भविष्यातील व्यवहार ( Futures Transactions)
यातील प्रत्येक करार हा वेगळा असून तो कोठे नोंदवला जात नाही. मात्र एक्सचेंजच्या माध्यमातून होणारे असे व्यवहार हे भविष्यकालीन व्यवहार आणि पर्याय व्यवहार (Futures & Options) या प्रकारच्या कराराने होतात.
अफवा नाही मनाचेTalks पसरवा
यातील प्रत्येक करार हा वेगळा असून तो कोठे नोंदवला जात नाही. मात्र एक्सचेंजच्या माध्यमातून होणारे असे व्यवहार हे भविष्यकालीन व्यवहार आणि पर्याय व्यवहार (Futures & Options) या प्रकारच्या कराराने होतात.
तेच पैसे फक्त आय.पी.ओ. म्हणजे नव्या कंपन्यांच्या निर्धोक गुंतवणुकीत टाकले असते तर….समजा गुंतवणुकीची सुरुवात जानेवारी महिन्यापासून केली असती तर डिसेंबरपर्यंत प्रत्येक गुंतवणुकीवर चाळीस टक्क्याचा नफा झाला असता. म्हणजे एक वर्षात एका लाखाचे कमीतकमी दोन लाख झाले असते. आणि आपले पैसे आपल्याच ताब्यात राहिले असते.
तुम्ही माहितीच्या युगात राहत आहात. त्यामुळे एखाद्या कर्जासंबंधित, विशेषतः गृहकर्जा संबंधी माहिती मिळवणं फार काही कठीण नाही. पण योग्य माहिती मिळवणं हे अजूनही एक आव्हान आहे. ह्या गैरसमजुतींच्या मागे अनेक कारणंं आहेत.
वायद्यांचे व्यवहार अर्थातच भावी व्यवहार हा एक भविष्यात होणाऱ्या व्यवहाराचा एक करार असतो . यातील खरेदीदार आणि विक्रेता , त्याना मान्य असलेल्या निश्चित अशा मालमत्तेची भविष्यातील किंमत कराराच्या दिवशी निश्चित करतात. यातील तरतुदीनुसार दोन्ही बाजूने करारातील अटींची पूर्तता करार पूर्ण करणाच्या दिवशी करावयाची असते.
डिपॉझिटरी रिसिप्ट (Depository Receipts) या भारतीय कंपन्यांना परकीय चलनात अल्प मोबदल्यात भांडवल उभारणी करण्याचे साधन आहेत. या रिसिप्ट म्हणजे शेअरचा संच असून त्यावर परकीय चलनात प्रिमियम आकारणी केलेली असते
पी.पी.एफ. म्हणजेच लोक भविष्य निधी हा कर वाचवण्यासाठी सर्वात प्रसिद्ध आणि सर्वांचा आपुलकीचा पर्याय आहे. कारण आयकर कायद्याच्या ८० सी ह्या कलमाअंतर्गत पी.पी.एफ. मध्ये एका वर्षात गुंतवलेली रू.१,५०,००० इतकी रक्कम तर करमुक्त असतेच परंतु त्यावर मिळणारं व्याजदेखील संपूर्णपणे करमुक्त असतं.
आता शेअर बाजारला ‘तो’ का ‘ती’ म्हणावे हाही तसा एक प्रश्नच आहे म्हणा! लातुरला पाणी सप्लाय करणाऱ्या एक्सप्रेसला शासनाने ‘जलदुत एक्स्प्रेस’ नाव दिलं, पण वर्तमानपत्र वाले तिला ‘जलपरी’च म्हणायचे, कदाचित त्याचं कारण माणसाला स्त्री रुपकांचच उपजत आकर्षण असेल.
अर्जुना, मार्च महिना सर्व करदात्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा महिना आहे. आपल्या देशात, एप्रिल ते मार्च हे आर्थिक वर्ष सर्व कर कायद्यांसाठी लागू होते. म्हणूनच एप्रिल ते मार्च या कालावधीसाठी खात्याची वह्या पुस्तके तयार केली जातात. २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात करदात्यांसाठी Income Tax Return भरण्यासंदर्भात काही सक्तीचे नियम आले आहेत.
वस्तूबाजार (Commodity Market) हा एक वेगळ्या प्रकारचा बाजार असून यात विविध वस्तूंचे व्यवहार होतात. इतर कोणत्याही बाजारास लागू असणारे मागणी व पुरवठा हे तत्व, म्हणजे ‘ मागणी अधिक पुरवठा कमी असेल तर भाव जास्त’ आणि ‘मागणी कमी पुरवठा अधिक असेल तर भाव कमी’ याही बाजारास लागू होते.
नोटाबंदीनंतर अधिकाधिक ग्राहकांनी त्याचे बँकिंग व्यवहार ऑनलाईन पद्धतीने करावे अशी सरकारची अपेक्षा आहे. लोकही मोठ्या प्रमाणात असे व्यवहार करीत असून पुर्वी तुरळक प्रमाणात ऐकू येत असलेल्या गैरव्यवहारात थोडी वाढ झाली आहे. एकंदर व्यवहारांचे तुलनेत हे प्रमाण कमी असले तरी जी व्यक्ती या अनुभवातून जाते त्याला खूपच मनस्ताप होतो.