सिक्कीम भारतात सामील झाला कसा ? (भाग – २)

सिक्कीम भारतात सामील झाला कसा? (भाग- १)

ऑगस्ट १९४७ साली इंग्रज निघून गेल्यावर सिक्कीम मधले विविध राजकीय गट एकत्र आले आणि ७ डिसेंबर १९४७ रोजी त्यांनी सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस (SSC)ची स्थापना केली. सिक्कीम मधली परंपरागत सरंजाम शाही समाजरचना, जमीनदारी बंद करावी. जनतेला लोकशाही हक्क मिळावेत वगैरे मागण्या त्यांनी केल्या आणि जनतेला खरा विकास साधायचा असेल तर आपण भारताच्या मुख्य प्रवाहात सामील व्हायला हवे असे प्रतिपादन करून त्यांच्या एका शिष्ट मंडळाने भारताकडे तशी मागणी ही केली. त्याला अर्थात सरदार पटेल आणि घटना सल्लागार बी एन राव ह्यांचा पाठींबा होता पण …

नेहरूंची वादग्रस्त भूमिका

पंडित नेहरूंनी ह्यात अनाठायी आणि अकारण(!) हस्तक्षेप करून सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस (SSC) ची भारतात विलीन व्हायची मागणी फेटाळली. वर कहर म्हणजे फेब्रु १९४८ मध्ये सिक्कीमच्या राजाशी जैसे थे करार केला व कारण दिले गेले कि जर भारत सरकारने सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस (SSC)ची मागणी मान्य केली तर उद्भवणारे प्रश्न (?) हाताळण्याची तयारी करायला सिक्कीमच्या राजघराण्याकडे  पुरेसा वेळ हवा. कसली तयारी आणि कशाकरता वेळ?, लोकांची इच्छा दडपण्यासाठी सिक्कीमच्या राजाला वेळ द्यायला हवा होता का? …झाले …आता सिक्कीमच्या राजघराण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या व हिम्मत वाढली. त्यांनी लगेच आपले हितैषी, जमीनदार , सरदार आणि उमराव तसेच राजनिष्ठ लोकाना एकत्र आणून सिक्कीन नाशनल पार्टी (SNP) हा पक्ष स्थापन केला आणि त्यांनी अजिबात  वेळ न दवडता सिक्कीमच्या भारतातील  सामिलीकारणाला विरोध आणि जनतेचे प्रातिनिधिक सरकार स्थापन करण्याला देखील विरोध करणारा ठराव आणून तो इमाने इतबारे मंजूर केला. सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस (SSC)ने अर्थात ह्याला विरोध करून नेहरुकडे दाद मागितली पण प.नेहरूंनी “सिक्कीमचे भवितव्य ठरवताना जनतेचे मत सर्वोच्च मानायला हवे” असा तोंडदेखला निर्वाळा देऊन प्रत्यक्षात त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली.

सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस (SSC) ने आता रस्त्यावर उतरून लोक-चळवळ उभारायचा आणि जनमताचा  रेटा देऊन आपल्या मागण्या मान्य करायचे ठरवले व त्याप्रमाणे काम सुरु केले . ह्याला सिक्कीम सरकारने दडपशाहीने उत्तर दिले. सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस च्या सर्व नेत्याना पकडण्यात आले. त्याविरुद्ध गंगटोक मध्ये जनता रस्त्यावर आली म्हणून तेथे संचारबंदी लागू केली गेली. लोक आक्रमक होऊ लागले म्हणून हिसाचार होईल ह्या भयाने सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस चे सर्वोच्च नेते ताशी शेरिंग ह्यांना मात्र सरकारने अटक करण्याचे टाळले.

हा सरकारचा शहाणपणा ठरला. इकडे सरदार पटेलांनी मात्र कपाळाला हात लावला असणार. तरीही त्यांनी शक्य तेवढी मध्यस्थी करून राजघराण्याचे मन वळवले आणि ताशी शेरिंग ह्यांना सिक्कीमचे पंतप्रधान / मुख्यमंत्री करून सिक्कीम मध्ये लोकांचे सरकार- मंत्रीमंडळ  स्थापन करायला परवानगी देण्यासाठी राजाचे मन वळवले. अर्थात हे फक्त दिखावू मंत्रिमंडळ होते. त्यांना घटना निर्मिती, जमीन धारणा कायद्यात सुधारणा, जमीनदारी बंद करणे, सर्वसामन्य जनतेला मताधिकार व सरकार मध्ये प्रतिनिधत्व देणे अशा कुठल्याही गोष्टी करायचे अधिकारच नव्हते. हताश होऊन ताशी शेरिंग यांनी राजीनामा देऊन व मंत्रीमंडळ बरखास्त करून परत आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला.

सिक्कीम मध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण होणे भारताला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे आंदोलनामुळे अस्थिर झालेले राजघराणे व त्यांची सत्ता स्थिर करण्यासाठी व काही प्रमाणात तरी जनतेचा सहभाग सिक्कीम च्या प्रशासनात असावा ह्या उदात्त(!) हेतूने भारत सरकारने ऑगस्ट १९४९ मध्ये जे. एस. लाल (इंग्रजांच्या काळातले ICS अधिकारी)  ह्यांची सिक्कीम मध्ये दिवान म्हणून नेमणूक केली. संस्थानात जसा इंग्रज अधिकारी रेसिडेंट किंवा गवर्नर म्हणून असे आणि तोच खऱ्या अर्थाने प्रशासन सांभाळत असे तशीच ही रचना होती.

इथे आपण थोडे थांबून भारताची वागणूक सिक्कीम- नामग्याल राजघराण्या साठी कशी पक्षपाती होती ते पाहू.

१९४७ साली एखादे संस्थान भारतात कि पाकिस्तानात जाणार हे ठरवण्याच्या २ कसोट्या होत्या १. भु-प्रादेशिक संलग्नता आणि २. बहुसंख्य जनतेचा धर्म. ह्यालाच जनतेची इच्छा- सार्वमत असे नाव नंतर जरी दिले गेले तरी हिंदू प्रजा बहुसंख्य असेल, भौगोलिक संलग्नता असेल तर जनतेला भारतात सामील व्हायचे आहे हे गृहीत धरले जात असे. संस्थानिकांच्या इच्छेला किंमत दिली जात नसे.(सिक्कीम मध्ये ७५% जनता हिंदू-नेपाली गुरखा तर २२% बौद्ध आणि उर्वरीत ख्रिश्चन होती.)  उदा. जोधपूर, त्रावणकोर, जैसलमेर, भोपाल,जुनागढ ई. ह्यात जुनागढच्या नवाबाने तर अचानक सही करून संस्थान पाकिस्तानात विलीनच करून टाकले, तेव्हा भारत सरकारने नोव्हे.

१९४७ मध्ये लष्करी कारवाई करून जुनागढच ताब्यात घेतले, नवाब गाशा गुंडाळून पाकिस्तानात पळून गेला. विलीनीकरण रद्दबातल करून सार्वमत घेतले गेले जे अर्थात भारताच्या बाजूने लागले आणि संस्थान भारतात विलीन झाले. भूप्रदेशिक संलग्नता नसल्याने पाकिस्तान हात चोळीत बसण्याशिवाय काहीही करू शकला नाही. तरीही सरदार पटेलांनी सार्वमत हा फक्त उपचार असल्याचे सांगितले बहुसंख्य जनता हिंदू असताना सार्वमत घ्यायची खरी गरज नाहीच असे ते गरजले. जुनागढ खेरीज जुनागढच्या जवळच्याच ५ संस्थानांमध्ये सार्वमत घेतले गेले कारण प्रजा हिंदू, राजा मुसलमान आणि पाकिस्तानशी भूप्रदेशिक संलग्नता नाही हे होय.ह्या ६ संस्थानाखेरीज कोठेही सार्वमत घेतले गेले नाही. ह्याउलट बहावलपूर हे संस्थान पाकिस्तान ला खेटून होते आणि प्रजा व राजा दोन्ही  मुसलमान होते पण राजा सादिक मुहम्मद खान हा उदार मतवादी व प्रजाहितदक्ष होता. त्याला हे जाणवले कि पाकिस्तांनात जाऊन त्याच्या प्रजेचे भले होणार नाही, प्रजेची इच्छा हि तशीच असणार अशी चिन्हे दिसत होती, त्याने संस्थान भारतात विलीन करून घ्यायची विनंती केली पण भारत सरकारने ती अमान्य करून त्याला पाकिस्तानातच विलीन होण्याचा सल्ला दिला, सार्वमत घेतले नाही. तेव्हा सार्वमत, जनतेची इच्छा असे जरी तोंडाने म्हटले तरी भारत सरकार फाळणीचे तत्व म्हणजेच, बहुसंख्यान्कांचा धर्म आणि भौगोलिक संलग्नता हे तत्व वापरूनच विलीनीकरण पुढे रेटत होती. ह्या मार्गाने ५६५ पैकी ५६० संस्थाने १५ ओगस्ट पूर्वी भारतात विलीन झाली राहिली होती फक्त ५ –  मानवदर, जुनागढ, हैदराबाद, काश्मीर आणि मंगरोल. काश्मीर वगळता उरलेली चारही पुढे लवकरच भारतात आली. हा खरेतर एक जागतिक विक्रम आहे.  सरदार पटेलांच्या – भारत सरकारच्या धोरणाचे हे देदीप्यमान यश आहे हे विसरता कामा नये.

ह्या न्यायाने सिक्कीम हे हिंदू बहुल संस्थान होते, भारताच्या सीमेला जोडूनच त्याचा भूभाग होता. ते काही पाकिस्तानला जोडून असणारे संस्थान नव्हते. त्यांनी पाकिस्तानात जायची इच्छा कधीही व्यक्त केली नव्हतीच पण तशी मागणी पाकिस्ताननेही कधी केली नव्हती. जिन्नांच्या धोरणाप्रमाणे फक्त जर सिक्कीम ला स्वतंत्र राहायचे असेल तर पाकिस्तानची त्याला हरकत असणार नव्हती. पण भारताचे धोरण तर कुठल्याही संस्थानाने स्वतंत्र राहावे असे नव्हतेच. शिवाय विलीनीकरण करताना जनतेची इच्छाच ग्राह्य मानली जात असे. राजाची किंवा त्यांनी पोसलेल्या एखाद्या पक्षाची अजिबातच नव्हे. सिक्कीम च्या विलीनिकरणाला सरदार पटेल आणि त्यांचे संस्थान खाते अनुकूल असताना प. नेहरूंनी त्यात हस्तक्षेप करून हा प्रश्न का चिघळू दिला? ह्याचे उत्तर मला तरी सापडले नाही. असे करून देखील नामग्याल राजघराणे भारत सरकारशी एक निष्ठ राहिले नाहीच उलट ते छुप्या पद्धतीने भारत विरोधी कारवायाना खतपाणी देत होते आणि चीनचा बागुल बुवा दाखवून भारताकडून निधीही उपटत होते. हा निधी स्वत:ची आणि स्वत:च्या आप्तेष्टांची तळी भरण्यासाठी आणि भारतविरोधी करावयासाठी वापरला जाई.

पुढे १९७३ मध्ये जेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी ह्यांनी भारत सरकारच्या नेहरू कालीन धोरणात आमुलाग्र बदल केला तेव्हा आपले मुख्य सल्लागार श्री पी. एन. धर ह्यांना आपल्या वडलांनी म्हणजे प. नेहरूंनी १९४७ साली सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेसची सामिलीकरणाची मागणी फेटाळून ऐतिहासिक चूक केल्याचे मान्य केले. अर्थात असे करण्यामागे चीनला दुखवायची आपल्या वडिलांची इच्छा नव्हती असेही त्या म्हणाल्या. एवढेच नाही तर ह्या प्रकरणी सरदार पटेल ह्यांची भूमिका योग्यच होती असेही त्या म्हणाल्या.मात्र आता आपण वडिलांची हि ऐतिहासिक चूक दुरुस्त करून हा तिढा कायमचा सोडवणार असल्याचेही त्यांनी निर्धारपूर्वक सांगितले(…आणि करून देखील दाखवले- ही बाई म्हणजे वाघीण होती खास) ( संदर्भ: इंदीरागांधी आणीबाणी आणि भारतीय लोकशाही – ले. पी. एन. धर पृ. २०७,२०८,२०९ )

असो तर जे. एस. लाल ह्यांनी दिवान म्हणून कार्यभार स्वीकारल्या वर लगेचच चीन ने तिबेट हा आपलाच भूभाग असल्याचे आणि तेथे सैन्य पाठवून तो भाग मुक्त(?) करण्याचे १९५० साली जाहीर केले आणि त्याप्रमाणे ते केले देखील. आता मात्र भारत सरकारचे धाबे दणाणले. ह्या एका निर्णयामुळे भारत आणि चीन च्या सीमारेषा आता एकमेकांना भिडल्या. आणि सिक्कीम चा भूभाग अत्यंत संवेदनशील बनला.( वर नकाशा बघा). पण भारतापेक्षा जास्त तंतरली सिक्कीम सरकारची. तिबेटच्या दलाई लामांची जी अवस्था चीनने नंतर केली ते पाहून जर चीन ने सिक्कीम ही बळकावले तर आपले काय होणार! हे त्यांना समजून चुकले.

सिक्कीमी जनताही त्यांच्या विरोधात होती आणि एवढे कारण चीनला दाखवायला पुरेसे होते- नशीब सिक्कीमी जनता चीन धार्जिणी नव्हती पण तशी तिबेटी जनताही नव्हती आणि आजही नाही. म्हणून मग २० मार्च १९५० मध्ये  भारत सरकार आणि सिक्कीम सरकार ह्यांनी एकत्र येऊन एक करार केला. त्या अन्वये लोकप्रिय सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस, सरकार धार्जिणी सिक्कीम नाशनल पार्टी आणि भारत सरकारने नियुक्त केलेले दिवान- जे. एस. लाल ह्यांचे एक सल्लागार मंडळ स्थापन केले गेले . ह्यात दोन्ही पक्षाचे २-२ प्रतिनिधी होते. त्या सल्लागार मंडळाच्या वतीने भारत सरकार व सिक्कीम सरकारने  ५ डिसेंबर १९५० ला करार करून सिक्कीमच्या परराष्ट्रसंबंधाची, दळण वळणाची, अंतर्गत तसेच बाह्य संरक्षणाची जबाबदारी भारताने उचलली. हे तीन विषय सोडून सिक्कीमच्या इतर अंतर्गत बाबीत भारत हस्तक्षेप करणार नाही, पण प्रशासन लोकाभिमुख, चांगले कार्यक्षम राहील, तसेच कायदा व सुव्यवस्था  अबाधित राहील ह्याकडे भारत सरकारच्या वतीने नियुक्त दिवाण व त्यांचे सल्लागार मंडळ जातीने लक्ष पुरवेल अशी तरतूद मात्र त्याकरारातत होती.

सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस खरेतर ह्या करारावर खुश नव्हती. सरकारमध्ये जनतेला पुरेसे प्रतिनिधित्व नसताना असा करार करणे आणि भारताने अंतर्गत बाबीत ढवळाढवळ न करण्याचे (तत्वत:)) मान्य करणे  म्हणजे राज घराण्याला आपली सत्ता अधिक दृढ करायला मोकळीक देणेच आहे असे त्यांचे रास्त आक्षेप होते पण सीमेवर निर्माण झालेली अभूतपूर्व परिस्थिती पाहून त्यांनी हा करार मान्य केला.१९५३ साली सिक्कीम मध्ये निवडणुका झाल्या खऱ्या, पण मंत्री मंडळातल्या जागा ह्या नेपाळी, भुतिया आणि लेपचा ह्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नव्हत्या. (नेपाळीचे प्रमाण लोकसंख्येत ७५% होते व भुतिया लेपाचा मिळून २५% होते तरी त्याना प्रत्येकी ६-६ च जागा म्हणजे ५०-५०% प्रतिनिधित्व होते.) शिवाय महाराजांना स्वत:च्या आवडीच्या ५ लोकाना नेमण्याचा अधिकार होता, जे अर्थात त्यांच्याशी एक निष्ठ असणारे असत त्यामुळे सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेसने सर्व नेपाळी जागा जिंकल्या तरी ते सरकार मध्ये अल्पसांख्य होते. ह्याचीच पुनरावृत्ती १९५८ च्या निवडणुकीत झाली.

१९५३च्या निवडणुकीत आपण सर्व नेपाळी जागा जिंकूनही फायदा झाला नाही हे पाहून सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष सी. डी. राय ह्यांनी आपल्या पक्षाचा पाया अधिक व्यापक करण्याच्या दृष्टीने काझी ल्हेन्दुप दोरजी व सोनम शेरिंग ह्या सरकार धार्जिण्या- सिक्कीम नाशनल पार्टी मधून नाराज होऊन फुटलेल्या दोघांशी हात मिळवणी केली व सिक्कीम नाशनल कॉंग्रेस हा पक्ष स्थापन केला. १९५८च्या निवडणुका ते जिंकले. आणि त्यांनी न्याय व्यवस्थेत सुधारणा, सरकारमध्ये राजाचे स्थान नामधारी करणे, राज्य प्रमुख पदी जनतेने निवडून दिलेला प्रतिनिधी नेमाने अशा सुधारणा सुचवल्या. त्याला अर्थातच राजाने मान्यता दिली नाही. त्यांनी त्याविरुद्ध सत्याग्रह सुरु केला पण नेहरू-धोरणाप्रमाणे वागणाऱ्या भारत सरकारनेही त्याना पाठींबा दिला नाही. त्यामुळे एक विरोधी पक्ष म्हणून देखील ते फारसा प्रभाव टाकू शकले नाहीत. हि परिस्थिती १९६७ च्या निवडणुकांपर्यंत तशीच होती.

१९६२ चे चीन बरोबरचे युद्ध भारत हरल्याने भारत सरकारची स्थिती नाजूक झालेली होती. अशात सिक्कीम चे महाराजा ताशी नामग्याल ह्यांनी कौटुंबिक वादामुळे आपला मुलगा महाराजकुमार पाल्देन थोन्दुप नामग्याल ह्यांना कारभाराची धुरा सोपवली.हे नवे महाराज जरा जास्तच महत्वाकांक्षी आणि पर्यायने वास्तवाचे भान नसलेले पण अनुभवी प्रशासक होते. तशात त्यांनी अमेरिकन युवती मिस होप कुक ह्यांच्याशी विवाह केला. ह्या बाई साहेब ही महत्वाकांक्षी आणि स्वत: ला राणी म्हणून मिरवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यापैकी होत्या. दोघांचा विवाह हा शेवटी सिक्कीमच्या राजघराण्यासाठी, त्यांच्या पिढीजादसत्ते साठी डेडली कॉम्बिनेशन ठरणार होता.

मार्च १९६५ मध्ये महाराजा थोन्दुप आणि महाराणी होप ह्यांचा राज्याभिषेक झाला. त्यावेळी त्यांनी स्वत:ला चोग्याल आणि ग्यालामो (म्हणजे सिक्कीमी भाषेत सर्वसत्ताधीश राजा आणि राणी ) अशा पदव्या घेतल्या आणि त्याला भारत सरकारनेही निर्लज्जपणे मान्यता दिली. (जनता, लोकप्रतिनिधित्व, लोकशाही वगैरे गेले उडत). नवीन राजे झाल्यावर ह्या चोग्याल साहेबांनी( आपण आता त्यांचा उल्लेख असाच करूयात)भारताकडून सिक्कीमिचे स्वत:चे सुरक्षादल उभे करण्यासाठी परवानगी आणि सहाय्य मागितले. हा जरी कराराचा भंग असला तरी त्यामुळे भारताचाच खर्च कमी होणार होता म्हणून भारत सरकाराने त्याला मान्यता दिली. (म्हणजे तसे स्पष्टीकरण दिले गेले) ह्या भारताच्या मदतीने उभारल्या गेलेल्या निमलष्करी सुरक्षादलाच्या पहिल्या वार्षिक संचालनात सिक्कीमचे खास असे रचले गेलेले सिक्कीमी राष्ट्रगीत वाजवले गेले, थोडक्यात सिक्कीमला स्वतंत्र राष्ट्र बनवण्याचा घाट आता चोग्याल साहेब घालत होते. अर्थात हे निमलष्करी सुरक्षा दल राजनिष्ठ असणार होते. ते भारत सरकारच्या किंवा अगदी सिक्कीमी जनता व लोक प्रतिनिधींच्या बाजूचे थोडेच असणार होते? पण परत एकदा भारत सरकारने दुर्लक्ष्य केले.महाराणी – ग्यालामो साहिबा पण काही कमी नव्हत्या. तिने नामग्याल घराण्यातर्फे प्रसिद्ध होणाऱ्या बुलेटीन ऑफ तिबेटोलोजी ह्या द्वि वार्षिकात एक लेख लिहून इंग्रजांनी त्यांचे राज्य असताना पूर्वी सिक्कीम राज्याचाच एक भाग असलेले पण नंतर इंग्रजांनी बळकावलेले आणि आता पश्चिम बंगाल मध्ये असलेले दार्जीलिंग हे सिक्कीमचा अविभाज्य भाग आहे आणि इंग्रजांनी बळजबरीने  करवून घेतलेले त्याचे हस्तांतरण अवैध आहे असा दावा ह्या लेखात केला. ( हा लेख जिज्ञासूनी वाचून पाहावा.) ह्याकडे ही भारत सरकारने कानाडोळा केला.

१९६२ नंतर चीन ही भारताला कमी लेखू लागलाच होता. तो वेळोवेळी भारताने हिमालयाच्या पर्वतराजीमध्ये वसलेले देश/राजवटी,राज्ये ह्यांच्याशी भारताने केलेल्या संधी/ करार वगैरे च्या वैधतेवरच शंका उपस्थित करू लागला . अशात १९६२ नंतर १९६७ साली म्हणजे भारत चीन युद्धानंतर ५ वर्षांनी चीन ने परत नथुला इथे तैनात असलेल्या भारतीय सैन्य तुकड्यांवर हला चढवला.पण भारताची तयारी, तशीच सावधानता उत्तम होती. शिवाय ६२ च्या युद्धातील नामुष्कीनंतर एक मोठा बदल घडला होता RAW (Research And Analysis Wing)  ह्या भारतीय गुप्तचर संस्थेची स्थापना झालेली होती आणि त्यांचे गुप्तहेर जाले  ईशान्य भारत, तिबेट, भूतान नेपाळ अशा ठिकाणी चांगलेच कार्यरत होते. त्यामुळे भारत बेसावध नव्हता. त्यामुळे नाही म्हटले तरी १९६७ची चकमक ( त्याला उगाच युद्ध वगैरे म्हणणे जरा जास्तच होईल)त्यांच्या अंगलटच आली.

क्रमशः