महिला स्वातंत्र्याविषयी आपण नेहमी बोलतो… पण आज बोलूया महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाविषयी. बचतीसाठी महिलांना मिळणारे लाभ आज आपण माहित करून घेऊ.
कारण गुंतवणूक तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे कि निवृत्तीसाठी नियोजन करतांना महिलांना पुरुषांपेक्षा जास्त नियोजन करावे लागते. तर आज आपण बघूया महिलांनी गुंतवणुकीसाठी नेमकं काय केलं पाहिजे.
सुरुवातीला आपण बोललो होतो कि महिलांना पुरुषांपेक्षा जास्त काटेकोरपणे नियोजन करावे लागते कारण मॉन्स्टर सॅलरी इंडेक्स असं सांगतो कि भारतात महिलांचा पगारच मुळात पुरुषांपेक्षा २०% कमी आहे.
आता जर महिला एकट्या राहणाऱ्या असतील तर आर्थिक नियोजन आणखी महत्वाचं होऊन बसतं. काहीवेळा मुलं आणि पालकांची जवाबदारी महिलांना एकट्याने उचलण्याची वेळ येते.
२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात एकट्या राहण्याऱ्या महिला किंवा एकलमाता या साडेसात कोटी आहेत. आता भारतात पुरुषांचं सरासरी आयुर्मान ६६ वर्षे आणि ९ महिने आहे तर हेच महिलांचं सरासरी आयुर्मान ३ वर्ष जास्त म्हणजे ६९ वर्षे ९ महिने इतकं आहे.
महिलांना बरेचदा घरातल्या जवाबदारीमुळे किंवा आणखी काही कारणांमुळे नोकरी अवेळीसोडावी लागते. भारतातील एका सर्वेक्षणानुसार २००४-२००५ ते २०११-२०१२ या काळात २ कोटी महिलांनी काहीतरी कारणास्तव अवेळी नोकरी सोडली.
या अश्या नोकरीमध्ये पडणाऱ्या खंडामुळे अर्थातच बचतीवर परिणाम होतो. बचतीसाठी तिला आपल्या जोडीदारावर अवलंबून राहावे लागते.
तर अशा वेळी महिलांनी करायचं तरी काय? तर याचसाठी महिलांना गुंतवणूकतज्ज्ञांचा एकाच सल्ला असतो…. बचत वाढवा. गुंतवणुकीचे चांगले उपाय शोधा, आरोग्यविमा असू द्या महत्वाचं म्हणजे नोकरीत पगार ठरवतांना सजग रहा….
आता नजर टाकूया अश्या आर्थिक सुविधा ज्याचा महिलांनी लाभ उठवला पाहिजे. अनेक बँकांमध्ये महिलांसाठी विशेष खाती असतात. त्यावर जास्तीचे व्याज सुद्धा दिले जाते.
विमा कंपन्या सुद्धा महिलांना पुरुषांपेक्षा जास्त सुविधा देतात. कारण आधीच सांगितल्याप्रमाणे महिलांचे सरासरी आयुर्मान हे पुरुषांपेक्षा जास्त आहे.
त्यामुळे त्यांच्या अभ्यासानुसार या कंपन्यांची रिस्क म्हणजे धोका महिलांच्या बाबतीत कमी असते.
एकट्या राहणाऱ्या स्त्रियांच्या बाबतीत मात्र विमा कम्पन्या काहीसा वेगळा निर्णय घेतात कारण त्यांच्या काही नियमांनुसार अशा स्त्रियांना मॉरल हझार्ड नुसार धोका जास्त सम्भवतो. याबाबतीत नक्कीच मानवता दृष्टिकोनातून विचार होऊन आणि चुकीच्या सामाजिक विचारांना बाजूला ठेऊन या नियमांमध्ये बदल केले गेले पाहिजेत.
शिवाय काही बाबतीत महिलांना आणखीही फायदे मिळतात. २०१८ च्या बजेटनमध्ये महिला नोकरी करत असतील आणि प्रॉव्हिडन्ट फ़ंडाचे पैसे जात असतील तर त्यात महिलांचा वाटा ८% असेल आणि कंपनीचा वाटा १२% असेल.
शेअर मार्केट, म्युच्युअल फ़ंड यांचा योग्य अभ्यास करून त्यात गुंतवणूक करणं हेही खूपदा सोयीस्कर ठरू शकते.
याशिवाय पंतप्रधान आवास योजनेसारख्या काही योजनांचा फायदा घेऊन महिलांनी वेळीच आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्याकडे पाऊल उचलावे हेच योग्य.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेज मनाचेTalks ला नक्की लाईक करा. आणि लेखांचे अपडेट्स व्हाट्स ऍप वर मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा.
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.