परिणाम होवू शकतात –
- अशी शुल्क आकारणी करणारी बँक आपले विद्यमान आणि संभाव्य ग्राहक गमावू शकते.
- अनेक बँकांना यापासून आपली अकार्यक्षमता लपवून उत्पन्न मिळवण्याचा एक नवा मार्ग उपलब्ध होईल आणि ऑपरेटिंग कॉस्टचे नावाखाली ते या सेवा महाग करतील.
सध्याच्या परिस्थितीत दुसरी शक्यता जास्त वाटत असून यातून बँकांची मनमानी वाढण्याची जास्त शक्यता वाटते त्यामुळे ग्राहकांनी, त्यांच्या संघटनांनी या विषयी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाकडे (Banking Regulator) यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी करावी. जर अशा प्रकारे चार्जेस लावायचेच असतील तर ग्राहकांनाही त्यांच्या गुंतवणूक कालावधीनुसार वाढीव व्याज दिले जावे अशी मागणी करावी. बँकानी आपला मूळ व्यवसाय म्हणजे ठेवी मिळवणे, कर्ज देणे आणि त्याची नियमित वसुली करणे यावर अधिक लक्ष केंद्रित करून आपले एन. पी. ए. प्रमाणाबाहेर वाढणार नाहीत याची काळजी घ्यावी म्हणजे उत्पन्न मिळवण्याचे असे दुय्यम मार्ग शोधण्याची त्यांच्यावर वेळ येणार नाही.
सध्या असे कोणतेही शुल्क घेण्याचा विचार नसल्याचा खुलासा इंडियन बँक असोसिएशनने केला असून बँक ऑफ इंडियाने त्यांच्या संकेतस्थळावरून हे परिपत्रक मागे घेतले आहे. याआधी श्री. अभय दातार मुंबई ग्राहक पंचायत, यांनी फेब्रुवारी २०१२ ला ग्राहकांचे वतीने अशा तऱ्हेने एकतर्फी शुल्कवसुली करण्यास विरोध दर्शविणारे पत्र रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन बँक असोसिएशन यांना पाठवले होते त्यानंतर यातील काही चार्जेस मागे घेण्यात आले. तेव्हा पुन्हा ते लागू करण्याविषयी ग्राहकांच्या काय प्रतिक्रिया काय आहेत? याची चाचपणी बँका करीत असण्याची शक्यता असून नियोजित फर्डि बिलाप्रमाणे या संदर्भातील घडामोडींवर लक्ष ठेवून ग्राहकांनी वेळीच आवाज उठवण्याची गरज आहे.
लेखक मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या शिक्षण विभागाचे सक्रिय कार्यकर्ता आहेत.
या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेज मनाचेTalks ला नक्की लाईक करा. आणि लेखांचे अपडेट्स व्हाट्स ऍप वर मिळवण्यासाठी ८३०८२४७४८० या नम्बरवर ‘अपडेट्स’ असा व्हाट्स ऍप मेसेज करा.
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.