अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न…….. भाग-१

संदर्भ –
अखंड भारत का नाकारला?, मुस्लीम मनाचा शोध-शेषराव मोरे, छायाप्रकाश, अन्वय, आकलन- नरहर कुरुंदकर, महात्मा गांधी- धनंजय कीर, अब्राहम लिंकन- फाळणी टाळणारा महापुरुष- वि. ग. कानिटकर, अल्पसंख्यांक वाद – मुझफ्फर हुसेन तसेच अल्पसंख्यांक वाद – मुझफ्फर हुसेन, अब्दुल कादर मुकादम, तारिक फतेह, अयान हिरसी ली इ. मुस्लीम सुधारक/ विचारवंतांचे वेळोवेळी झालेले लेख, मुलाखती, भाषणे इ.

कोणतीही लोकशाही शासनव्यवस्था ज्या लोकांचे ती प्रतिनिधित्व करते. त्यांच्या विकासासाठी त्यांना समान संधी आणि त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी तत्वत: तरी बांधील असते. पण त्याच बरोबर ज्या देशात ती आहे त्या देशाचे सार्वभौमत्व, अखंडत्व ह्यालाहि तितकीच किंवा कांकणभर अधिकच बांधील असते. माणसाचा किंवा समाजगटाचा कुठलाही प्रश्न, मागणी, आकांक्षा, हित देशाच्या सार्वभौमत्व, अखंडत्व ह्यापेक्षा अधिक महत्वाचे किंवा त्याला छेद देणारे असू शकत नाही. ह्या अत्यंत महत्वाच्या बाबींचा सगळ्यांना विसर पडला आहे कि काय! अशी सध्या देशात परिस्थिती आहे. स्वातंत्र्य पूर्व काळात मुसलमान समाजातल्या काहीजणांच्या अनाठायी मागण्या आणि ऐतिहासिक (गैर?) समजुतीमुळे आपली एकदा फाळणी झाली आहे. पुन्हा ती होणार नाही असे खात्रीलायकरित्या आज तरी म्हणता येत नाही. (फाळणी झाली हे वाईट कि चांगले हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो पण तिचे अपरिहार्यत्व तर वादातीत आहे आणि ते भारतीय मुसलमानाच्या द्विराष्ट्रावादात दडलेले आहे.)

याठिकाणी अब्राहम लिंकनचे विचार आठवल्याशिवाय राहवत नाही. अब्राहम लिंकनच्या कर्तृत्वाची थोरवी काळ्या गुलामांच्या दास्याविमोचानाशी आणि त्यापायी उत्पन्न झालेल्या गृहयुद्ध, संभावित अमेरिकेच्या फाळणी टाळण्याशी जोडली जाते. ह्या बाबत त्याचेच विचार पुरेसे मार्गदर्शक आहेत. तो म्हणतो, “ह्या लढयातले माझे मुख्य उद्दिष्ट देशाचे अखंडत्व अबाधित राखणे हेच आहे. गुलामगिरीचे समर्थन वा समूळ उच्चाटन नाही. एकाही गुलामाला मुक्त न करण्यानेच जर देश अखंड राहणार असेल तर मी ते करेन. पण देशात एका मानव समूहाला असे अमानुषपणे वागवून देश अखंड राहील ह्यावर माझा विश्वास नाही.” देशातल्या अल्पसंख्यांका समूहाला त्यांच्या मनात येईल तेव्हा अगदी कोणत्याही वाजवी रास्त किंवा न्याय्य मागणीसाठी देखिल देशाच्या अखंडत्वाला धक्का लावायचा अधिकार पोहोचतो काय? ह्या प्रश्नाचा कायम स्वरूपी निकाल लावणे हा राज्यकर्त्यासामोरील तसेच घटनेसमोरील एक महत्चाचा प्रश्न आहे, नव्हे तसा तो असायला पाहिजे. पण तसे भारतात तरी होताना दिसत नाही. म्हणून हा लेखन प्रपंच…

एखादा मानव समूह/ समाज गट अल्पसंख्य अनेक आधारांवर असू शकतो. प्रादेशिकता, भाषा, वंश, वर्ण वगैरे वगैरे परंतु भारतात तरी जेव्हा अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न असे आपण म्हणतो तेव्हा तो धार्मिक आधारावरच प्राधान्याने असतो. खरेतर हा फक्त राजकीय प्रश्न नसून त्याला इतिहास, धार्मिक समजुती, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सांस्कृतिक भिन्नत्व/वैविध्य असे अनेक सामाजिक पैलू असूनही कोणत्याही गोष्टीचे होते तसेच ह्या प्रश्नाचे अतिरिक्त राजकारण होऊन एकूण सगळा गीचका झाला आहे. माणसाच्या भावना खरेतर इतक्या तीव्र असण्याची, माणसांनी अतिरिक्त संवेदनशील असण्याची गरज नसते पण ज्या ज्या गोष्टीचे गलिच्छ पातळीवर राजकारण होते तिथे तिथे समाज गटांच्या भावना अतिरिक्त संवेदनशील झालेल्या आपणास आढळून येतात आणि खरेतर ज्या व्यक्ती, स्थळ, घटना ह्या आपल्याकरता प्रेरणास्थान असाव्यात, त्या आपल्या मर्मस्थान झालेल्या आढळून येतात. त्यामुळे त्यांची, त्यांच्या कार्याची/ विचारसरणीची बौद्धिक चिकित्सा करणे अशा समाज गटांना आवडत नाही…म्हणजे कसं आहे बघा कुणी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कि जय’ असे म्हणून आम्हाला चार लाथा जरी हाणल्या तरी आम्ही त्याच्या बरोबर जय म्हणून तार स्वरात किंचाळणार, पण कुणी नव्या संशोधानाधारे किंवा नव्या पद्धतीने शिवाजी महराजांचे, त्यांच्या कार्याचे विश्लेषण, मूल्यमापन करू लागला कि आमच्या भावना दुखावल्याच.

आता आपण सगळे जण भारतीय आहोत हे खरे कि नाही? म्हणजे अगदी लहानपणी शाळेत रोज सकाळी राष्ट्रगीतानंतर एक प्रतिज्ञा आमच्या कडून वदवून घेतली जायची त्यात तरी असेच म्हटले होते बुवा! पण त्यात आम्ही फक्त भारतीय होतो आमच्या जातीचा, धर्माच्या, लिंगाच्या संबंधाने काही उल्लेख असल्याचे मला तरी स्मरत नाही पण प्रत्यक्षात आपले भारतीयत्व हे मात्र तसे निखालस नसून संयुक्त असते. ते नुसतेच भारतीयत्व असले कि तसे अपूर्ण, अर्थ हीन धरले जाते म्हणजे मी फक्त भारतीय असून भागत नाही, माझी ओळख पूर्ण होत नाही मग मी मराठी आहे कि कानडी, हिंदू कि मुसलमान, ब्राह्मण कि मराठा, कि अन्य कुणी अशा अनेक ओळखीच्या कसोट्या मला चिकटू लागतात. इथपर्यंत हि काही बिघडत नाही पण मी मराठी भारतीय जेव्हा कानडी भारतीया समोर येतो तेव्हा भारतीयत्व दोघात समान असल्याने गणितातल्या भागाकाराप्रमाणे समान भारतीयत्वाला पूर्ण भाग जाऊन आम्ही फक्त मराठी आणि कानडी उरतो.

अशा प्रकारे आपले भारतीयत्व हे दुय्यम(आणि बऱ्याचदा तिय्यम) बनते. स्वातंत्र्योत्तर ७० वर्षे लोटली तरी आमच्यात पुरेसे भारतीयत्व नाही आणि आमचे भारतीयत्व हे दुय्यमच आहे ह्यासारखी खेदजनक बाब दुसरी कुठली असेल! स्वतंत्र भारताचे नागरिक म्हणून आपल्याला घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांची जाणीव असते. त्यांची चर्चा हि होते पण मूलभूत कर्तव्यांचे काय? राज्यघटनेच्या कलम ५१(क) प्रमाणे घटनेचे आदरपूर्वक पालन करणे, देशाच्या सार्वभौमत्व, ऐक्य आणि अखंडत्वाचे रक्षण आणि संवर्धन करणे, सर्व भारतीयांना जात धर्म पंथ प्रादेशिकता भाषा इ. वर आधारित भेदभावापासून दूर राखण्यासाठी प्रयत्नशील असणे, भ्रातृभाव ठेवणे, आणि स्त्रियांच्या आत्मसन्मानाच्या विरुद्ध अशा प्रथा तसेच अंधश्रद्धांच्या विरुद्ध वर्तन असणे हे आपले कर्तव्य आहे. पण आजतरी आपल्या कर्तव्याचा बहुसंख्यांना विसर पडला आहे. अशा ह्या आधीच ७० वर्षानंतरही अपरिपक्व अवस्थेत असलेल्या आपल्या समाजात अल्पसंख्यांकाच्या प्रश्नाने काही जास्त गंभीर प्रश्न निर्माण केलेले आहेत. कमीतकमी भारतात तरी अल्प्संख्यान्काचा म्हणून एक प्रश्न आहे आणि त्याचे स्वरूप हळू हळू गंभीर होत चालले आहे किंवा ते अगोदरच खूप गंभीर झाले आहे. आता ह्या प्रश्नाच्या अस्तित्वाबाबत किंवा त्याच्या गाम्भीर्याबाबत मतभेद असणार नाही. कदाचित तो प्रश्न सोडवण्याच्या उपायांबाबत असू शकेल.

सर्वप्रथम आपल्याला अल्पसंख्य शब्दाची व्याख्या बघावी लागेल. International Encyclopedia of Social Sciences- Mcmillan and Fress Press ने दिलेली व्याख्या जर बघितली तर,” अल्पसंख्य समाजगट म्हणजे एखाद्या देशाच्या, समाजाच्या धर्म, राष्ट्रीयत्व, भाषा, प्रथा इ. च्या दृष्टीने वेगळा असलेला आणि संख्येने कमी असलेला समुदाय होय.” इथे हि गोष्ट गृहीत धरलेली आहे कि असा अल्पसंख्य समुदाय हा सत्तेपासून वंचित असून त्याचा सत्तेमाधला, राज्याकाराभारा मधला वाटा नाममात्र किंवा शून्य आहे.

थोडी पार्श्वभूमी

भारताच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर अल्पसंख्यांक हि संकल्पना विसाव्या शतकाच्या अगदी पहिल्या दशकातच रूढ झालेली असावी असे दिसते. १८५७ च्या उठवात हिंदू आणि मुस्लीम ह्यांनी प्रथमच (आणि शेवटचही) एकत्र येऊन इंग्रजी सत्तेविरुद्ध लढा दिला असल्यामुळे इंग्रजांनी जाणून बुजून अशी धोकादायक परिस्थिती पुन्हा उत्पन्न होऊ न देण्याचे धोरण म्हणून अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांक अशी विभागणी केली. आता खरे पाहू जाता तेच राज्यकर्ते असल्याने त्यांच्या द्वारे जिंकल्या गेलेल्या भारतात बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य आणि त्यांचे भिन्न भिन्न हित अशी मांडणी हीच पुरेशी हास्यास्पद होती पण राज्य शकट हकाण्यात वाकबगार इंग्रजांनी मोठ्या खुबीने हिंदू आणि मुस्लीम ह्या दोन समाजातल्या गैरसमज, अज्ञान, वैमनस्य, परस्पर संघर्षाचा इतिहास, द्वेष ह्यांचा वापर करून दोन समाजात आधीच असलेली फट वाढवून तिची खाई केली.

१८८५ मध्ये लॉर्ड ह्यूम ने काँग्रेस ची स्थापना करण्यात पुढाकार घेतला होता. सर सय्यद अहमद खान ह्यांनी भारतीय मुसलमानांनी ह्या काँग्रेस पासून दूर राहावे असा सल्ला दिला होता. आता सर सय्यद अहमद ह्यांचे ब्रिटीशांशी असलेले संबंध पाहता त्यांच्या विरोधाच्या मागचा बोलविता धनी कोण असू शकेल हे समजणे आपल्याला अवघड नाही. पण तरीही फिरोजशाह मेहता, बद्रुद्दीन तय्यबजी, रहिमतुल्ला सयानी, सय्यद हसन इमाम ते पुढे मौलाना अबुल कलाम आझाद असे मान्यवर मुस्लीम धर्मीय नेते कॉंग्रेसला मिळाल्या मुळे इंग्रजांच्या इच्छे प्रमाणे कॉंग्रेसचे स्वरूप फक्त हिंदूंची संघटना असे राहू शकले नाही. त्यामुळे मग इंग्रजांनी १९०९ मध्ये मुस्लीम लीगच्या(स्थापना १९०६) आगाखान ह्याना मुसलमानांसाठी अल्पसंख्यांक म्हणून काही विशेषाधिकार देण्याची लालूच दाखवली.

१९०९ च्या कायद्यप्रमाणे सेन्ट्रल कौन्सिलच्या निवडणुकीसाठी मुसलमानांना दोनदा मतदानाचा अधिकार दिला गेला होता. एकदा सर्वसाधारण प्रतिनिधी निवडताना हिंदूंसमवेत आणि दुसऱ्यांदा फक्त मुस्लीम प्रतीनिधी निवडताना…. हिंदूंना असा अधिकार नव्हता. हि योजना चांगली कार्यान्वित होते असे पाहून १९१९ साली म्हणजे पहिले महायुद्ध संपल्यावर पंजाब प्रांत वगळता सगळ्या भारतात मुसलमानांबरोबर ख्रिश्चनांना हि असे अधिकार दिले गेले. पंजाब प्रांत त्यावेळी वगळला कारण शीख धर्मियांचे तिथले प्राबल्य. पण हि पाचर हळू हळू आत सरकत होती, फट हळू हळू मोठी होत होती.

१९३६ साल उजाडे पर्यंत मुसलमान आणि ख्रीश्चानांबरोबर ह्यात अंग्लो-इंडियन्स, शीख, इतर युरोपीय वंशाचे नागरिक, मागासवर्गीय ह्यांना जागा राखीव केलेल्या होत्या. भारतीयांमध्ये फक्त मुसलमान आणि हिंदू अशी फुट पडून उपयोगाचे नाही हे १९१९ ते १९२४ मध्ये जोरात चाललेल्या खिलाफत चळवळीने ब्रिटिशांना जाणवू लागले. (खिलाफत चळवळीचा भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याशी अर्था अर्थी काहीही संबंध नव्हता, पण मुसलमानांच्या जिव्हाळ्याच्या ह्या विषयाला हिंदूंनी मोठा पाठींबा दिला. जवळपास सगळे हिंदू कॉंग्रेसच्यारूपाने मुसलमानांबरोबर उभे राहिले. हि गोष्ट अर्थात इंग्रजांकरता भयावह होती. मुसलमान वेगळे केले तरी संख्येने प्रचंड असलेले हिंदू एक असणेहि पुरसे चिंताजनक आहे हे त्यांनी ओळखले) अर्थात खिलाफत चळवळ फारसा उजेड पाडू शकली नाही हे खरे असले तरी त्यामागे लीग मधल्या आणि कॉंग्रेस मधल्या मुसलमानांमधील मतभेद हे मुख्य कारण होते.

लीग मधल्या मुसलमानांना अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन नेणे फारसे पसंत नव्हते तसेच मुस्लीम जनतेच्या मानबिंदुच्या रक्षणाच्या आंदोलनानाला गांधीजी ह्या एका हिंदू नेत्याचे पुढारपण त्यांना पटत नव्हते. “माझ्या धर्माप्रमाणे व्यभिचारी आणि अध:पतित मुसलमानही मी काफिर गांधीजींपेक्षा चांगला आहे असे मानतो.” हे विचार मौलाना महम्मद अली ह्यांचे आहेत. हे कुणी लुंगे सुंगे पुढारी नव्हते तर १९२३ सालचे कॉंग्रेसचेच अध्यक्ष होते. वरील मौलिक विचार त्यांनी १९२४ च्या लखनौ च्या भाषणात मांडले आहेत (संदर्भ: महात्मा गांधी- ले. धनंजय कीर पृ. ४४०) आता हिंदुमध्ये फुट पाडणे महत्वाचे होते.

त्यानुसार १९३० ते १९३२ मध्ये त्यांनी ३ गोलमेज परिषदा घेतल्या. त्यात हिंदूंमधील अस्पृश्य मागासवर्गीयांना विभक्त मतदार संघ देण्याची शिफारस केली गेली. विभक्त मतदार संघ ह्याचा अर्थ काय होतो हे समजायला फार मोठी राजकीय बुद्धी असावी लागते अशातला भाग नाही. हि आणखी एका फाळणीचीच नांदी असणार होती. डॉ. आंबेडकरांनी सुरुवातीला ह्याला पाठींबा दर्शवला पण म. गांधीजींनी प्राणांतिक उपोषण करून इंग्रजांचा हा प्रयत्न हाणून पाडला. हाच तो पुणे करार. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि गांधीजी ह्या दोघांनी ह्यातून बरेच मिळवले, दलितांना इंग्रजांनी देऊ केलेल्या विभक्त मतदार संघाच्या ७४ जागांच्या तुलनेत पुणे कराराने १४८ म्हणजे दुप्पट जागा दलितांसाठी राखीव म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी मिळवल्या तर गांधीजींना हिंदुमधली फुट टाळता आली. हिंदू मुसलमान ऐक्य साधण्याचा प्रयत्न त्यांनी खिलाफत चळवळीला समर्थन देऊन करून पहिला पण तिथे यश नाही आले. डॉ. आंबेडकरांसारखा एखादा सुजाण नेता मुसलमानांकडे असता आणि त्याला अखिल भारतीय मुसलमानांचे समर्थन मिळाले असते तर…असो…

आता इथे प्रश्न असा उभा राहतो कि मुसलमान भारतामध्ये (स्वातंत्र्यपूर्व भारतात सुद्धा) अल्पसंख्य पूर्वी पासूनच होते म्हणून ते दलितासारखे वंचित होते का? तर ह्याचे स्पष्ट आणि नि:संदिग्ध उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. ते भारत पूर्णपणे इंग्रजांच्या अंमलाखाली येई पर्यंत राज्यकर्तेच होते. जे पूर्वाश्रमीचे मागास, वंचित, दलित-हिंदू किंवा इतर धर्मीय भारतीय मुसलमान झाले होते त्यांची मागास अवस्था दूर करण्याचा कोणताही प्रयत्न इथल्या मुस्लीम राजवटीने कधीही केला नव्हता. मोगलांना इथल्या राजपूत राजवटीशी मिळते जुळते घेऊनच दीर्घकाळ सत्ता उपभोगता आली हा इतिहास आहे. म्हणजे तत्वत: इस्लाम कितीही उदार, समानता मानणारा असला तरी प्रत्यक्षात भारतात मुस्लीम राज्यकर्त्यांनी जुनी विषम, जाचक, परंपरावादी अशी समाजव्यवस्थाच पुढे चालवली.

असो,तर स्वातंत्र्य पूर्व भारतात इंग्रजांनी पेरलेल्या ह्या विष वल्लीला पुढे भरपूर विषारी फळे आली. आजही नादान, लघुदृष्टीदोषामुळे जवळपास अंध झालेल्या राजकारण्यांमुळे हि विषवल्ली परत वाढू लागली आहे. त्याचा परामर्श पुढील भागात.

क्रमश: