शेतीमालाच्या हमीभावाचा मुद्दा आजवर घासून घासून इतका गुळगुळीत झाला आहे कि, हा प्रश्न सोडीविता सोडविता देशातील सरकारे घसरून पडली. मात्र शेतीमालाच्या हमीभावावर कृतिशील तोडगा निघाला नाही. २०१४ च्या निवडणुकीतही देशातील सत्तांतर होण्यासाठीही कृषीमालाच्या हमीभावाचा विषय प्रभावीपणे कारणीभूत ठरला होता. उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्वासन विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी दिले होते. मात्र अंलबजावणीची वेळ येताच हे द्रविडी प्राणायम किती अवघड आहे, याचा साक्षात्कार सरकारला झाला आणि हमीभाव हा केवळ चुनावी जुमला असल्याची चर्चा सुरु झाली. मात्र आता लोकसभेची निवडणूक वर्षभरावर येऊन ठेपली असताना अन्नधान्यांच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये वाढ करण्याची तसेच दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. निवडणुकीच्या प्राश्वभूमीवर का होईना सरकारला शेतकऱ्यांसाठी काही करावे वाटले, याचे स्वागतच. परंतु जुनीच घोषणा नव्याने केल्याने याचा शेतकऱ्यांना फायदा मिळणार आहे कि, कर्जमामफीसारखी हमीभावाची घोषणाही नियम-निकषांच्या जाळ्यात मृगजळ ठरणार? हा खरा चिंतनाचा सवाल आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचं दाम मिळावं, ही मागणी फार जुनी आहे. २००८-०९ च्या आर्थिक वर्षात तात्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने या किमतीती लक्षणीय वाढ केली होती. आता तब्बल दहा वर्षानंतर अन्नधान्यांच्या किमतीमध्ये इतकी मोठी वाढ करण्यात आली आहे. शेती हा तोट्याचा व्यवसाय होत चालला असताना १४ प्रमुख पिकांच्या हमीभावात वाढ करण्यात आल्याने हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायकच म्हणावा लागेल. अर्थात अंलबजावणीच्या पातळीवर हा निर्णय कितपत यशस्वी होतो, यावर या धोरणाचे यश-अपयश अवलंबून राहणार आहे.
कृषिमालाला हमीभाव कसा द्यावा यावर, आजवर बराच काथ्याकूट झाला आहे. कृषी शात्रज्ञ एम.एस. स्वामिनाथन (Swaminathan Aayog) यांच्या नेतृतवाखालील आयोगाने उत्पादन खर्चावर आधारित पन्नास टक्के नफा देण्याची शिफारस सरकारला केली होती. हमीभाव ठरविण्यासाठी सी-२ हे सूत्र त्यांनी सांगितले होते. यानुसार पीक घेताना बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजुरीचा खर्च, सिंचन, इंधन, कृषी अवजारे, यंत्रसामग्री, जनावरांवर होणारा खर्च धरून दीडपट हमीभाव देण्याचे स्वामीनाथन यांचे सूत्र होते. सी-२ सूत्रामध्ये जमिनीचे भाडे, भांडवली साधनसामग्रीवरील व्याज याचाही विचार करण्यात आला होता. मात्र केंद्र सरकारने हमीभाव ठरविताना या सूत्राला बगल दिल्याचा आरोप सुरु झालायं.
केंद्र सरकारने १४ प्रमुख पिकांच्या आधारभूत किमतीत केलेली वाढ ऐतिहासिक असल्याचा प्रचार केला जातोय मात्र शासनाने घोषित केलेल्या वाढीव हमीभावाची टक्केवारी आणि वर्षभरात खत, बियाणे, इंधन आदीं च्या किमतीमध्ये वाढ झाल्याची टक्केवारी तपासली तर दीडपट हमीभाव केवळ कागदावर उरला असून पुन्हा एकदा सरकरने हामीभावाची मालमपट्टीच केल्याचे दिसून येते. अर्थात, शेतीची जखम अत्यंत वेदनादायी झाली असल्याने या हमीभावाची मालमपट्टीही शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरू शकेल. फक्त या निर्णयाची अंलबजावणी प्रभावीपणे झाली पाहिजे. सरकारी हमीभाव दरवेळी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचा अनुभव नेहमी येतो. वस्तूची किंमत बाजारपेठ ठरवत असल्याने बाजारभावापेक्षा हमीभाव जास्त असेल तर शेतमाल विकलाच जाणार नाही. त्या स्थितीत फरकाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करणारी व्यवस्था सरकारला करावी लागणार आहे.
सरकारने खरिपातील ज्या १४ पिकांचा हमीभाव जाहीर केला आहे त्यातील किती पिकांची खरेदी सरकार करणार आहे आणि त्याचे पैसे किती टप्प्यात शेतक-यांना देणार आहे, याचे उत्तर सरकारने अगोदर दिले पाहिजे. गेल्या वर्षी तुरीसाठी सरकारी भाव ठरविण्यात आला होता. मात्र सरकारी भावाने तूर खरेदी करतांना सरकारचा बारदाना फाटला. शेतकऱ्यांच्या घरातील तुरीचा एक ना एक दाणा सरकार खरेदी करेल, अशा वलग्ना करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात मात्र तूर खरेदी करणारी सरकारी यंत्रणा पूर्णपणे ढासळलेली दिसली. तूर विकण्यासाठी आणि त्याचे पैसे मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना किती हाल अपेष्ठा सहन कराव्या लागल्या हे सर्वश्रुत आहे. शिवाय सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतक-यांकडून कोणीही माल खरेदी करू नये, अशी अपेक्षा असते. परंतु व्यापारी सर्रास शेतक-यांना वेठीस धरून हमीभावापेक्षा कमी दराने माल खरेदी करतात आणि तोच माल सरकारला मात्र हमीभावाने विकतात. याला सरकार लगाम कसा घालणार आहे. ज्या १४ पिकांसाठी सरकारने हमीभाव जाहीर केला तो पूर्ण शेतीमाल सरकार विकत घेणार आहे का? किंबहुना हे व्यावहारिक पातळीवर शक्य आहे का? याचा विचार केला जाणे जरुरीचे आहे.
जाहीर भावानेच शेतकऱ्यांचा प्रत्येक दाणा विकला जाईल, याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागेल. शेतक-यांकडून थेट माल खरेदी करून त्याचा मोबदला शेतक-याला थेट दिला, तरच या हमीभावाचा शेतक-याला लाभ होऊ शकतो. कुठल्याही मालाचा दर त्याच्या मागणीवर ठरत असतो. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठ्याचे संतुलन राखण्यासाठी सरकारने काही उपाययोजना केल्या आहेत का? हमीभाव जाहीर करून नुसता निवडणुकीत सहानभूती मिळविण्याचा सरकारचा उद्देश असेल तर ही घोषणा कागदावर, फारतर निवडणूक प्रचाराच्या भाषणांपुरतीच मर्यदित राहील..
शेतकरी नेते दिवंगत शरद जोशी यांनी शेतीमाल भावाच्या मुद्द्यावर खुल्या बाजरपेठेचा उपाय सांगितला होता. शेती, बिगरशेती या दोन क्षेत्रामधील आर्थिक देवघेवीच्या अटी खुल्या तत्वावर प्रस्थापित केल्या गेल्यास लायसन परमिट कोट्यातून शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक थांबेल. व त्यांना आपला शेतीमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळून अपेक्षित दर मिळू शकेल, अशी संकल्पना जोशी यांनी मांडली होती.अर्थात, शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच दाम मिळण्यासाठी कुठला उपाय अधिक चांगला, यावर मते-मतांतरे असू शकतील. मात्र शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळावा यावर कुणाच्याच मनात शंका नसावी. त्यामुळे हमीभावाची घोषणा मृगजळ न ठरता, कृतिशील धोरणी निर्णय ठरावा, हीच अपेक्षा.
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.