अफवा नाही मनाचेTalks पसरवा
आपण आपल्या मालमत्तेचं इच्छापत्र / मृत्यूपत्र(Will) बनवून ठेवलं तर आपण आपल्या इच्छेनुसार आपल्या संपत्तीची विभागणी करु शकतोच, पण पुढे त्या संपत्तीसाठी होणारे अनेक वादही टाळू शकतो. मृत्यूपत्रामुळे तुम्ही कुटुंबातील सदस्यांनाही तुमच्या पश्चात येणाऱ्या अडचणींपासून सुरक्षित करु शकता.
भांडवलबाजार नियंत्रक सेबीच्या आदेशानुसार, गुंतवणूकदारांच्या सोईसाठी Mutual Fund च्या विविध ओपन एंडेड योजनांचे, ५ मुख्य प्रकारांत आणि ३६ उपप्रकारात वर्गीकरण नुकतेच विविध फंडहाऊसनी केले ते कसे ते यापूर्वीच्या लेखात पाहिले आहे. त्यामुळे यापूर्वी अस्तीत्वात असलेल्या योजनांपैकी काही योजना एकमेकात विलीन (Murged) झाल्या, काही बंद (Closed) झाल्या तर काही योजनांची गुंतवणूक मुख्यत्वे कोणत्या प्रकारात आहे असे दर्शविणारे नवे बारसे (Renaming) झाले.
अनेक हॉस्पिटल्स / लॅबोरेटरीज वेगवेगळ्या आरोग्य तपासण्यांवर काही ट्क्क्यांची सूट (डिस्काऊंट) देतात अथवा “आरोग्य तपासणी शिबीर” आयोजित करतात. आपल्या सरकारनेही आरोग्य तपासणीवर (Preventive Health CheckUp) करसवलत (एक्झम्पशन) दिली आहे.
बोनस शेअर्स म्हणजे कंपनीने त्यांच्या भागधारकांना दिलेली विनामूल्य भेट. यासाठी अट एवढीच की बोनस शेअर देण्याच्या तारखेला तुम्ही त्या कंपनीचे भागधारक असणे जरुरीचे आहे. याकरिता कोणतेही मूल्य आकारले जात नाही. फायद्यातून लाभांशाचे (Dividend) वितरण केल्यावरही काही रक्कम कंपनीच्या गंगाजळीत (Reserve) शिल्लक राहते.
बऱ्याचदा असं होतं की आपण आयकरातल्या अनेक वजावटींसाठी पात्र असतो पण आपल्याला त्याबद्दल माहितीच नसते. किंवा असंही होतं की आपल्याला कोणत्या वजावटी लागू होतात हे माहिती तर असतं पण, काही कारणांनी त्याचे पुरावे द्यायचे राहून जातात. मग आपण आयकर कायद्याच्या वेगवेगळ्या सवलतींसाठी पात्र असूनही आपल्याला अधिक कर भरावा लागतो.
रिझर्व्ह बँकेच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या बुधवारी (दि. १ ऑगस्ट २०१८) ला झालेल्या बैठकीमध्ये रेपो रेट पाव टक्क्याने वाढवला जाणार असल्याचे ठरले आहे. आता हा रेट ६.५% इतका झाला आहे. सरकारच्या अनेक प्रयत्नांनतरही महागाईचा दर सतत ४ टक्क्याच्या वरच राहिल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सोन्याच्या पेढीवर किराणामालाच्या दुकानाप्रमाणे असलेली गर्दी पाहिली तर खरोखरच गुंतवणूक म्हणून विचार करणाऱ्या लोकांनी Gold E.T.F. , E. Gold यासारख्या आधुनिक पर्यायाचा विचार करून आपल्याला त्यातील अधिक योग्य अशा पर्यायाची निवड करावी.
सगळ्यात कठीण काय आहे तर रिटर्न फाईल करणं आणि त्याहूनही कठीण काय असेल तर जास्त भरलेल्या आयकराचा रिफंड (परतावा) परत मिळवणं अनेकदा अस होत की आपली रिफंडची रक्कम परत मिळत नाही किंवा परत मिळण्यास विलंब होतो. का होत असेल असं? यामध्ये नक्की चूक कोणाची असते? आपली की टॅक्स डिपार्टमेंटची?
आपल्या सभोताली बघायचं, निरीक्षण करायचं, लोकांशी बोलायचं, चर्चा करायची, वाचन करायचं; यातून तुम्हाला उद्योगाची कल्पना सुचू शकते आणि ती तुम्ही वास्तवात उतरवू शकता. नोकरीमध्ये तुम्हाला महिन्याच्या शेवटी एकाच दिवशी एकच रक्कम मिळते; पण उद्योगात तुम्हाला तासाला, दिवसाला, आठवड्याला कमाई होते.
यावर्षीपासून नव्यानेच आयकर अधिनियमात सामावेश केलेल्या 134 (F) कलमानुसार निर्धारित केलेल्या मुदतीत आयकर विवरणपत्र (IncomeTax Return) न दाखल केल्यास दंड सुचवण्यात आला आहे. सर्वसाधारण करदात्यांच्यासाठी ही मुदत 31 जुलै 2018 होती. ही मुदत आता 31ऑगस्ट 2018 पर्यंत वाढवण्यात आली असल्याचा खुलासा केंद्रिय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्याकडून (CBDT) कडून कालच करण्यात आला,