‘विकास’ ‘विकास’ आणि फक्त विकासाच्या नावाने टाहो फोडणाऱ्या राज्य सरकारच्या विकास धोरणांचा पारदर्शी चेहरा भारनियमाननें लक्ख प्रकाशित झाला आहे. वीज ‘युक्त’ आणि भारनियमन ‘मुक्त’ च्या घोषणा केल्या जात असताना ऐन दिवाळीच्या तोंडावर वीजकपात सुरु झाल्याने सर्वसामान्यांच्या घरात अंधार पसरला आहे. राज्याला वीजपुरवठा करणाऱ्या वीज केंद्रांना कोळश्याचा पुरेसा पुरवठा होत नसल्याने औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राच्या उत्पादन क्षमतेवर प्रभाव पडला असून केवळ विस्कळित नियोजनामुळे राज्यातील जनतेवर पुन्हा लोडशेडिंगचे चटके सोसण्याची पाळी येऊन ठेपली आहे. ऑक्टोबरहिट च्या चटक्यांनी आधीच जनता बेहाल झाली आहे. सरासरीही न गाठलेल्या पावसाने परतीच्या प्रवासातही राज्याला ठेंगा दाखविला असल्याने पिकांना आता विहिरींमधील पाण्याचाच आधार उरला आहे. त्यातच सध्या सणासुदीचा काळ असून सर्वत्र दिवाळीची चाहूल लागली आहे. नेमका याच वेळी वीज पुरवठा खंडित झाल्याने प्रकाशपर्वावर अंधाराचे गडद सावट निर्माण झाले आहे.
जनतेच्या मानतील प्रश्नांना हात घालून सत्तेवर आलेल्या विद्यमान सरकारने राज्याला विजेच्या बाबतीतीत संपन्न करण्याचे स्वप्न दाखविले. राज्य वीज’युक्त’ करून विकास साधण्याच्या घोषणाही करण्यात आल्या. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र ‘विकासा’च्या दिव्याखाली नियोजनाचा ‘अंधार’च असल्याची बाब समोर येते आहे. अर्थात, सध्याची वीजकपात ही तापुरत्या स्वरूपाची असल्याचा खुलासा महावितरनने केला आहे. मात्र वीज उत्पादनाची विद्यमान क्षमता, अवस्था, मर्यादा, आणि येणारया काळात वाढत्या विजेची मागणी बघितली तर जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे परिस्थितीत लगेच फरक पडण्याची श्यक्यता नाही. त्यामुळे ही घोषणा केवळ जनक्षोभ शांत करण्यासाठी आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.
महाराष्ट्रातील वीज भारनियमन प्रश्न गेल्या चार पाच वर्षापसून निकाली निघाला होता, मात्र वीजनिर्मितासाठी लागणाऱ्या कोळश्याचे योग्य ते नियोजन न केल्याने राज्यातील अनेक जिल्ह्यात पुन्हा लोडशेडिंग सुरु करण्यात आले आहे. गेल्यावर्षीसुद्धा कोळश्याचा पुरेसा पुरवठा न झाल्याने वीजकपात सुरु करण्यात आली होती. यंदाही कोळशाअभावी महानिर्मितीच्या प्रकल्पांना फटका बसला आहे. कोल इंडियाकडून पुरेसा कोळसा येत नसल्याने चंद्रपूर, खापरखेडा, नाशिक, भुसावळजवळील दीपनगर आणि परळीच्या औष्णिक वीज केंद्रांतील संच पुरेश्या क्षमतेने चालविता येत नाहीत. आजघडीला राज्यात १५ हजार मेगावॅट पर्यंत वीज निर्मिती केल्या जाते. आणि राज्याची मागणी २१ हजार मेगावॅट पर्यंत जाऊन पोहचली आहे. त्यातच वीजनिर्मितीचे काही संच बंद पडल्याने वीजेचा तुटवडा निर्माण होतोय, आणि हा भार नियमनाच्या माध्यमातून सामान्य जनतेच्या बोकांडी मारल्या जातोय. अर्थातच याला महावितरण आणि सरकारचेची नियोजन उदासीनता कारणीभूत आहे, असे म्हणावे लागेल. ऑक्टोबर महिन्यात आणि त्यापुढे राज्याला अधिक विजेची गरज लागते हे सूत्र दरवर्षीचे आहे. त्यातच यंदा प्रजन्यमान कमी झाल्याने आणि परतीचा पावून न आल्याने शेतीला केवळ कृत्रिम पाणीसाठ्यातील पाण्याचाच आधार असल्याना शेतकऱ्यांना सुरळीत वीज पुरवठा केल्या जायला हवा होता. मात्र आता त्यांच्या मानगुटावर भारनियमनाचे भूत बसविण्यात आले आहे. विजेअभावी शेतीला पाणी देता येत नसेल तर जलयुक्त स्वराज सारख्या योजना राबवून फक्त प्रदर्शन करण्यासाठी पाणी साठवून ठेवायचे का? असा सवाल यानिमित्ताने शेतकरी वर्ग विचारू लागला आहे.
भारनियमन राज्याला कसे संपवते आहे यावरून सध्या मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी आघाडी सरकारला त्यांच्या भाषणातून विजेचे चटके दिले होते. त्यांच्या या भाषणाची व्हिडीओ क्लिप सध्या सोशल मीडियावर व्हयरल झाली आहे. शिवाय, महाराष्ट्राला भारनियमन मुक्त करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यानी दिले होते. मग प्रकाशाचा सण असलेल्या दिवाळी सणाच्या प्राश्वभूमीवर लोडशेडिंगमुक्त झालेल्या महाराष्ट्रातून ‘प्रकाश’ बेपत्ता करण्याचे षडयंत्र कुणाचे ? याचे उत्तर मुख्यमंत्री देणार आहेत का ? एकीकडे स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग, अजून कितितरी भारदास्त नावाचे प्रकल्प राबविण्याच्या घोषणा सरकार करत आहे, महाराष्ट्राला देशातील सर्वात प्रगत राज्य बनविण्याच्या वलग्ना सरकारकडून करण्यात येत असताना राज्याला पुन्हा लोडशेडिंगच्या अंधारात जावे लागत असेल तर, हेच अच्छे दिन आहेत का? असा प्रश्न निश्चितच जनतेला सतावत असेल. नरेंद्र मोदी यांनी गरिबांना २४ तास मोफत वीज देणारी ‘सौभाग्य’ योजना गेल्या वर्षी कार्यान्वित केली. देशातील सुमारे अडीच कोटी जनतेला या योजनेतून मोफत वीज देऊन ‘न्यू इंडिया’ घडवताना शहरी आणि ग्रामीण भागात ३१ मार्च २०१९ पर्यंत वीजपुरवठा करून ईशान्येकडील राज्यांतील गावे आणि शहराचे ‘सौभाग्य’ उजळून टाकण्याचा पंतप्रधानांचा संकल्प होता. पण, भारनियमनात कुणाचे ‘सौभाग्य’ कसे ‘उजळणार’? तद्वातच, विजेशिवाय महाराष्ट्र कसा ‘मेक’ करणार? या प्रश्नाचे उत्तर काही मिळत नाही. नुसत्या योजना आणून प्रश्न सुटणार नाहीत, तर त्यासाठी योजनांची पूर्ण तयारीनिशी प्रभावी अंलबजावणी करावी लागते, याचा विसर कदाचित सरकारला पडला असावा. महत्वाचे म्हणजे वीजनिर्मिती संकटात येईपर्यंत महावितरण किंव्हा सरकारला कोळश्याचा अंदाज लावता येत नसेल आणि त्याचे नियोजन करता येत नसेल तर याला ‘पारदर्शक’ प्रशासन म्हणायचे का? याचं उत्तर राज्यकर्त्यांनी द्यायला हवं…!
या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेजमनाचेTalksला नक्की लाईक करा.
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.