बांधकाम व्यवसाय, न्यायसंस्था आणि घराचे स्वप्न
संबंधित सरकारांना विकासाशी संबंधित धोरणं सुरळीत करायला सांगावीत व ती न्यायालयानंच मंजूर करावीत असं करायची वेळ आता आलीय. नाहीतर एक दिवस रिअल इस्टेटउद्योग, बांधकाम व्यवसाय सरकारच्या निष्क्रीयतेमुळे कायमचा लयास जाईल, त्यासोबत याच देशातल्या लाखो नागरिकांचं स्वतःचं घर घेण्याचं स्वप्नही लयास जाईल!