नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्यात आग लागल्याची घटना घडली आणि त्यानंतर समोर आलेल्या माहितीने संपूर्ण देशाला धक्का बसला. १४ मार्च २०२५ रोजी रात्री ल्युटियन्स दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानात आग लागली आणि अग्निशमन दलाला तिथे जळालेल्या नोटांचे ढीग सापडले. या घटनेने भारतीय न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि पारदर्शकतेच्या अभावावर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकला आहे. या लेखात आपण या प्रकरणाची सविस्तर माहिती, त्यामागील संशय आणि न्यायव्यवस्थेतील काळ्या बाजू यावर चर्चा करणार आहोत.
आगीतून उघड झालेले रहस्य: जळालेल्या नोटांचे प्रकरण
२२ मार्च २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी सादर केलेला अहवाल जाहीर केला. या अहवालात जळालेल्या नोटांचे फोटो आणि व्हिडिओ समाविष्ट होते, जे दिल्ली पोलिस आयुक्त संजय अरोरा यांनी मुख्य न्यायमूर्तींना दिले होते. या व्हिडिओमध्ये एका फोन स्क्रीनवर जळालेल्या नोटांचे ढीग स्पष्टपणे दिसत आहेत, जे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या बंगल्यातील स्टोअररूममधून सापडले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अभूतपूर्व निर्णयाने न्यायिक पारदर्शकता आणि जबाबदारीच्या मुद्द्यावर नवीन चर्चा सुरू झाली आहे.
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी हे आरोप फेटाळले आणि ही घटना आपल्याला बदनाम करण्याचा कट असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, ज्या खोलीत आग लागली ती मुख्य निवासस्थानापासून वेगळी होती आणि तिथे त्यांच्या कुटुंबाने कधीही पैसे ठेवले नव्हते. पण प्रश्न असा आहे की, जर ही रोकड त्यांची नव्हती, तर ती कुणाची होती? आणि ती तिथे कशी आली? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप अस्पष्ट आहेत, आणि यामुळे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा प्रकरण अधिकच संशयास्पद बनले आहे.
न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा इतिहास: एक काळा अध्याय
भारतीय न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार ही नवीन गोष्ट नाही. यापूर्वीही अनेकदा अशा घटना समोर आल्या आहेत. २०१८ मध्ये, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचे नाव केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) एका एफआयआरमध्ये आले होते, ज्यात त्यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले होते (Moneycontrol, १८ मार्च २०२५). त्या प्रकरणात ठोस कारवाई झाली नाही, आणि आता पुन्हा त्यांचे नाव अशा वादात अडकले आहे. २०२२ मध्ये, कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेत सांगितले की, न्यायव्यवस्थेविरुद्ध १६०० हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत (The Hindu, २ नोव्हेंबर २०२२). या तक्रारींपैकी किती प्रकरणांवर कारवाई झाली? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.
२०२३ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला एका पत्राची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते, ज्यात न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्याकडून आरोपीला पक्षपाताने वागणूक दिल्याचा आरोप होता (India Today, १६ सप्टेंबर २०२३/ Indian Express, १६ सप्टेंबर २०२३). अशा घटना दर्शवतात की, न्यायमूर्तींच्या गैरव्यवहारांमुळे सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होत आहे. जेव्हा न्याय देणारे स्वतःच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकतात, तेव्हा ही व्यवस्था किती विश्वासार्ह राहते?
व्यवस्थेतील पोकळी: कॉलेजियम पद्धत आणि पारदर्शकतेचा अभाव
भारतीय न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा अभाव हा सर्वात मोठा दोष आहे. कॉलेजियम पद्धत, ज्याद्वारे न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या आणि कारवाई केल्या जातात, ती अनेकदा टीकेचा विषय ठरली आहे. या पद्धतीमुळे गंभीर आरोप असूनही न्यायमूर्तींवर ठोस कारवाई टाळली जाते. वर्मा प्रकरणातही असेच दिसते. त्यांच्या घरातून रोकड सापडल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे, ज्यात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जी.एस. संधवालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश आहे. पण या समितीचा अहवाल येईपर्यंत न्यायमूर्ती वर्मा यांना फक्त न्यायिक कामापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. ही कारवाई कितपत प्रभावी ठरेल, याबाबत साशंकता आहे.
याशिवाय, न्यायमूर्तींच्या संपत्तीचा तपास करण्याची कोणतीही ठोस यंत्रणा नाही. २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्या संपत्तीचा तपशील जाहीर करण्यास नकार दिला होता, ज्यामुळे पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले होते. जर एखाद्या सामान्य कर्मचाऱ्याच्या घरी १५ लाख रुपये सापडले तर त्याला तुरुंगात पाठवले जाते, पण न्यायमूर्तींच्या घरी १५ कोटी रुपये सापडतात आणि फक्त बदली होते, हे कितपत योग्य आहे? अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या वकिलांनीही या बदलीला विरोध दर्शवला आहे आणि न्यायमूर्ती वर्मा यांना तिथे स्वीकारणार नसल्याचे म्हटले आहे.
सामान्य माणसावर होणारा परिणाम: विश्वासाचा भंग
न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा सर्वात मोठा फटका सामान्य माणसाला बसतो. जिथे न्याय मिळण्याची आशा असते, तिथेच संशयाचे ढग जमा झाले तर माणूस कोणावर विश्वास ठेवणार? २०२३ मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार, भारतातील ४५% लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी झाला आहे. ही आकडेवारी चिंताजनक आहे आणि जळालेल्या नोटांचे प्रकरण याला अधिक बळ देत आहे. जेव्हा दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांसारख्या संस्थांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतात, तेव्हा सामान्य माणसाला न्यायाची आशा कशी असू शकते?
काय हवे बदल? न्यायव्यवस्थेला सुधारण्याची गरज
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा प्रकरण हे भारतीय न्यायव्यवस्थेतील दोषांचे एक लक्षण आहे. यावर उपाय म्हणून पारदर्शक चौकशी यंत्रणा, न्यायमूर्तींच्या संपत्तीचा नियमित तपास आणि त्यांच्यावरील कारवाईसाठी स्वतंत्र समितीची स्थापना आवश्यक आहे. कॉलेजियम पद्धतीऐवजी अधिक लोकशाही आणि खुली प्रक्रिया आणली गेली पाहिजे. जोपर्यंत असे बदल होत नाहीत, तोपर्यंत अशा घटना घडत राहतील आणि न्यायव्यवस्थेचा काळा चेहरा उघड होत राहील.
निष्कर्ष: न्यायव्यवस्थेची पवित्रता वाचवण्याची गरज
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा प्रकरण फक्त एका व्यक्तीपुरते मर्यादित नाही. हा प्रश्न आहे एका संपूर्ण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा आणि तिच्या पवित्रतेचा. जर न्याय देणाऱ्यांवरच संशय असेल, तर सामान्य माणसाला न्यायाची आशा कशी असू शकते? भारतीय न्यायव्यवस्थेने स्वतःला सुधारण्याची ही वेळ आहे, नाहीतर हा काळा डाग कायमचा ठरेल. या प्रकरणावर तुमचे काय मत आहे? खाली कमेंट करून आम्हाला कळवा!
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेज मनाचेTalks ला नक्की लाईक करा. आणि लेखांचे अपडेट्स व्हाट्स ऍप वर मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा / Instagram वर मनाचेTalks ला फॉलो करण्यासाठी येथे क्लिक करा / टेलिग्रामवर संवाद साधण्यासाठी येथे क्लिक करा
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.