सिक्कीम भारतात सामील झाला कसा? (भाग- ३)

सिक्कीम भारतात सामील झाला कसा? (भाग – १)

सिक्कीम भारतात सामील झाला कसा ? (भाग – २)

६७ चे चीन भारत युद्ध किंवा चकमक

नथुला हि सिक्कीम तिबेट च्या सीमेवरची महत्वाची खिंड आहे. हा रस्ता जर चीन कडे गेला तर चीन सिक्कीम सहज बळकावून भारताला ईशान्य भारतापासून ( आसाम, मिझोराम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, मणीपूर आणि नागाल्यांड)तोडण्यात यशस्वी झाला असता. १९६५ मध्ये चीन ने नथुला खिंड आणि सिक्कीम हा चीनचा भाग असल्याने भारताकडे तो चीनला सुपूर्द करण्याची मागणी केली भारताने अर्थात मागणी धुडकावली.

नथुला वर लक्ष ठेवणारे चीनी सैनिक

सिक्कीम आणि तिबेटच्या सीमेवर भारतीय आणि चीनी सैन्य नेहमीच तैनात असे आणि चीनी सैन्य वारंवार हाड ओलंडून आत येत असे म्हणून ११ सप्टेंबर १९६७ रोजी इथे तैनात असलेल्या १८ राजपूत बटालीयनने भारत चीन सीमारेषेवर काटेरी तारा घालण्याचे काम सुरु केले.चीनी सैन्याने त्याला आक्षेप घेतला पण भारतीय सैन्याने दुर्लक्ष्य करून कुंपण घालायचे काम सुरूच ठेवले. चिडलेल्या चिन्यांनी कोणतीही पूर्सुचाना न देता गोळीबार सुरु केला त्यात कॅप्टन डागर आणि मेजर हरभजन सिंग शहीद झाले आणि ७-८ सैनिक जखमी झाले. पण चिन्यांना माहित नव्हते कि नथुला पासून थोड्या उंचीवर असलेल्या भारताच्या( सिक्कीम) हद्दीतल्या सेबुला आणि CAML’S BACK ह्या मोक्याच्या ठिकाणी भारतीय सैन्याने आपला तोफ खाना आणून ठेवला होता.

त्यांनी १८ राजपूत ला तिथून माघार घ्यायला सांगितली( आपल्याच तोफखान्याच्या माऱ्यात ते येऊ नये म्हणून) आणि मग त्यांनी चीनी लष्कराच्या तळावर तुफान गोळाफेक केली. १ किंवा दोन नाही तर ११ ते १४ सप्टेंबर असे ५ दिवस अहोरात्र आपल्या तोफा धडाडत होत्या.ह्या भडिमारा मध्ये नथुला जवळचे सगळे चीनी तळ उध्वस्त झाले . एकूण ३०० चीनी सैनिक मारले गेले तर ७० भारतीय जवान शहीद झाले.ह्यानंतर भारताने तिथल्या आपल्या लष्करी शिबंडीत वाढ केली. आता तिथे १८ राजपूत बरोबर कडवी आणि शूर ७/११ गुरखा रेजीमेंट आणली आणि नाथुलाच्या थोड्या उत्तरेला असलेल्या चोला ह्या अशाच एका खिंडी पाशी तैनात केली.

१ ऑक्टोबर १९६७ ला चोला पाशी चीनी सैनिक सरळ येऊन गस्त घालणार्या गुरखा तुकडीला भिडले . त्यांनी गुरखा गस्त पथकाचे प्रमुख सुभेदार ज्ञान बहादूर लिंबू ह्यांच्यावर सरळ सरळ संगीनीने हला चढवून त्यांना मारले. पण त्यांच्या साथीदारांनी उलट प्रतीहल्ला करत हल्ला करणाऱ्या चीनी सैनिकाचे हातच कुकरीने (गुरखा सैनिकांचे पारंपारिक शस्त्र)कापले. ह्या मुळे चवताळलेल्या दोन्ही सैन्यात जी धुमश्चक्री सुरु झाली ती १० दिवस चालली. अखेर भारतीय सैनिकांनी चोला खिंड परत काबीज केलीच पण चीनी तळ पार उध्वस्त करत त्यांना आणखी ३ किलोमीटर आत ढकलले. ह्या चकमकीत भारताने ८८ सैनिक गमावले तर १६३ जखमी झाले आणि चीनचे ४०० सैनिक मारले गेले आणि ४५० जखमी झाले. शिवाय ३ किलोमीटर चा प्रदेश गेला वर आणि इभ्रत आणि आत्मविश्वास ही गेला. त्यानंतर आजतागायत चीन ने नथुला अन चोला कडे डोळा वर करून पहिले नाही. भारताचा 1962चा पराभव सैनिकी नव्हे तर राजकीय नेतृत्वाच्या कमतरतेमुळे होता हे ह्यातून सिद्ध होते. शिवाय भारतीय सैन्याचा आत्मविश्वासही त्यातून दुणावला….

आज नथुला एक पर्यटन स्थळ झाले आहे. अर्थात तेथे भारतीय सैन्य कायम कुठल्याही परिस्थितीशी मुकाबला करायला तयार असतेच म्हणा… असो

तर आता आपण परत सिक्कीम कडे वळू …

सिक्कीम – तिबेट सीमेवर अशा तणाव वाढवणाऱ्या घटना घडत असताना हे चोग्याल आणि ग्यालामो मात्र सिक्कीमला स्वतंत्र राष्ट्र बनवण्याचे व आपण त्याचे सत्ताधीश बनण्याचे स्वप्न पाहत होते. त्या करता त्यांची आंतरारष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवण्याची खटपट चालूच होती. पण ह्या सगळ्यात सिक्कीमी जनतेला, त्यांच्या नेत्यांना रस नव्हता. त्याना स्वत:चा सर्वांगीण विकास आणि शासनात प्रतिनिधित्व हवे होते.

अशा अनागोंदीतच १९७३ साल उजाडले. ह्यावर्षी सिक्कीमच्या ५व्या सर्वसाधारण निवडणुका झाल्या. ह्या वर्षी चोग्याल धार्जिणी सिक्कीम नॅशनल पार्टी जिंकली. आधीच्या निवडणुकात बहुमत मिळूनही सिक्कीम नॅशनल कॉंग्रेस काही करू शकली नव्हती, आता तर तिचा धीरच संपला. इथे थोडे थांबून आपण सिक्कीम ची निवडणूक प्रक्रिया काय होती पाहु.

मागे लिहिल्या प्रमाणे ७५% लोकसंख्या असलेले नेपाळी- गुरखा ह्याना कौन्सिल मध्ये जागा होत्या ६ तर २५% लोकसंख्याअसलेल्या भुतिया लेपचा ह्याना जागा होत्या ६ च शिवाय चोग्याल स्वत:च्या निवडलेल्या ५ जणांची नियुक्ती करत जे अर्थातच त्यांच्याशी राज निष्ठ असत. म्हणजे ७५% लोकांना प्रतिनिधित्व होते १/३, शिवाय राजा हाच सत्ताधीश असल्याने लोकांनी निवडून दिलेल्या मुख्यमंत्री आणि त्याच्या मंत्रीमंडळाला त्याच्या संमतीविना काही करता येत नसे. असा हा सगळा दिखावू मामला होता. ह्या सगळ्या विरुद्ध सिक्कीम नॅशनल कॉंग्रेसने आंदोलन छेडले. सरकारने अर्थातच दडपशाही आणि अटक सत्र सुरु केले.

४ एप्रिल१९७३ ला चोग्याल ह्यांचा ५०वा वाढदिवस होता त्यादिवशी राजधानी गंगटोक मध्ये विराट मोर्चे, मोठी निदर्शने आयोजित करण्यात आली. जमावावर भारताने प्रशिक्षित केलेल्या सुरक्षादलाने गोळीबार केला. कोणी मेले नाही पण गोळीबारात आणि पळापळीत अनेक जण जखमी झाले.दुसऱ्या दिवशी सिक्कीम नॅशनल कॉंग्रेसच्या नेत्यांना सरकारने उचलून आत टाकले. आता जनता भडकली आणि मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरून राजाच्या( चोग्याल) विरोधात घोषणा देऊ लागले. राजवाड्याला वेढा घालून राजाला पदच्युत करण्याचा त्यांनी निर्धार केला. राजाप्रसादाला जवळ जवळ १५००० लोकांचा गराडा पडला तेव्हा चोग्याल ह्यांना परिस्थितीचे गांभीर्य समजले.

त्यांनी नेहमी प्रमाणे भारताकडे मदतीचे याचना केली तसेच सिक्कीम मध्ये अनागोंदी माजणे चीनला कसे सोयीचे आहे आणि भारताकरता ते किती धोक्याचे आहे ह्याचे नेहमीचे तूणतुणेही वाजवले पण ह्यावेळी भारताच्या पंतप्रधान होत्या इंदिरा गांधी आणि त्यानी भारत सरकारचे धोरण (सिक्कीम बाबत) आता अमुलाग्र बदलायचे ठरवले होते.ह्या आधी ही असे पेच प्रसंग उभे राहत तेव्हा भारत चोग्याल ह्यांच्या मदतीला धावून जात असे व राज्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवली जात असे पण एकदा हे झाले कि त्यातून काही धडा घेऊन चोग्याल आपले प्रशासन अधिक जनताभिमुख , अधिक कल्याणकारी करण्याच्या दृष्टीने काही थोडेफार, जुजबी बदल देखील करीत नसत. त्यांना जुनी पुराणी मध्ययुगीन राजेशाहीच पुढे चालवायची होती ते सुद्धा शेजाऱ्याच्या मदतीने, हे असे किती काळ चालणार?

आताही सिक्कीम मधल्या भारतीय फौजांचे प्रमुख अवतार सिंग वाजपेयी हे भारत सरकारच्या आदेशावरून चोग्याल ह्यांना भेटले . आतापर्यंत भारतीय सैन्य राजवाड्याचे व महाराजांच्या कुटुंब व मालमत्तेचे रक्षण करीत होते म्हणून सद्भावना म्हणून लोक आणि सिक्कीम नॅशनल कॉंग्रेसचे नेते शांत होते पण राजवाड्यात महाराजांचे काही सहकारी तिबेट मधून आलेल्या निर्वासितांना (चीनने तिबेट बळकावल्यामुळे साधारण ६०००० तिबेटी शरणार्थी म्हणून तिथे आलेले होते) शस्त्रास्त्रे देऊन चळवळ मोडून काढायचा सल्ला देत होते. अवतार सिंगानी डोक्याला हात लावला. असे जर काही झाले तर सिक्कीम मध्ये जातीय हिंसाचार मोठ्या प्रमाणात होईल, दंगल पेटेल आणि महाराज व त्यांचे सर्व आप्त स्वकीय तसेच ते ज्या लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात त्या भुतिया-लेपचा लोकांचे हि जीवित धोक्यात येईल ह्याची जाणीव त्यांनी करून दिली. तसेच त्याना सल्ला दिल्ला कि त्यांनी भारत सरकारला तार करून हस्तक्षेप करायची व सिक्कीम मध्ये कायदा व सुव्यवस्था पूर्ववत करावी अशी विनंती करावी.हताश होऊन चोग्यालनी तार केली.

चीन सीमेवर टपून बसलेला असताना व त्याच्याकडून काही गडबड व्हायच्या आतच भारताला हालचाल करणे भाग होते. त्याप्रमाणे ६ एप्रिलला तार मिळाल्यावर लगेच ८ व ९ एप्रिल रोजी भारतीय लष्कराने राजधानीत कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित केली. (ह्या वाक्याचा अर्थ नीट समजून घ्या) प्रशासकीय कारभार केवलसिंग ह्यांनी ताब्यात घेऊन मंत्रीमंडळ बरखास्त केले. चोग्याल ह्यांनी जेरबंद केलेल्या राजकीय नेत्यांना तुरुंगातून सोडले गेले व त्याना फेरनिवडणुकाचे, निर्वाचन प्रक्रियेत मूलगामी बदल, लोकांच्या हिताचे रक्षण तसेच राजकीय स्थैर्य, सुरक्षेची तसेच प्रशासकीय सुधारणेचे आश्वासन दिले गेले.आंदोलन मागे घ्यायचे त्याना आवाहन केले. त्या प्रमाणे त्यांनी आंदोलन स्थगित केले. ३च दिवसात परिस्थिती सुरळीत झाली.

सिक्कीम विधानसभेचा आकार वाढवून आता १७ वरून ३२ असा केला गेला . ह्यात १५ भुतिया-लेपचा, १५ नेपाळी गुरखा आणि एक मठाचा (बौद्ध भिक्कू संघ) आणि एक अनुसूचित जातीचा असे प्रतिनिधी निवडले जाणार होते. महाराजांच्या मर्जीतले ५ प्रतिनिधी काढून टाकले गेले. तसेच मतदानाचा अधिकार एक व्यक्ती एक मत असा केला गेला. आधी भुतिया लेपचा उमेदवाराला नेपाळी लोक मतदान करु शकत नसे तसेच नेपाळी उमेदवाराला भुतिया मतदान करु शकत नसत त्यामुळे हे उमेदवार फक्त त्यांच्या मतदाराना उत्तरदायी असत. असे बंदिस्त मतदार संघ रद्द केले गेले. विधानसभा ज्या बाबतीत कायदे करू शकेल, ठराव करून राजासमोर मांडू शकेल अशा विषयांची यादी वाढवली गेली. हे फार मुलभूत बदल होते. ह्या नवीन व्यवस्थेप्रमाणे आणि भारतीय लष्कर व भारतीय निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली १९७४ मध्ये निवडणुका लढल्या गेल्या. सिक्कीम न्याशनल कॉंग्रेस ने ३२ पैकी २९ जागा जिंकल्या. ग्यालामो साहिबा ह्यामुळे फार दुखी झाल्या, अमेरिकेतले सुखी जीवन सोडून त्या सिक्किंमसाराख्या दुर्गम भागात ज्या आशेने आल्या होत्या ती काही फलद्रूप होण्याची चिन्हे दिसत नव्हती शिवाय १९७३ सालचा लोकक्षोभ पाहून त्या घाबरल्या व आपले चंबू गबाळे आवरून त्या अमेरिकेत निघून गेल्या १९८० मध्ये त्यांनी चोग्याल ह्यांच्याशी घटस्फोट घेतला..

११मे १९७४ रोजी नव्या विस्तारीत विधानसभेची पहिली बैठक झाली. ह्यात चोग्याल ह्यानी अभिभाषण केले तसेच सभागृहाचे नेते काझी ल्हेन्दुप दोरजी ह्यानी आभारप्रदर्शन करून विधानसभेच्या वतीने भारत सरकारला विनंती केली, सिक्कीम राज्याची घटनानिर्मिती साठी भारताने सहकार्य करावे व त्यासाठी घटना तज्ञांची ३ सदस्यीय समिती नियुक्त करावी जी घटने च्या पुनर्रचनेबरोबरच चोग्याल, मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री ह्यांचे अधिकार, कार्य कक्षा निश्चित करेल. ह्या पहिल्या ठरावालाच चोग्याल ह्यानी विरोध केला. २० जून ला ह्या ठरावावर चर्चा करण्यासाठी विधानसभेची बैठक भरणार होती पण त्याधी त्यानी काही सदस्य फोडण्याचे प्रयत्न केले. चोग्याल समर्थकांनी निदर्शने करत सदस्यांना सभागृहात जाण्यापासून रोखायचा प्रयत्न केला. अशा गोंधळातच ठराव पास झाला. तर चोग्याल ह्यांनी भारत सरकार कडे विधानसभा बरखास्त करून घटना समिती व हा ठराव रद्द करण्याची मागणी केली. ह्यावेळी मात्र भारत सरकारने त्यांच्या मागणी कडे दुर्लक्ष्य केले.

४ जुलै रोजी त्यांनी परत सिक्कीम विधानसभेसमोर भाषण केले व भारताने सिक्कीमच्या अंतर्गत बाबीत ढवळाढवळ न करण्याची तसेच अंतर्गत स्वायत्तता अबाधित ठेवण्याच्या १९५० मधील कराराचे पालन करायचे आवाहन केले. त्यांचे भाषण मंत्रीमंडळाने शांतपणे ऐकून घेतले पण आधीचे घटना दुरुस्ती विधेयक बहुमताने मंजूर केले. आता चोग्याल हे नामधारी राजे राहिले होते. खरेतर त्यानी तिथून पुढे समजूतदारपणा दाखवला असता, बदललेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेतले असते तर ते इंग्लंड प्रमाणेच सिक्कीमचे नामधारे का होईल पण प्रमुख राहिले असते आणि नामग्याल घराण्याची सत्ता टिकून राहिली असती. पण तसे व्हायचे नव्हते. २४ जुलै रोजी सिक्कीम विधानसभेने त्यांच्या नवीन तयार केल्या गेलेल्या घटनेतील कलम ३० प्रमाणे भारताकडे खालील मागण्या केल्या.

• भारतातील नियोजन मंडळ जेव्हा भारताच्या सामाजिक व आर्थिक योजनेची आखणी करेल तेव्हा त्यात सिक्किंम साठी नियोजनाची तरतूद करावी.
• भारतातील शिक्षण संस्थांमध्ये सिक्कीमच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश व त्यांची आर्थिक परिस्थिती पाहून योग्य अशी सवलत देणे.
• भरताच्या सर्व सार्वजनिक सेवात सिक्कीमी लोकांना संधी देणे
• असाच सहभाग व संधी भारताच्या सर्व राजकीय संस्थात ही मिळावा.
• ह्या सर्व मागण्या मान्य होण्यासाठी सिक्कीमचे भारताद्वारे संरक्षित राज्य असा दर्जा बदलून तो असोसिअट स्टेट म्हणजे भारताचे सहराज्य असा करावा.

असे असले तरी चोग्याल ह्यांचे घटनात्मक प्रमुख पद अबाधितच ठेवण्याची मागणीही त्यात होती.

ह्या मागण्या मान्य करण्याकरता भारतात घटना दुरुस्ती करावी लागणार होती. त्याप्रमाणे घटना दुरुस्ती विधेयक तयार करून ते ३१ ऑगस्ट रोजी खासदाराना दिले गेले. त्यात सिक्कीमला सहराज्याचा दर्जा देण्याबरोबरच लोकसभा व राज्यसभेवर १-१ सिक्कीमी प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचीही तरतूद होती.ह्या विधेयकाला फक्त दोन पक्षांनी विरोध केला . एक संघटना कॉंग्रेस आणि दुसरा मार्क्स वादी कम्युनिस्ट पक्ष.

मार्क्स वादी कम्युनिस्ट पक्षाचे म्हणे ह्यामुळे चीन दुखावला जाईल असे होते(!) तर संघटना कॉंग्रेस चा आक्षेप होता कि भारत प्रजासत्ताक असताना नामधारी का होईना पण राजेशाही असलेल्या राज्याला आपण सहराज्याचा दर्जा देणे हे घटना विरोधी आहे.(ह्या म्हणण्यात तथ्य होते) तरीही विधेयक मांडले गेले व ४ सप्टेम्बरला ते लोकसभेत आणि ७ सप्टेम्बरला राज्यसभेत मंजूर झाले. अपेक्षे प्रमाणे पाकिस्तान नेपाल आणि चीन ने ह्यावर टीका केली. नेपाळ मध्ये तर काठमांडू येथे भारत विरोधी उग्र प्रदर्शने व नारेबाजी केली गेली. चोग्याल ह्यांनी देखील भारतने विश्वासघात केल्याची भावना व्यक्त केली.हे वगळता मात्र बाकी आंतरराष्ट्रिय पातळीवर फारशा प्रतिक्रिया आल्याच नाहीत. ह्या घटनेची कुणी दखलच घेतली नाही.

अशात फेब्रु.१९७५ रोजी नेपाळ नरेशांच्या राज्यारोहणाच्या सोहळ्याला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण चोग्याल ह्यांना मिळाले. नुकतेच नेपाळने केलेला सिक्कीमच्या सहराज्य होण्याला कडवा विरोध आणि सिक्कीम आणि नेपाळ मधले पिढीजाद वैमनस्य लक्षात घेऊन चोग्याल ह्यांनी ह्या निमंत्रणाचा स्वीकार करू नये असे मंत्रिमंडळाने सुचवले पण त्यांचा सल्ला डावलून महाराज नेपाळला गेलेच पण तेथे त्याने पाकिस्तानचे राजदूत आणि चीनचे उपाप्न्ताप्रधान ह्यांना भेटून सिक्कीम प्रश्नी त्यांच्यावर होणार्या अन्यायाविरुद्ध मदत करायचे तसेच हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघात उपस्थित केल्यास त्यांना सहकार्य करण्याच्या दृष्टीने चर्चा ही केली.

ही बाब जणू कमी गंभीर होती म्हणून कि काय त्यांनी तिथे १ मार्च१९७५ रोजी पत्रकार परिषद घेतली व त्यात त्यांनी परत एकदा सिक्कीमला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आंतरारष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवण्याचा व आपला जन्मसिद्ध हक्क (राज्य करण्याचा ) पुनर्स्थापित करण्याचा मनोदय जाहीर केला. त्यांनी भारत सरकारवर वर दबाव टाकण्याचा व इक्कीमाचे सध्याचे मंत्रिमंडळ हे दिल्लीच्या हाताचे बाहुले असल्याचा घणाघाती आरोप केला..ह्या बाबत पत्रकारांनी त्यांना तुम्ही संयुक्त राष्ट्र संघाकडे जाणारा का असे विचारल्यावर विचारल्यावर इन्कार न करता सिक्कीमच्या स्वातंत्र्यासाठी शक्य ते सर्व उपाय करण्याचा आपला मनोदय व्यक्त केला.

अमेरिकेत गेलेली त्यांची पत्नी ग्यालामो होप ही देखील अमेरिकेचे समर्थन मिळवण्याचा प्रयत्न करीत होती आणि तिची बहिण ह्याच कारणासाठी हॉंगकॉंगच्या वारया करीत होती. ह्या गोष्टी भारत सरकारची डोकेदिखी वाढवणार्या होत्या पण सिक्कीम मध्येही त्याच्या प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटल्या.राज्याचा घटनात्मक प्रमुख लोकनियुक्त मुख्यमंत्र्याचे व त्याच्या मंत्रिमंडळाचे निर्देश डावलून नेपाळला जातो, भारताच्या शत्रू राष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतो, खलबतं करतो.तिथे स्वत:च्या मर्जीने पत्रकार परिषद घेतो आणि भारत आणि स्वत:च्या मंत्रिमंडळाच्या विरोधात वक्तव्य करतो.त्याच्या बायकोचे आणि मेहुणीचे वर्तन आणि वावर हि संशयास्पद व्यक्तींबरोबर असतो ह्याचा अर्थ काय. अर्थ एवढाच कि चोग्याल ह्यांनी परिस्थिती पुढे तोंड देखाली मान तुकवली आहे पण ते योग्य संधी शोधत आहेत.आणि ती मिळाली कि ते पुन्हा आपली जुनी सरंजामशाही राज्यव्यवस्था स्थापन करायचा प्रयत्न करणार.

आता सिक्कीम मंत्रिमंडळ आणि भारत सरकार शांत बसणे शक्यच नव्हते.त्यामुळे १० एप्रिल १९७५ रोजी सिक्कीम विधानसभेत घटनात्मक प्रमुख असे चोग्याल हे पद रद्द करून महाराजांना बेदखल करावे आणि सिक्कीम हे भारताचे घटनात्मक राज्य म्हणून सार्वभौम भारतात त्याचा विलाय करावा असा ठराव आणला गेला. १४अप्रिल १९७५ रोजी तो बहुमताने संमत झाला. भुतिया लेपचा आणि नेपाळी-गुरखा तीनही गटांनी त्याला पाठींबा दिला.

भुतिया नेत्यांच्या मते चोग्याल जरी त्यांच्या जमातीचे असले तरी राजा म्हणून नेतृत्व गुणात कमीच होते आणि ते सत्ता सांभाळू शकतील असा विश्वास त्यांना वाटत नव्हता अशा परिस्थितीत स्वतंत्र सिक्कीम मध्ये बहुसंख्य नेपाळीन्च्या दयेवर त्यांना राहावे लागले असते त्यापेक्षा भारतात सामील झाल्याने आपल्या हीताचे रक्षण होऊन खरेखुरे लोकशाही अधिकार आणि लाभ आपल्याला मिळतील असे त्यांना वाटले,. लेपचा हे ह्या सर्वात अल्प संख्य आणि अनेक शतकांपासून ते मूलनिवासी असून सुद्धा कायम भुतिया आणि मग नेपाळ्यांच्या वर्चस्वाखाली राहत आले होते. त्यांची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थिती हलाखीचीच होती. त्यामुळे त्यांना ही भारतात जाणे हाच आपल्या पिढ्यानुपिढ्याच्या मागासालेपणातून आणि विपन्नावस्थेतून मुक्तीचा व अभ्युदयाचा खात्रीशीर मार्ग वाटला. तर बहुसंख्य नेपाळीन्च्या दृष्टीने चोग्याल हे हुकुम्शाहाच होते. ते आणि त्यांचे नामग्याल घराणे असे पर्यंत त्यांना लोकशाही हक्क कधीच मिळणार नव्हते.एवढेच नाही तर नामधारी प्रमुख म्हणून ते राहिले तरी ते स्वस्थ बसणार नाहीत व सतत सत्ता हस्तगत करण्याकरता कारस्थान करीतच राहतील ह्याबद्दल त्यांना खात्री होती, आता त्याना ही डोके दुखी नकोच होती.अशाप्रकारे तीनही समाज गटांना आपली भीती दूर करण्यासाठी आणि आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण हा खात्रीशीर मार्ग वाटत होता.

सिक्कीम मधील सार्वामतानंतर भारतात सिक्कीमचे विलीनीकरण करून घेण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. त्या करता ३८वे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत २३ एप्रिल १९७५ रोजी यशवंतराव चव्हाण ह्यांनी मांडले.आणि त्याच दिवशी २९९ विरुद्ध ११ मतांनी ते विधेयक संमत होऊन सिक्कीम हे सार्वभौम भारताचे २२वे राज्य म्हणून स्वीकारले गेले. २६ एप्रिल रोजी राज्यसभेत ते मंजूर झाले आणि १५ मे रोजी राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली. १६ मे १९७५ रोजी नामग्याल घराण्याची ३३३ वर्षांची राजवट संपुष्टात आली.१६ मे हा सिक्कीमचा राज्य स्थापना दिन म्हणून पाळला जातो.

चीन सारखा कुटील, पाताळयन्त्री आणि शक्तिवान शत्रू सीमेवर टपून बसलेला असताना आणि आंतरारष्ट्रीय स्तरावर फारसे समर्थन मिळण्याची शक्यता नसताना फारसा गाजावाजा, खळखळ न करता आणि रक्ताचा एकाही थेंब न सांडता भारताने हे कार्य साधले. ह्याचे श्रेय भारताच्या नोकरशाहीला, इंदिरा गांधी ह्यांच्या कणखर नेतृत्वाला जाते.

विलीनिकरणानंतर

विलीनिकरणानंतर सिक्कीम ने आज बरीच प्रगती केली आहे. आजही हे भारतातले सगळ्यात विरळ लोकसंख्येचे राज्य आहे. ७० च्या दशकात असलेले साक्षरतेचे ९%हे प्रमाण वाढून २०११च्या जनगणने नुसार ८२% झाले आहे, स्त्रियांमध्ये हेच प्रमाण७७% आहे (म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रापेक्षा थोडेसे जास्तच. महाराष्ट्रात स्त्रियांच्या साक्षरतेचे प्रमाण ७५% आहे.) सिक्कीम मणिपाल युनिवार्सिटी भारतात बरीच प्रसिद्ध आहे आणि नोकरी करून शिकू इच्छिणार्या विशेषत: अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यात ती विशेष लोकप्रिय आहे. गरीबीच्या प्रमाणात झालेली लक्षणीय घट हे सिक्कीमच्या प्रगतीचे द्योतक मानावे लागेल.नियोजन आयोगाच्या माहिती नुसार सिक्कीम हे भारताच्या ६ सर्वात उत्तम कामगिरी असलेल्या राज्यात ४थे असून (गोवा, केरळ, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम पंजाब आणि आंध्र) ८% सिक्कीमी लोक गरिबी रेषेच्या खाली राहतात. नामग्याल ह्यांच्या राजवटीत हेच प्रमाण ९०%च्या वर होते.पर्यटना बरोबरच आज उत्पादन आणि खाण उद्योग हे तिथले मुख्य उद्योग होऊ पहाताहेत.

जरी अजूनही रस्ते, रेल्वे आणि आरोग्य ह्या बाबतीत भरपूर सुधारणा होणे गरजेचे असले तरी १९७५ साली सिक्कीमी जनतेने भारतात सामील व्हायचा घेतलेला निर्णय योग्य आणि त्यांच्या करता हितावहच होता असे मानायला जागा आहे.

समारोप

हा लेख ज्यांनी वाचला असेल त्याना हे जाणवले असेल कि भारताची सिक्कीम प्रकरणातली एकंदरीत भूमिका अगदी साळसूदपणाची, संतासारखी वगैरे खासच नव्हती तशी ती राजकारणात असतही नाही. विशेषत: सिक्किंमसाराख्या भूराजकीय दृष्ट्या अत्यंत महत्वाच्या प्रदेशाबद्दल तर नाहीच नाही. .(इथे अवांतर पण रंजक माहिती म्हणून सांगणे अनुचित होणार नाही कि सध्या भारताचे जेम्स बॉंड म्हणून सोशल मिडीयावर प्रसिद्ध असलेले अजित डोवल हे १९७० साली सिक्कीम मध्ये RAW चे गुप्तचर म्हणून कार्यरत होते.)

स्वतंत्र होताना भारत सरकार हे संस्थानमधील आणि इंग्रजांच्या अंमलाखालील अशा दोन्ही ठिकाणच्या जनतेला बांधिल होते. लोकसत्ताक राज्यव्यवस्था ही सर्व प्रकारच्या राज्यव्यवस्थामध्ये सर्वात जास्त चांगली असते का? आणि तसे असल्यास का? ह्या प्रश्नाचे उत्तर देणे सोपे काम नाही. जगाच्या इतिहासात, किंवा अगदी भारताच्या इतिहासात अनेक असे राजे होऊन गेले जे अत्यंत उत्तम राज्यकर्ते, चांगले प्रशासक, न्यायी आणि खरोखर प्रजेचे हित पाहणारे होते. त्याना आपण पुण्यश्लोक म्हणूनच ओळखतो. राजा अशोकापासून ते छत्रपती शिवाजी महाराज ते अगदी 20व्या शतकात होऊन गेलेले शाहू महाराज, सयाजीराव गायकवाड इ.अशी कित्येक नाव उदाहरण म्हणून देता येतील.

अशा पुण्यश्लोक राजांची मांदियाळी इतकी मोठी आहे कि त्यांचे उदाहरण अपवादात्मकच असते असे म्हणणे धार्ष्ट्याचेच ठरेल. पण ह्या बाबतीतली सगळ्यात अडचणीची गोष्ट अशी कि अशाप्रकारच्या कुठल्याही राज्यव्यवस्थेत जनतेचे भाग्य हे अनाहूतपणे एका व्यक्तीच्या / घराण्याच्या दावणीला बांधले जाते. ते चांगले तर जनता सुखात, तिची भरभराट होणार आणि ते वाईट तर तिचे हाल कुत्र खाणार नाही. अशी एकंदर परिस्थिती असते.त्यातून समाज मन विशेषत: भारतीय समाजमन अतिरिक्त व्यक्तीपुजक असल्याने अशा चांगल्या सत्प्रवृत्त लोकांच्या पुण्याईचा लाभ जनतेला कमी आणि त्यांच्या वंशजानाच अधिक मिळतो.राज्यव्यवस्था असो वा धर्मव्यवस्था अशा प्रकारे एकाच व्यक्तीच्या, तिच्या विचारांच्या आणि एकूण कर्तृत्वाच्या दावणीला जनतेला बांधणे हे घातकच. सध्याच्या लोकशाहीत ही आपण घराणेशाही कशी तग धरून आहे नव्हे फोफावालीच आहे ते पाहतोच आहोत. तेव्हा लोकाशाही प्रसंगोपात उत्तम राज्य व्यवस्था नसेलही पण जनतेची, बहुसंख्यांकांचे कल्याण साधायचा तो खात्रीशीर आणि भरवशाचा मार्ग आहे आणि जस जशी जनता अधिकाधिक सुज्ञ होत जाईल तसतसा तो अधिकाधिक प्रभावी ही होत जाईल ( उठ सूट चीनच्या प्रगतीचे, भरभरटीचे गोडवे गाणाऱ्यान्नी ही बाब नजरे आड करू नये.)

हिमालयाच्या पर्वतराजित नेपाळ, भूतान ही राष्ट्रे देखील येतात. भारतावर विस्तार वादाचा आरोप करणाऱ्यांनी हे ध्यानात ठेवले पाहिजे कि भारताने ह्या राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाला धक्का पोहोचायचा प्रयत्न कधीही केलेला नाही आणि (चीन त्यांचा शेजारी असल्यामुळे असेल ही कदाचित) त्यांचा भारताशी नेहमी सलोख्याचा आणि काही तुरळक अपवाद वगळता एकंदरीत सामंजस्याचा संबंधच राहिलेला आहे.

सिक्कीमच्या बाबतीत भारताने जे काही नैतिक-अनैतिक वर्तन केले असेल त्याचा विचार करताना भारताची सीमासुरक्षा, राजकारण ह्या बाबी बरोबर ह्या गोष्टीचा ही विचार करावाच लागेल नाहीतर निष्कर्ष चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे असू शकतात.

समाप्त