मर्यादित भागीदारी / Limited Liablity Partnership म्हणजे काय?

व्यवसाय भागीदारीत करता येतो हे आपल्याला माहिती आहेच. अशा पारंपरिक भागीदारीत प्रत्येक भागीदारची जबाबदारी अमर्यादित असते.

एखाद्या भागीदाराने घेतलेल्या एका चुकीच्या निर्णयाचा फटका, यात असलेल्या सामूहिक जबाबदारीमुळे इतर सर्व भागीदारांना बसू शकतो. त्यामुळे पूर्ण व्यवसायच धोक्यात येण्याची शक्यता असते. व्यवसायाचे कर्ज व देणी वसूल करण्यासाठी भागीदाराच्या वैयक्तिक मालमत्तेवर टाच येण्याची शक्यता असते.

मर्यादित भागीदारी व्यवसायामुळे हे प्रश्न सुटू शकतात. डॉक्टर्स, सनदी लेखापाल, वास्तुविशारद, वकील, तांत्रिक सल्लागार, कर सल्लागार, वित्तीय सल्लागार यांना आपल्या ज्ञानाचा आणि सहकाऱ्याच्या ज्ञानाचा उपयोग करून मर्यादित भागीदारीमुळे (LLP) आपला व्यवसाय वाढवता येऊ शकेल. अशा प्रकारे मर्यादित भागीदारी असलेली भागीदारी स्थापन करता येणे सोपे आणि कमी खर्चाचे आहे.

मर्यादित भागीदारी व्यवसाय हा भागीदारी व्यवसायासारखाच असून त्यातील भागीदारांची जबाबदारी मर्यादित असते याला स्वतंत्र कायदेशीर अस्तीत्व असून ते भागीदारांपासून वेगळे असे आहे. सन २००८ मध्ये मर्यादित भागीदारी कायदा (LLP) संसदेने मंजूर करून सरकारने अशा भागीदारीस वेगळी कायदेशीर ओळख व स्वतंत्र मान्यता दिली आहे. एप्रिल २००९ पासून या कायद्याने मर्यादित भागीदारी सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. हा कायदा इंग्लंड व सिंगापूर येथे सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांवरून घेण्यात आला आहे. यामुळे अशा भागीदारी उद्योगांना पारंपारिक उद्योगास लागू असलेला भागीदारी कायदा १९३२ लागू होत नाही.

मर्यादित भागीदारीची वैशिठ्ये:

स्वतंत्र कायदेशीर अस्तीत्व : व्यक्तीपेक्षा मर्यादित भागीदारीस वेगळे कायदेशीर अस्तीत्व आहे. त्यामुळे अशा भागीदारीस वेगळी मालमत्ता धारण करता येऊन त्याच्या जबाबदाऱ्या/देयता ठरवता येतात. यास स्वतंत्र करार करता येतो काही वाद उद्भवल्यास त्यावर स्वतंत्र खटला दाखल करता येतो.
भागीदारांची मर्यादित जबाबदारी: भागीदार आणि भागीदारी वेगवेगळ्या असून यातील भागीदारांची जबाबदारी/ देयता मर्यादित असते. भागीदारीचे देणे वसूल करण्यासाठी भागीदारांची मालमत्ता जप्त करता येत नाही. घोटाळा, कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन, चुकीचा अथवा बेकायदेशीर व्यवहार या संबंधीची भागीदारांची जबाबदारी अमर्यादित असते. व्यवसाय कसा करायचा यासबंधी त्यांचा स्वतःचा असा आराखडा असेल आणि त्यानुसार कार्य चालेल. स्टार्टअप उद्योग स्थापनेतही याचा उपयोग होऊ शकतो. फक्त हे उद्योग उत्पादन (manufacturing) करणे या प्रकारातील नसून व्यावसायिक सेवा पुरवणे (professional services) प्रकारातील असावेत एवढीच अट आहे. यासाठी लवचिक तत्वांचा वापर करता येतो.
फायद्याची वाटणी: इतर कोणत्याही भागीदारीप्रमाणे मर्यादित भागीदारी व्यवसायास झालेल्या फायद्याची विभागणी कशी करायची ते यातील भागीदार ठरवू शकतात. तीची टक्केवारी परस्पर संमतीने कमी अधिक करू शकतात. ‘एक शेअर एक मत’ हे तत्व येथे लागू पडत नाही.
मर्यादित भागीदारीचे भागीदार: या भागीदारीचे भागीदार व्यक्ती किंवा संस्था यापैकी कोणी एक अथवा अनेक असू शकतात. परदेशातील व्यक्ती किंवा कंपनी या भागीदार होऊ शकतात. यातील प्रत्येक भागीदार हा भागीदारी कंपनीचा अधिकृत प्रतिनिधी (Agent) म्हणून कार्य करीत असतो. सर्वसाधारण भागीदारीस भागीदार किमान २ ते ५० हून अधिक नसतात. मर्यादित भागीदारीत किमान २ ते अमर्यादित असतात. यातील संख्या २ हून कमी झाल्यास अशी भागीदारी ६ महिने एक व्यक्ती चालवू शकते मात्र अशा वेळी त्या व्यक्तीची जबाबदारी अमर्यादित राहाते. यातील किमान एक भागीदार हा निवासी भारतीय असावा लागतो.
नोंदणी अत्यावश्यक: सर्वसाधारण भागीदारीस नोंदणी करणे सक्तीचे नाही. मर्यादित भागीदारीस नोंदणी करणे सक्तीचे असून आपली जबाबदारी/ देयता आणि फायदा वाटणी प्रमाण करार करून जाहीर करणे आवश्यक आहे. मर्यादित भागीदारीस हवी असल्यास सेक्शन 14(C) नुसार स्वतःची मुद्रा (Common seal) घेता येते, ज्यामुळे भागीदारीच्या नावे खाते उघडणे, करार करणे सोपे जाते.
नफा मिळवण्याच्या हेतूनेच स्थापना: अशा प्रकारची भागीदारी ही व्यवसायातून नफा मिळवण्याचा हेतूनेच केली जाते. समाजसेवा म्हणून किंवा ना नफा ना तोटा या तत्वावर अशी मर्यादित भागीदारी स्थापित करता येत नाही.

कंपनी कायद्यानुसार स्थापन झालेली कंपनी आणि मर्यादित भागीदारी कायद्याने निर्माण झालेली भागीदारी यांच्या रचनेत फरक आहे. कंपनी कशी चालवावी यासाठी कंपनी कायद्यात स्पष्ट तरतुदी आहेत. यात मालकी आणि व्यवस्थापन यांची स्पष्ट विभागणी आहे. त्यासाठी काय करायचं यांच्या काटेकोर पद्धती आहेत. मर्यादित भागीदारीत हे सर्व भागीदारांना ठरवायचे असल्यामुळे त्याच्या तरतुदी बऱ्याच सुटसुटीत आहेत. भागीदारी कायदा १९३२ आणि कंपनी कायदा २०१३ याचा सुवर्णमध्य साधणारी अशी मर्यादित भागीदारीची रचना आहे.