अफवा नाही मनाचेTalks पसरवा
अर्थसाक्षर .कॉम
“सोना कितना सोना है…” डिजिटल भारतामध्ये सोने खरेदीनेही आधुनिक रूप धारण केले आहे. सोनं जवळ बाळगण्याचा धोका पत्करण्यापेक्षा सोन्याची ‘डिजिटल’ खरेदी नेहमीच लाभदायक ठरते. या दिवाळीला कपडे, गॅजेट्स, इत्यादीच्या ‘ऑनलाईन शॉपिंग’ सोबत सोन्याची खरेदीही ‘डिजिटल’ करता येणं सहज शक्य आहे. या आधुनिक पद्धती नक्की कुठल्या आहेत? त्याचे फायदे/ तोटे काय आहेत?
‘तेझ’ चा बोलबाला गेल्या वर्षात याच मुळे वाढला. पण डिजिटल पेमेंट च्या या स्पर्धेत टिकण्यासाठी वेगवेगळ्या कंपन्या आपलं काहीतरी वैशिष्ट प्रस्तापित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तेझ म्हणजेच सध्याच्या गुगल पे ने देखील आपल्या अॅपची खासियत म्हणून काही वैशिष्ट जाहीर केले आहेत. तुम्हाला त्याबद्दल माहित आहे? नाही? मग जाणून घ्या.
अगदी तसेच, आपणही प्रत्येक दिवशी, दर आठवड्यात अल्पकाळांत आपल्याला मिळालेल्या परताव्याची (Returns) उजळणी करत बसणे, हे निरर्थक आहे.
कर्ज मान्य करण्याआधीच ग्राहकाची, त्याच्या आर्थिक क्षमतेची चौकशी व पडताळणी बँकांकडून होते. कर्ज देणाऱ्या संस्थांचे कर्ज मान्य करण्याबद्दल काही नियम व अटी आहेत. ग्राहक जर या सर्व निकषांमध्ये बसत असेल तर त्याला कर्ज मंजूर व्हायला अडचणी येत नाहीत. गृहकर्ज घेण्यासाठी पात्र असण्याचे निकष संस्थेगणिक बदलत जातात. तरीही सर्व संस्थासाठी असलेले काही मुलभूत निकष काय ते आता आपण बघू.
प्रगत देशांमधे तिथल्या गुंतवणूकदाराला सल्लागाराच्या मदतीशिवाय गुंतवणूक करता येत नाही. सल्लागार सर्वप्रथम इच्छित गुंतवणूकदाराची जोखीमांक चाचणी (Risk Profiling) करून सरकारी विभागाला कळवतो. गुंतवणूकदाराची माहिती आपल्याकडील आधार नंबरसारखी साठविली जाते. त्यामुळे त्या गुंतवणूकदाराला परवडेल अशीच गुंतवणूक विकणे इतरांना बंधनकारक असते.
मृत्यूपत्र म्हणजे मृत्यूपश्चात आपल्या मालमत्तेची विभागणी करण्यासंबंधीचा दस्तावेज. मृत्यूपत्र तयार करण हे सक्तीचं नसलं तरी गरजेचं मात्र आहे. मृत्यूपत्र करताना कायदेशीर बाबींच्या पूर्ततेपेक्षाही कठीण काम असतं ते मालमत्तेचं वर्गीकरण आणि विभाजन. सगळ्या मालमत्ता मृत्यूपत्रामध्ये नमूद करता येत नाहीत.
कुठल्याही देशात असलेली सुसज्ज आरोग्यसेवा हि सुदृढ आणि त्याचमुळे उत्पादनक्षम जनता यासाठी एक महत्वाची भूमिका बजावत असते. आयुष्मान भारत योजना आणि त्यासाठीचे इतर महत्वाचे मुद्दे याबद्द्दल बोलण्या आधी भारतातल्या आरोग्यसेवेची काही पार्श्वभूमी आधी आपण जाणून घेऊ.
अर्थसंकल्प २०१८-१९ मध्ये नवीन कलम ८० टीटीबी (80 TTB) समाविष्ट करण्यात आले आहे. या अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना बँकेतील ठेवींवरील व्याजाच्या उत्पन्नावर ५०,००० रुपये मर्यादेपर्यंत कर सूट दिली जाणार आहे. ही सुधारणा वित्तीय वर्ष २०१८-१९/निर्धारण वर्ष २०१९-२० पासून लागू करण्यात येईल.
अमेरिकेतल्या ‘फर्स्ट फेडरल सेव्हिंग्स अँड लोन असोसिएशन’ ह्या सर्वात जुन्या आर्थिक संस्थेने पुर्वी एक जाहिरात केली. त्यात लोकांनी बचत कशी आणि का केली पाहिजे ह्याबद्दल दैनंदिन आयुष्यातल्या सवयी आणि जीवनशैलींमधले बदल सांगितले.
काही वर्षांपूर्वी जेव्हा मी माझे पहिले मासिक बजेट तयार केले होते तेव्हा फक्त दरवर्षी किती रक्कम मी मिळवतो हे साधारणपणे माहिती होते. परंतु माझ्या खर्चाचा व गुंतवणुकीचा ताळमेळ काही उत्पन्नाशी बसत नव्हता. थोडक्यात पैसे खर्च करताना मी आपल्याला परवडते की नाही याचा विचार न करता केवळ खर्चच करत होतो. आर्थिक चणचण आणि क्रेडिट कार्ड चे पठाणी व्याज तसेच दंड भरावा लागल्यावर मी जागा झालो आणि माझे पहिले बजेट मांडले.