आर्थिक

बाजारभावात अल्प कालावधीत पडणारा फरक आणि उलाढालीत झालेली अपवादात्मक वाढ किंवा घट हे त्याचे प्रमुख निकष आहेत. ज्या शेअर्सचे बाबतीत ते या उपाययोजना लागू करतील त्यांना विशेष निगराणीखालील असलेले समभाग Additional Serveilance Measures असे म्हणतात.

आपण कमावलेल्या कष्टाचे पैसे आपल्या हलगर्जीपणामुळे इन्कम टॅक्स विभागाच्या घशात जाऊ नये हा विचार काही चुकीचा नाही. पण तोच पैसा टॅक्स भरायचा नाही म्हणून गैरमार्गांनी वाचवणे हेसुद्धा योग्य नाहीच. खोट्या पुराव्यांनी जास्तीच्या वजावटींचा दावा करणे हे ही चुकीचेच.

यानिमित्ताने एका मुद्द्याचा मात्र गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. तो मुद्दा म्हणजे भारताची संपत्ती पूर्वीही मोजक्या खासगी व्यक्तींकडे एकवटली होती आणि आजही ती खासगी व्यक्तींकडेच एकवटली आहे. याचा अर्थ लोकशाहीत राजकीय आणि सामाजिक अधिकारांचे वाटप झाले, तेवढे आर्थिक संपत्तीचे वाटप अजूनही त्या वेगाने होऊ शकलेले नाही.

१ एप्रिल २०१८ पासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले. यावर्षांपासून लागू असलेल्या आयकरासंबंधीच्या महत्वांच्या बदलांकडे एक दृष्टीक्षेप. हे महत्वाचे बदल लक्षात ठेवून त्याप्रमाणे वेळीच उपाययोजना करावी म्हणजे आयत्या वेळी धावपळ करून होणारा मनस्ताप टाळता येईल.

या फाईल्सचा वापर स्टॉक निवडीसाठी आणि खरेदी / विक्री निर्णय घेण्यासाठी होतो. जर तुमचे स्टॉक सिलेक्शन सुयोग्य नसेल तर तुम्ही कितीही हुशार ट्रेडर असाल तरी फारसे काही करू शकणार नाही. यामध्ये ट्रिगर प्राईज काय असेल? आणि स्टोपलॉस किती असावा? हे ट्रेडरने आपल्याकडील पैसे, जोखीम घेण्याची तयारी आणि अनुभव यावरून स्वतः ठरवावे.