अफवा नाही मनाचेTalks पसरवा
अजून थोड्याच दिवसात हे आर्थिक वर्ष संपेल. पगारदार व्यक्तींना आपल्या आर्थिक स्थितिचा अंदाज घेवून वैधमार्गाने करसवलतींचा लाभ घेवून करबचत करणे शक्य असून आपण त्याना मिळणाऱ्या विविध करसवलतींचा आढावा घेवू या. आपणास कर किती लागू शकतो याचा अंदाज घ्या.
२०१५ मध्ये केलेल्या सर्वक्षणानुसार जगभरात जवळपास २४४ दशलक्ष नागरिक हे दुसऱ्या देशात स्थायिक झाले आहेत. सन २००० च्या तुलनेत हे प्रमाण ४१% नी वाढले आहे. यामध्ये भारत देश आघाडीवर आहे. जगभरात १६ दशलख भारतीय नागरिक इतर देशांमध्ये राहत आहेत व १९९० साली हेच प्रमाण ६.७% इतके होते.
राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) ही PARDA यांनी प्रवर्तित केलेली अत्यल्प व्यवस्थापन फी असलेली पेन्शन योजना आहे. जर आपण त्याचे सदस्य असलात (?) तर आपल्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता एका चुटकीसरशी आपणास आपल्या खात्यासंबंधीची माहिती मिळू शकते. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंटऑथोरिटी यांनी नुकतेच एक नवीन अँप तयार केले आहे.
आयुष्याची अशाश्वतता ही जीवनविमा (Life Insurance) घेऊन सुरक्षित केली जाते तर इतर सर्व गोष्टीतील धोका हा सर्वसाधारण विमा योजना (General Insurance) घेऊन सुरक्षित केला जातो. अशा अनेक प्रकारचे धोके निश्चित करून त्यावर मात करण्यासाठी सर्वसाधारण विमा घेतला जातो.
अर्थसंकल्प २०१८-१९ मध्ये नवीन कलम ८० टीटीबी (80 TTB) समाविष्ट करण्यात आले आहे. या अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना बँकेतील ठेवींवरील व्याजाच्या उत्पन्नावर ५०,००० रुपये मर्यादेपर्यंत कर सूट दिली जाणार आहे. ही सुधारणा वित्तीय वर्ष २०१८-१९/निर्धारण वर्ष २०१९-२० पासून लागू करण्यात येईल.
आयकर रिटर्न भरायचे राहून गेल्यामुळे काळजीत पडलेली लोकं सीएंच्या ऑफिसमध्ये सल्ल्यासाठी येतात. इन्कम टॅक्स रिटर्न भरायचे राहिले असेल तर चिंता करु नका.
कायद्यामध्ये प्रत्येक समस्येला उत्तर हे असतंच. मुदत उलटून गेली असली तरीही तुम्ही आयकर रिटर्न भरु शकता.
या व्यवहारातून होणारा नफा तोटा हा व्यापारी उत्पन्न (Business Income) समजण्यात येऊन ते आयकर विवरणपत्रात दाखवावे लागेल. यासाठी सध्या ITR-4 हा फॉर्म भरून द्यावा लागतो. यास सट्टेबाजीतून वगळले जाऊन व्यापारी व्यवहार समजण्यात आल्याने ते करण्यासाठी आलेला खर्च जसे ब्रोकरेज, शासकीय कर, इंटरनेट चार्जेस, कम्प्युटर देखभाल खर्च, टेलिफोन बिल, वर्तमानपत्र मासिके यांची वर्गणी, या कामी एखाद्या व्यक्तीची नेमणूक केली असेल तर त्याचे वेतन आणि व्यावसायिक सल्ला फी याची सुयोग्य वजावट घेता येते.
अनेक हॉस्पिटल्स / लॅबोरेटरीज वेगवेगळ्या आरोग्य तपासण्यांवर काही ट्क्क्यांची सूट (डिस्काऊंट) देतात अथवा “आरोग्य तपासणी शिबीर” आयोजित करतात. आपल्या सरकारनेही आरोग्य तपासणीवर (Preventive Health CheckUp) करसवलत (एक्झम्पशन) दिली आहे.
बऱ्याचदा असं होतं की आपण आयकरातल्या अनेक वजावटींसाठी पात्र असतो पण आपल्याला त्याबद्दल माहितीच नसते. किंवा असंही होतं की आपल्याला कोणत्या वजावटी लागू होतात हे माहिती तर असतं पण, काही कारणांनी त्याचे पुरावे द्यायचे राहून जातात. मग आपण आयकर कायद्याच्या वेगवेगळ्या सवलतींसाठी पात्र असूनही आपल्याला अधिक कर भरावा लागतो.
सगळ्यात कठीण काय आहे तर रिटर्न फाईल करणं आणि त्याहूनही कठीण काय असेल तर जास्त भरलेल्या आयकराचा रिफंड (परतावा) परत मिळवणं अनेकदा अस होत की आपली रिफंडची रक्कम परत मिळत नाही किंवा परत मिळण्यास विलंब होतो. का होत असेल असं? यामध्ये नक्की चूक कोणाची असते? आपली की टॅक्स डिपार्टमेंटची?