कंपनी ही एक स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व असलेली, व्यक्ती अथवा समूहाने विशिष्ट उद्देशाने स्थापन केलेली संस्था आहे तिला शाश्वत उत्तराधिकार असतो. कायद्याने तिला स्वतंत्र व्यक्तीसारखी कृत्रिम ओळख दिली असून तिला स्वतःची मुद्रा (Seal) असते. ज्यावर तिचे नाव, नोंदणी वर्ष आणि नोंदणी केलेले राज्य याचा उल्लेख असतो.
त्याचा उपयोग कंपनीच्या महत्वाच्या कागदपत्रांवर केला जातो. व्यक्तीची ओळख ज्याप्रमाणे सहीने सिद्ध होते त्याप्रमाणे कंपनीची ओळख तिच्या मुद्रेने होते. अशा प्रकारे कंपनीची मुद्रा असण्याचे कायदेशीर बंधन आता नाही तरीही काही गोष्टींची अधिकृतता स्पष्ट करण्यासाठी अजूनही याची गरज लागते.
सन 2013 चा कंपनी कायदा, यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कंपनी कायद्यानुसार किंवा संसदेने मंजूर केलेल्या अन्य वेगवेगळ्या कायद्यातील तरतुदीनुसार तिची निर्मिती आणि अस्तीत्व हे त्या कायद्याच्या चौकटीत असते. भारतातील कंपन्यांचे त्यातील सभासद संख्येवरून तीन, त्यांच्या उत्तरादायित्वावरून तीन, विशेष प्रकारावरून चार तर त्यावर नियंत्रण कोणाचे? यावरून तीन प्रकार आहेत. याविषयी आपण अधिक जाणून घेऊयात.
सभासद संख्येवरून कंपन्यांचे प्रकार
१. एकल कंपनी (One Person Company) : अशा तऱ्हेच्या कंपनीची रचना अलीकडेच केली गेली. भविष्याचा वेध घेणारी, मागणी असलेली नवनिर्मिती अथवा सेवा याचे कंपनीत रूपांतर करता यावे या उद्देशाने याची रचना करण्यात आली आहे. खाजगी फर्मपेक्षा वेगळी अशी याची रचना असून त्याचे स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व आणि मर्यादित उत्तरादायित्व आहे.
२. खाजगी कंपनी (Private Company) : दोन किंवा अधिक व्यक्तींनी एकत्र येऊन कायदेशीररीत्या तिची स्थापना केलेली असते. यातील भागभांडवलाचे खरेदी विक्री व्यवहार कोणत्याही शेअरबाजारात होत नाहीत किंवा खाजगिरीत्या कोणास देता येत नाहीत. अशा प्रकारच्या कंपनीचे जास्तीत जास्त 200 सभासद असू शकतात. कमी भांडवलाची आवश्यकता असलेल्या छोट्या व्यवसायासाठी अशा प्रकारच्या कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत.
३. सार्वजनिक कंपनी (Public Limited Company) : सात किंवा त्याहून अधिक लोकांनी एकत्र येऊन उत्पादन किंवा सेवा देण्याच्या उद्देशाने, हिची स्थापना करण्यात येते. याच्या भागभांडवलाची मान्यताप्राप्त शेअरबाजारात नोदणी करता येऊ शकते त्यामुळेच त्याच्या भागांचे हसत्तांतरण कोणालाही करता येते. सभासद संख्येचे बंधन नसल्याने तिचे कितीही सभासद असू शकतात. अनेक सवलतींमुळे या कंपनीस मोठ्या प्रमाणावर भांडवल उभारणी करता येते. या कंपनीच्या उपकंपनीसही सार्वजनिक कंपनी असेच म्हणतात. मोठया प्रमाणात भांडवल ज्या उद्योगास लागते तेथे या प्रकारच्या कंपन्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
उत्तरादायित्वावरून कंपन्यांचे प्रकार
१. समभागांच्या मर्यादेत उत्तरादायित्व असलेली कंपनी (Company limited by Shares) : यातील सभासदाचे उत्तरादायित्व हे तिच्या घटनेतील भांडवलाच्या मर्यादेत असते.
२. वैयक्तिक हमीच्या मर्यादेतील उत्तरदायित्व असलेली कंपनी (Company limited by Guarantee) : यातील सभासदांचे उत्तरदायित्व हे त्यांनी हमी घेतलेल्या मर्यादेत असून कंपनीच्या मालमत्तेत उत्तरादायित्व असते. या काळात जरी त्या कंपनीचे अस्तित्व संपले तरी हमी दिलेल्या मर्यादेएवढे सभासदाचे उत्तरादायित्व राहील.
३. अमर्याद हमी असलेले उत्तरादायित्व असलेली कंपनी (Unlimited Company) : अशा प्रकारच्या कंपनीतील सभासदाचे उत्तरादायित्व हे कोणत्याही मर्यादेशिवाय असून जोपर्यंत तो कंपनीचा सभासद आहे तोपर्यंत कायम असते.
नियंत्रणावरून प्रकार
१. नियंत्रित कंपनी (Holding Company): ज्या कंपनीच्या मालकी किंवा संचालनावर अन्य कंपनीचे नियंत्रण असते त्या मूळ कंपनीस नियंत्रित कंपनी असे म्हणतात.
२. उपकंपनी (Subsidiary Company) : ज्या कंपनीच्या भागभांडवलात 51% हिस्सा अन्य कंपनीचा असेल त्यास मूळ कंपनीची उपकंपनी असे म्हणतात.
३. सहयोगी कंपनी (Associate Company) : व्यवसाय वृद्धीसाठी करार करून एकत्रितपणे काम करणाऱ्या किंवा किमान 20% भांडवली सहभाग असणाऱ्या कंपनीस मूळ कंपनीची सहयोगी कंपनी असे म्हणतात.
विशेष कंपनी प्रकारावरून
१. सरकारी कंपनी (Government Company) : केंद्र किंवा राज्यशासन यांचे स्वतंत्र किंवा संयुक्तपणे 51% हून अधिक भांडवल असलेल्या कंपनीस किंवा त्याच्या उपकंपनीस सरकारी कंपनी असे म्हणतात.
२. परदेशी कंपनी (Foreign Company) : परदेशात नोंदलेली परंतु भारतात परंपरागत अथवा आधुनिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या कंपनीस परदेशी कंपनी असे म्हणतात.
३. विशेष कंपनी (Section 8 Company) : धर्मादाय उद्देशाने कलम 8 नुसार स्थापना झालेल्या कंपनीस विशेष कंपनी म्हटले जाते. वाणिज्य, शास्त्र, खेळ, कला, संशोधन, शिक्षण, परिसर, धर्म या उद्देशाने या कंपन्या स्थापन झाल्या असून नफा मिळवणे हा त्यांचा हेतू नसतो, त्यामुळे यांच्या भागधारकांना लाभांश मिळत नाही.
४. सार्वजनिक वित्तसंस्था (Public Financial Company) : अर्थकारणास गती मिळावी आणि भांडवली गुंतवणूक वाढावी या हेतूने स्थापन झालेल्या आणि त्यात सरकार किंवा सरकार पुरस्कृत संस्थेचे 51% हून अधिक भागभांडवल आहे, अशा संस्थेस सार्वजनिक वित्तसंस्था असे म्हणतात. या कंपन्या कंपनी कायद्याच्याखाली किंवा वेगळ्या विशेष कायद्याने स्थापन झाल्या आहेत. उदा. UTI, LIC
या सर्व प्रकारांशिवाय शेअर बाजारात व्यवहार होऊ शकणाऱ्या कंपनीस नोंदणीकृत (Listed Company) तर व्यवहार होवू न शकणाऱ्या कंपनीस अनोंदणीकृत कंपनी (Unlisted Company) असे म्हणतात. एखादी कंपनी कायदेशिररीत्या स्थापन होऊन काहीही कार्य करीत नसेल तर त्यास निष्क्रिय कंपनी (Dorment Company) असे म्हणतात. सभासदांमध्ये बचत करण्याची सवय वाढून त्यांना गुंतवणूक करण्याची आणि आपापसात कर्ज मिळण्याची सोय व्हावी या हेतूने निधी कंपन्यांची (Nidhi Company) स्थापना करण्यात येते.
या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेज मनाचेTalks ला नक्की लाईक करा. आणि लेखांचे अपडेट्स व्हाट्स ऍप वर मिळवण्यासाठी किंवा तुमचे स्वतःचे लेखन मनाचेTalks वर प्रकाशित करण्याची इच्छा असल्यास येथे क्लिक करा.
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.