आयकर विवरणपत्र (Income Tax Return) भरताना आपले हे उत्पन्न विसरू नका….

या वर्षी २०१८-२०१९ (Assessment Year) मध्ये २०१७-२०१८ (Accounting Year) या आर्थिक वर्षाचे आयकर विवरणपत्र (Income Tax Returns) आपण भरणार आहात. आपल्या मालकाकडून आपणास फॉर्म नंबर 16 मिळाला असेल. यात आपणास मालकाकडून मिळालेले उत्पन्न यातून आपण जाहीर केलेल्या आणि कायद्यानुसार मिळत असलेल्या विविध वाजावटींचा विचार करून आपले करपात्र उत्पन्न व कापलेला कर याची तपशीलवार माहिती असते. आयकर कायद्यानुसार सर्व मार्गाने मिळणारे उत्पन्न मग ते करपात्र असो अथवा नसो याची गणना आपल्या निव्वळ उत्पन्नात (Gross Income) होते. त्यामुळेच आपल्याला मिळत असलेल्या उत्पन्नापैकी काही गोष्टीकडे दुर्लक्ष झाल्याने त्या जमेस घ्यायच्या राहून जातात. त्या कोणत्या याच्यावर एक दृष्टिक्षेप–

• व्याजाचे (Intrest) उत्पन्न : यात बचत खात्यावरील व्याज, मुदत ठेवींवरील व्याज, रोख्यांवरील व्याज याचा सामावेश होईल. यातील बचत खात्यावरील व्याज ₹१००००/- पर्यंत करमुक्त (Tax-Free) आहे. तर मुदत ठेव (Fixed Deposit) व रोख्यांवरील (Bonds) व्याज करपात्र आहे. बरेचदा बँका १५ H किंवा १५ G फॉर्म भरण्यास सांगतात. हा फॉर्म भरून देणे म्हणजे आपले उत्पन्न करपात्र नाही असे जाहीर करणे, यामुळे कर भरण्याची जबाबदारी आपल्यावर येते. आपले उत्पन्न करपात्र मर्यादेवर असल्यास ते तसे नसल्याचे जाहीर करणे चुकीचे आहे. तेव्हा असा फॉर्म भरून देऊ नये.
• आयकर परताव्यावर (Income Tax Returns) मिळालेले व्याज : मागील वर्षी आपण भरलेल्या जास्तीच्या आयकराचा परतावा आपणास व्याजासह मिळाला असेल तर यातील परतावा करमुक्त तर व्याज करपात्र (Taxable) आहे.
• राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावरील व्याज : राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावरील (National Saving Certificate) व्याज जरी मुदतीअंती मिळत असते आणि त्यातील व्याजाची पुन्हा गुंतवणूक होत असली तरी मिळणारे व्याज उत्पन्नात मिळवून पहिल्या चार वर्षात मिळणारे व्याजावर प्रमाणित सूट मिळेल. शेवटच्या वर्षाच्या व्याजाची पुन्हा गुंतवणूक होत नसल्याने अशी सूट मिळणार नाही. हे सर्व व्याज त्या त्या वर्षीच्या उत्पन्नात मिळवावे.
• पी. पी. एफ. आणि करमुक्त रोख्यावरील व्याज : जरी हे उत्पन्न करमुक्त असले तरी आपणास मिळणारे व्याज निव्वळ उत्पन्नात दाखवावे लागते.
• अज्ञान व्यक्तीचे उत्पन्न : आपल्या १८ वर्षांखालील मुलांच्या नावाने गुंतवणूक केली असल्यास त्यातून मिळणारे उत्पन्न ₹ १५००/- हून अधिक असेल तर ही जास्तीची रक्कम हे जास्त उत्पन्न असलेल्या पालकाचे उत्पन्न असे समजण्यात येते.
• लाभांश (Dividend) : आपल्याकडे असलेल्या विविध नोंदणीकृत कंपन्यांच्या समभागावर मिळणारा लाभांश, यावर कंपनीस कर भरावा लागत असल्याने करमुक्त असतो तर सहकारी बँका, पतपेढी यावर मिळणारा लाभांश करपात्र असतो. म्युच्युअल फंडाकडून मिळालेला लाभांश करमुक्त असतो. असा मिळणारा लाभांश आपल्या निव्वळ उत्पन्नात मिळवावा.
• अल्पकालीन (Short-Term) आणि दीर्घकालीन (Long-Term) नफा : शेअर्स आणि ज्या म्युच्युअल फंड योजनेत समभाग प्रमाण ६५% आहे असे युनिट एक वर्षाचे आत विकले तर अल्पकालीन आणि एक वर्षांनंतर विकल्यास दीर्घकालीन नफा होतो. चालू वर्षांसाठी अशा दीर्घकालीन नफ्यावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. डेट फंडातील युनिट किंवा रोखे विक्री ३ वर्षांच्या आत केली तर अल्पकालीन आणि त्यावरील नफा हा दीर्घकालीन नफा होईल. यातील दीर्घकालीन नफ्यास चलनवाढीचा फायदा घेऊन येणाऱ्या नफ्यावर २०% कर द्यावा लागेल. याच प्रकारे स्थावर मालमत्ता २ वर्षाचे आत विकल्यास विक्रीतून मिळणारा नफा अल्पकालीन तर त्यावरील नफा दीर्घकालीन समाजला जाईल त्यावर चलनवाढीचा फायदा घेऊन २०% कर द्यावा लागेल. वरील सर्व बाबतीत होणारा अल्पकालीन नफा एकूण उत्पन्नात मिळवला जाऊन त्यावर नियमित कर भरावा लागेल.

अशा तऱ्हेने आपले सर्व मार्गाने होणारे उत्पन्न विचारात घेऊनच करदेयता निश्चित करावी. जेथून उत्पन्न मिळाले आहे तेथून कर कापला असेल अथवा नसेल तरी त्यांच्याकडून गुंतवणूकदाराच्या मिळालेल्या उत्पन्नाचा किंवा कापलेल्या कराचा तपशील आयकर विभागाकडे पाठवला जातो याची माहीती 26AS या फॉर्मचे स्वरूपात आयकर विभागाकडे असते. incometaxindia.gov.in संकेतस्थळावर जाऊन पहाता येते. ही माहिती बरोबर असल्याची खात्री करून घ्यावी. यात जर फरक असेल तर संबंधितांकडून त्याची दुरुस्ती करून घ्यावी. यातील काही गोष्टी विचारात न घेता किंवा अनावधानाने विवरणपत्र भरल्यास भविष्यात चौकशी आणि दंड भरावा लागून मनस्ताप होऊ शकतो तेव्हा आपण स्वतः या गोष्टी बारकाईने तापासाव्यात अथवा तज्ज्ञांच्या सहायाने विवरणपत्र दाखल करीत असल्यास त्यांच्या लक्षात आणून द्याव्यात.

वाचण्यासारखे आणखी काही:

आयकरासंबंधी नऊ महत्त्वाचे बदल
विविध मार्गाने मिळू शकणारे करमुक्त उत्पन्न (Tax Free Income)
अचल संपत्तीचे (Immovable Property) भाडे, लीझ, पगडी इ. आणि जीएसटीची समस्या