अफवा नाही मनाचेTalks पसरवा
CIBIL चा एक खराब गुण तुमची आर्थिक समस्या वाढवू शकतो आणि कर्ज किंवा क्रेडिट अप्रूव्ह करण्यासाठी कठीण जाऊ शकते. आपली पूर्वनियोजित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आपला क्रेडिट स्कोअर सुधारणे गरजेचे असते. त्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात ते आता आपण पाहू.
येणार येणार म्हणून गेले चार अर्थसंकल्प सर्वांना हुलकावणी देणारा बहुचर्चित LTCG म्हणजेच शेअरवरील दीर्घकालीन नफा आता काही अटीसह करपात्र ठरला आहे. याआधी तो आयकर कलम १०(३८) नुसार करमुक्त होता. यावरील सर्वसाधारण टोकाची प्रतिक्रिया म्हणून बाजारात मोठी पडझड झाली. याबाबतीतील प्रस्तावित तरतुदी आणि त्याचे गुंतवणूकदारांवर होणारे परिणाम जाणून घेवू या.
दीर्घकालीन नफ्यावर कर नसल्याने तोटा पुढे ओढाता येत नव्हता आता यावर कर आकारणी झाली तर तोटा पूर्वीप्रमाणे पुढील ७ आर्थिक वर्षात ओढता येणार की नाही? याबाबतीत खुलासा होणे जरुरीचे आहे. जर तो पूर्वीप्रमाणेच Carry Forward होत असेल तर १०/१५ वर्षांनंतर मिळणाऱ्या नफ्यावर आपण कर लावतो तर तोट्याची अड्जस्टमेंट फक्त ८ वर्ष करणे हे अन्यायकारक नाही का ?
एस. आई. पी. म्हणजे Systemic Investment Plan ही प्रामुख्याने म्यूचुयल फंडात ठराविक कालावधीने नियोजनपूर्वक गुंतवणूक करण्याची योजना असून यासंबंधीची माहिती त्यावरील लेखातून यापूर्वी आपण घेतली आहेच. यामधून ‘ थेंबे थेंबे तळे साचे ‘ या न्यायाने भांडवल जमा होवू शकते.
सध्या अनेकजण वयोमानानुसार निवृत्त होत आहेत अथवा काही कारणाने स्वेच्छानिवृत्ती घेत आहेत. यावेळी त्यांच्या हातात तुलनेने मोठी रक्कम येते. जरी ही रक्कम आजच्या काळाच्या हिशोबाने मोठी असली तरी असलेल्या जबाबदाऱ्या सुद्धा बऱ्याच असतात, कारण आपली निवृत्ती ही नोकरीतून असते, जीवनातून नाही.
SIP पद्धत कोणत्याही प्रकारची फायद्याची हमी देत नसली तेजी आणि मंदी दोन्हीमधे या पद्धतीपासून प्रदीर्घ कालावधीत तोट्यापासून संरक्षण होत असल्याने अंतिमतः गुंतवणूकदाराचा फायदाच होतो. जर NAV कमी असेल तर जास्त यूनिट येतील तर NAV जास्त असेल तर कमी यूनिट येतील. NAV कमी अथवा जास्त असेल तर मिळणारे यूनिट सरासरी मूल्याने (Rupee cost averaging) मिळत असल्याने धोका कमी संभवतो.
मोठ्या प्रमाणात शेअर खरेदी विक्रीच्या संदर्भात Block Deal आणि Bulck Deal हे शब्दप्रयोग नेहमी ऐकायला मिळतात. जरी हे शब्दप्रयोग मोठ्या व्यवहारासंदर्भात वापरले जात असले तरी ते पूर्णपणे भिन्न आहेत, म्हणजे काय ते समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न करूया.
परस्पर निधी अर्थात म्यूचुअल फंड हा एक चलनवाढीवर मात करून आकर्षक परतावा मिळवून देऊ शकणारा गुंतवणूक प्रकार असून यामध्ये अनेक प्रकारच्या योजना अाहेत. फंडातील गुंतवणूक ही समभाग, कर्जरोखे, अल्प/ दीर्घ मुदतीची कर्जे इ. भांडवलबाजाराशी संबधीत साधनांत केली जात असल्याने यावर सेबी (Securities and Exchange Board of India) या नियामकाचे अंतिम नियंत्रण आहे.
वित्तीय बाजाराचे नाणेबाजार, भांडवल बाजार आणि विदेशी चलन बाजार हे महत्वाचे घटक आहेत. यांपैकी नाणेबाजार या घटकाची माहिती करून घेवूयात. सामन्यतः बाजार म्हटले की वस्तुची देवाण घेवाण होत असणारे मंडई सारखे ठिकाण डोळ्यासमोर येते. अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने बाजार म्हणजे वस्तु आणि सेवा यांची देवाणघेवाण, यासाठी विशिष्ठ ठिकाण हवेच असे नाही.
रिझर्व बँकेने सेवांवर शुल्क आकारणिस सर्व बँकांना परवानगी दिली आहे, त्याचे दर आणि संख्या ठरवण्याचे स्वातंत्र दिले आहे. ज्या ग्राहकांच्या ठेवींवर आपण सर्वाधिक नफा मिळवतो त्यांना त्यांच्या गरजेच्या सेवा या विनामूल्य मिळायलाच हव्यात नव्हे किंबहुना त्याचा तो हक्कच आहे या गोष्टींकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे.