अफवा नाही मनाचेTalks पसरवा
यावर्षीपासून नव्यानेच आयकर अधिनियमात सामावेश केलेल्या 134 (F) कलमानुसार निर्धारित केलेल्या मुदतीत आयकर विवरणपत्र (IncomeTax Return) न दाखल केल्यास दंड सुचवण्यात आला आहे. सर्वसाधारण करदात्यांच्यासाठी ही मुदत 31 जुलै 2018 होती. ही मुदत आता 31ऑगस्ट 2018 पर्यंत वाढवण्यात आली असल्याचा खुलासा केंद्रिय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्याकडून (CBDT) कडून कालच करण्यात आला,
इन्कम टॅक्स भरणे हे एकच काम नाही. टॅक्स भरण्यात अनेक कठीण कामांचा समावेश होतो. टॅक्स भरायचा म्हणजे त्याची पूर्वतयारीच फार असते. जसं की, आपलं करपात्र उत्पन्न किती आहे हे बघणं, वेगवेगळ्या कलमांतर्गत मिळणाऱ्या वजावटी आणि सवलतींचा दावा करणं, हे सगळं जाऊन आपल्याला नक्की भराव्या लागणाऱ्या टॅक्सचं गणित मांडणं आणि सर्वात शेवटी म्हणजे हा टॅक्स भरणं.
कोणत्याही कारणाने पॅन कार्ड रद्द झाल्यास आपल्या आयकर ई-खात्यात लॉग-इन करण्यास, ई-रिटर्न दाखल करण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. जर तुम्ही तुमच्या इन्कम टॅक्सच्या ऑनलाईन खात्यात लॉग-इन करू शकत नसाल, तर तुमचे पॅन कार्ड रद्द झालेले असू शकते. अशा वेळी आपले पॅन कार्ड सक्रीय आहे की नाही हे तपासणे उपयुक्त ठरते.
आयकर कायद्यानुसार सर्व मार्गाने मिळणारे उत्पन्न मग ते करपात्र असो अथवा नसो याची गणना आपल्या निव्वळ उत्पन्नात (Gross Income) होते. त्यामुळेच आपल्याला मिळत असलेल्या उत्पन्नापैकी काही गोष्टीकडे दुर्लक्ष झाल्याने त्या जमेस घ्यायच्या राहून जातात. त्या कोणत्या याच्यावर एक दृष्टिक्षेप–
जर कोणी पहिल्यांदाच ITR फाईल करत असेल, तर अचानक आलेला पाऊस जशी तारांबळ उडवतो तशीच तारांबळ ITR भरताना होत असते. खरतर गोंधळून जायची काहीच गरज नाही. फक्त थोडीशी माहिती जाणून घेतली की काम झालं.
“बघ हा नाहीतर आज-उद्या म्हणता म्हणता डेट उलटून जाईल. नेहमीचच आहे तुझ हे. कसला सिरिअसनेसच नाही. डेट उलटून गेली तर पेनॉल्टी बसेल. त्यापेक्षा ऑनलाईन भरुन टाक ना पटकन कितीसा वेळ लागतो?” असे अनेक सल्ले मिळाल्यानंतर मग रागाच्या भरात का होइना पण पटकन रिटर्न फाईल केला जातो.
आयकर कायद्यानुसार वर्षभरात सर्व मार्गांनी मिळालेल्या पैशांची आपल्या उत्पन्नात गणना होते. विविध वजावटी आणि शून्यकर असलेले उत्पन्न वगळून वरील उत्पन्नावर कर भरावा लागतो हे आपल्याला माहीत आहेच. असे असले तरी आयकर कायद्यातील कलम १० नुसार अनेक उत्पन्न काही मर्यादेत किंवा पूर्णतः करमुक्त आहेत. त्यांची माहिती करून घेवूयात.
येणार येणार म्हणून गेले चार अर्थसंकल्प सर्वांना हुलकावणी देणारा बहुचर्चित LTCG म्हणजेच शेअरवरील दीर्घकालीन नफा आता काही अटीसह करपात्र ठरला आहे. याआधी तो आयकर कलम १०(३८) नुसार करमुक्त होता. यावरील सर्वसाधारण टोकाची प्रतिक्रिया म्हणून बाजारात मोठी पडझड झाली. याबाबतीतील प्रस्तावित तरतुदी आणि त्याचे गुंतवणूकदारांवर होणारे परिणाम जाणून घेवू या.
अचानक येतात ती संकटे, त्यांच्याशी सामना करण्यास आपण कमी पडलो तर आपले नुकसान होते. संपूर्ण आर्थिक घडी विस्कळते. काहीजण यासाठी सज्ज असतात पण बरेच लोक गाफिल असतात. व्यवसाय अथवा नोकरी करीत असताना टर्म इन्शुरेन्स, आक्सिडेंट इन्शुरेन्स आणि मेडिक्लेम असला पाहिजे या संबंधी बऱ्यापैकी प्रसार आणि प्रचार होत असला तरी यास प्राधान्य देणाऱ्यांची संख्या तुलनेने कमी आहे