अफवा नाही मनाचेTalks पसरवा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेला निकाल ‘संतुलित आणि ऐतिहासिक म्हणायला हवा. अर्थात, न्यायालयाने आधारच्या वैधतेवर शिक्कमोर्तब केले असले तरी आधार कायद्यातील ३३ (२) हे कलम रद्द केले आहे. या कलमानुसार नागरिकांच्या प्रमाणीकरणाची माहिती पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद होती.
राजकारण गुन्हेगारीमुक्त व्हावे, हा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस मांडला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण संपवून शुद्धीकरण करण्याची एक नामी संधी पंतप्रधानांना उपलब्ध करून दिली आहे.
२०१४ पासून भारतीय राजकारण पुष्कळ बदलले आहे. ज्यावेळी नरेंद्र मोदींची एंट्री राष्ट्रीय राजकारणात झाली म्हणजे जेव्हा ते भाजपकडून पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित झाले तेव्हा कॉंग्रेस आणि विरोधकांकडे मोदींवर टिका करण्यासाठी वेगळे मुद्दे नव्हते. कारण गुजरात मॉडेल हा यशस्वी मॉडेल समजला जातो. मोदींच्या काळात गुजरातला अच्छे दिन आले होते हे सर्वांनी पाहिलं होतं.
राजकारण हे बुद्धिबळाच्या पटावर प्यादी हलवावीत तसे चालू असते. त्यातल्या प्रत्येक डावपेचाचा अर्थ निकाल लागेपर्यंत ठामपणे सांगता येत नाही. किंबहुना, प्रतिस्पर्ध्याला आपल्या खऱ्या डावपेचांचा अंदाज येऊ नये, ही खऱ्या चतुर खेळाडूची खरी चाल असते. डाव टाकण्यात आणि डाव रचण्यात माहीर असलेले असे अनेक खेळाडू महाराष्ट्राच्या राजकारणात आहेत.
भारत आणि पाकिस्तान हे एकमेकांचे शेजारी राष्ट्र….. पाकिस्तानचा जन्म हा भारताबरोबरचाच. पण जन्मापासूनच त्यांच्या भाळी रक्तपात आणि अस्थिरता लिहली असल्याने त्याची अधोगती झाली. याउलट भारतात राजकीय आणि सामाजिक शांतता असल्याने भारताने प्रगती साधली. पाकिस्तान सुरवातीपासूनच भारताविषयी शत्रुत्वाची भावना बाळगून आहे.
महत्वाचे म्हणजे, १ जुलै २०१७ पासून देशभरात समान करप्रणाली म्हणजेच वस्तू सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाली तेंव्हा या कारप्रणालीत पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु या समान कर प्रणालीतून डिझेल, पेट्रोल ला सोयीस्करपणे वगळून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सर्वसामान्य जनतेच्या लुटीचे धोरण कायम ठेवले.
एखाद्या मुलीला तुंम्ही प्रपोज केल्यानंतर ती नाही म्हणत असेल तर तिला मिळविण्यासाठी मदत करण्याची भाषा करणाऱ्या आ. राम कदम यांची गाडी रुळावरून इतकी घसरली कि, त्यांनी मुलगी आई वडिलांना पसंत असल्यास तिला पळवून आणण्यासाठी मदत करण्याचे बेफाम वक्तव्य करत त्यासाठी फोन नंबर घेऊन त्यावर संपर्क साधण्याचे आहवानही करून टाकले.
निवडणुका एकत्रित घेतल्या तर एका खर्चात आणि कमी वेळेत निभावेल ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी काही विधानसभा मुदतीआधी बरखास्त कराव्या लागतील. त्यामुळे हा निर्णय प्रत्यक्षात अमलात आणायचा असेल तर सर्वसहमतीने आणला जावा आणि संविधानाची चौकट शाबूत राहावी. नाहीतर चलनबदलाप्रमाणे एकत्र निवडणुका बुमरॅंग ठरतील..!!
हिंसाचार वा कट्टरतावाद, मग तो डावा असो कि उजवा; हा देश व समाज यासाठी घातकच. त्याचाबंदोबस्त केलाचा गेला पाहिजे. परंतु सध्याच्या काळात कडवेपणाचे समर्थन करण्याचा चुकीचा पायंडा सुरु झाला आहे. डाव्याना अटक झाली, की दडपशाहीचा आरोप केला जातो. आणि उजव्यांना पकडले कि, हिंदूंच्या विरोधातील कट असल्याची ओरड केली जाते.
१००० आणि ५०० रुपयांच्या ज्या नोटांवर बंदी घालण्यात आली होती, त्यातील ९९.३० टक्के नोटा पुन्हा बँकिंग सिस्टिममध्ये परत आल्या आहेत. केवळ १० हजार ७२० कोटीच्या नोटा बाहेर राहिल्या असल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०१७-१८ च्या वार्षिक अहवालात नमूद केले आहे.