अफवा नाही मनाचेTalks पसरवा
राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) ही PARDA यांनी प्रवर्तित केलेली अत्यल्प व्यवस्थापन फी असलेली पेन्शन योजना आहे. जर आपण त्याचे सदस्य असलात (?) तर आपल्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता एका चुटकीसरशी आपणास आपल्या खात्यासंबंधीची माहिती मिळू शकते. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंटऑथोरिटी यांनी नुकतेच एक नवीन अँप तयार केले आहे.
आयुष्याची अशाश्वतता ही जीवनविमा (Life Insurance) घेऊन सुरक्षित केली जाते तर इतर सर्व गोष्टीतील धोका हा सर्वसाधारण विमा योजना (General Insurance) घेऊन सुरक्षित केला जातो. अशा अनेक प्रकारचे धोके निश्चित करून त्यावर मात करण्यासाठी सर्वसाधारण विमा घेतला जातो.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा जीवन विमा व्यवसाय हा खाजगी क्षेत्राकडे होता त्याचे राष्ट्रीयकरण करण्यात येऊन तो भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे एकवटला. नंतर खाजगी क्षेत्राला परवानगी देण्यात येऊन एक वर्तुळ पूर्ण झाले. यापूर्वी ‘आयुर्विम्याला पर्याय नाही’ असे भारतीय आयुर्विमा महामंडाळाचे घोषवाक्य होते.
“सोना कितना सोना है…” डिजिटल भारतामध्ये सोने खरेदीनेही आधुनिक रूप धारण केले आहे. सोनं जवळ बाळगण्याचा धोका पत्करण्यापेक्षा सोन्याची ‘डिजिटल’ खरेदी नेहमीच लाभदायक ठरते. या दिवाळीला कपडे, गॅजेट्स, इत्यादीच्या ‘ऑनलाईन शॉपिंग’ सोबत सोन्याची खरेदीही ‘डिजिटल’ करता येणं सहज शक्य आहे. या आधुनिक पद्धती नक्की कुठल्या आहेत? त्याचे फायदे/ तोटे काय आहेत?
कॅशपासून ‘लेसकॅश ते कॅशलेस’ चा प्रवास अनेक गोष्टींनी करता येतो. हे व्यवहार अतिशय पारदर्शक आहेत आणि त्याची कुठेनाकुठे नोंद होत असल्याने त्याचा मागोवा घेणे शक्य आहे. त्यातील महत्वाच्या गोष्टींवरील हा धावता दृष्टिक्षेप.
अलिककडेच पी. पी. एफ. मुदतपूर्तीनंतरचे पर्याय या विषयाच्या संदर्भात प्रसारित केलेल्या लेखास अनुसरून काही व्यक्तींनी एन. आर. आय. व्यक्तींच्या या खात्यासंबंधीच्या शंका उपस्थित केल्या. त्याच्या शंकांचे निरसन या द्वारे करीत आहे.
सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा वयाची ६० वर्षे पूर्ण झालेल्या जेष्ठ व्यक्तीपूढे नियमित उत्पन्न मिळवण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. यातील काही पर्याय सर्वसाधारण नागरिकांनाही उपलब्ध आहेत. यांची थोडक्यात तोंडओळख येथे देत आहोत.
सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (PPF) ही सरकारने अल्पबचतीच्या माध्यमातून चालवलेली, आयकारात सूट मिळत असलेली, अधिक दराने करमुक्त व्याज आणि जमा रकमेची हमी देणारी लोकप्रिय योजना आहे. मागे या योजनेवरील एका लेखात आपण यासंबंधी माहिती करून घेतली होती. ही १६ आर्थिक वर्षांची योजना असून यात दरवर्षी किमान ₹ ५००/- ते कमाल ₹ १ लाख ५० हजार जमा करता येतात.
प्रगत देशांमधे तिथल्या गुंतवणूकदाराला सल्लागाराच्या मदतीशिवाय गुंतवणूक करता येत नाही. सल्लागार सर्वप्रथम इच्छित गुंतवणूकदाराची जोखीमांक चाचणी (Risk Profiling) करून सरकारी विभागाला कळवतो. गुंतवणूकदाराची माहिती आपल्याकडील आधार नंबरसारखी साठविली जाते. त्यामुळे त्या गुंतवणूकदाराला परवडेल अशीच गुंतवणूक विकणे इतरांना बंधनकारक असते.
अर्थसंकल्प २०१८-१९ मध्ये नवीन कलम ८० टीटीबी (80 TTB) समाविष्ट करण्यात आले आहे. या अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना बँकेतील ठेवींवरील व्याजाच्या उत्पन्नावर ५०,००० रुपये मर्यादेपर्यंत कर सूट दिली जाणार आहे. ही सुधारणा वित्तीय वर्ष २०१८-१९/निर्धारण वर्ष २०१९-२० पासून लागू करण्यात येईल.