अफवा नाही मनाचेTalks पसरवा
वस्तूबाजार (Commodity Market) हा एक वेगळ्या प्रकारचा बाजार असून यात विविध वस्तूंचे व्यवहार होतात. इतर कोणत्याही बाजारास लागू असणारे मागणी व पुरवठा हे तत्व, म्हणजे ‘ मागणी अधिक पुरवठा कमी असेल तर भाव जास्त’ आणि ‘मागणी कमी पुरवठा अधिक असेल तर भाव कमी’ याही बाजारास लागू होते.
नोटाबंदीनंतर अधिकाधिक ग्राहकांनी त्याचे बँकिंग व्यवहार ऑनलाईन पद्धतीने करावे अशी सरकारची अपेक्षा आहे. लोकही मोठ्या प्रमाणात असे व्यवहार करीत असून पुर्वी तुरळक प्रमाणात ऐकू येत असलेल्या गैरव्यवहारात थोडी वाढ झाली आहे. एकंदर व्यवहारांचे तुलनेत हे प्रमाण कमी असले तरी जी व्यक्ती या अनुभवातून जाते त्याला खूपच मनस्ताप होतो.
अनेक पाश्चिमात्य अर्थव्यवस्थांनी आता चेकचे व्यवहार पूर्णपणे बंद केले आहेत. यापुढे या देशातील नागरिक डिजिटल बँकिंगद्वारे व्यवहार करतील. भारतातही तो दिवस फारसा लांब नाही. गेल्याच आठवडय़ात भारतात अधिकृतरीत्या बिटकॉइन एक्स्चेंज उघडले गेले. मात्र आजतरी सामान्य छोटय़ा गुंतवणूकदारांनी या बिटकॉइनच्या फंदात पडू नये.
राखीव/आणीबाणी निधी आपल्या मासिकखर्चाच्या सहापट असावा असा सर्वमान्य निकष आहे. एवढी मोठी रक्कम आपण घरी ठेवू शकत नाही. बहूतेक ती बँकेत ठेवलेली असते. यावर सध्याच्या नियमाप्रमाणे ३.५% व्याज मिळते. अशा प्रकारे फारसा रिटर्न न मिळवता मोठी रक्कम बचत खात्यात ठेवणे हे तितकेसे बरोबर नाही.
आपले वैयक्तिक बजेट तयार करणे अत्यंत महत्वाचे आहे कारण सुरुवात केल्यावर भीती जाते आणि फायदे समजतात. फार कमी भारतीय लोक मासिक बजेट तयार करतात, दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्यासाठी, कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी, अनावश्यक खर्च कमी करण्यासाठी बजेट तयार करणे अत्यावश्यक ठरते.
जेष्ठ नागरिक म्हणजे ज्यांचे वय ६० पूर्ण झाले आहे अशी कोणतीही व्यक्ती. त्यांना आणि ज्यांचे वय ८० पूर्ण झाले आहे अशा अतीजेष्ठ नागरिकांना आयकर कायद्यानुसार काही विशेष सवलती मिळतात. प्रस्तावित अर्थसंकल्पात जेष्ठ नागरिकांना काही सवलती देण्यात आल्या असून त्या कोणत्या आहेत यांची माहिती करून घेवूया.
CIBIL चा एक खराब गुण तुमची आर्थिक समस्या वाढवू शकतो आणि कर्ज किंवा क्रेडिट अप्रूव्ह करण्यासाठी कठीण जाऊ शकते. आपली पूर्वनियोजित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आपला क्रेडिट स्कोअर सुधारणे गरजेचे असते. त्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात ते आता आपण पाहू.
येणार येणार म्हणून गेले चार अर्थसंकल्प सर्वांना हुलकावणी देणारा बहुचर्चित LTCG म्हणजेच शेअरवरील दीर्घकालीन नफा आता काही अटीसह करपात्र ठरला आहे. याआधी तो आयकर कलम १०(३८) नुसार करमुक्त होता. यावरील सर्वसाधारण टोकाची प्रतिक्रिया म्हणून बाजारात मोठी पडझड झाली. याबाबतीतील प्रस्तावित तरतुदी आणि त्याचे गुंतवणूकदारांवर होणारे परिणाम जाणून घेवू या.
दीर्घकालीन नफ्यावर कर नसल्याने तोटा पुढे ओढाता येत नव्हता आता यावर कर आकारणी झाली तर तोटा पूर्वीप्रमाणे पुढील ७ आर्थिक वर्षात ओढता येणार की नाही? याबाबतीत खुलासा होणे जरुरीचे आहे. जर तो पूर्वीप्रमाणेच Carry Forward होत असेल तर १०/१५ वर्षांनंतर मिळणाऱ्या नफ्यावर आपण कर लावतो तर तोट्याची अड्जस्टमेंट फक्त ८ वर्ष करणे हे अन्यायकारक नाही का ?
एस. आई. पी. म्हणजे Systemic Investment Plan ही प्रामुख्याने म्यूचुयल फंडात ठराविक कालावधीने नियोजनपूर्वक गुंतवणूक करण्याची योजना असून यासंबंधीची माहिती त्यावरील लेखातून यापूर्वी आपण घेतली आहेच. यामधून ‘ थेंबे थेंबे तळे साचे ‘ या न्यायाने भांडवल जमा होवू शकते.