अफवा नाही मनाचेTalks पसरवा
कर्ज मान्य करण्याआधीच ग्राहकाची, त्याच्या आर्थिक क्षमतेची चौकशी व पडताळणी बँकांकडून होते. कर्ज देणाऱ्या संस्थांचे कर्ज मान्य करण्याबद्दल काही नियम व अटी आहेत. ग्राहक जर या सर्व निकषांमध्ये बसत असेल तर त्याला कर्ज मंजूर व्हायला अडचणी येत नाहीत. गृहकर्ज घेण्यासाठी पात्र असण्याचे निकष संस्थेगणिक बदलत जातात. तरीही सर्व संस्थासाठी असलेले काही मुलभूत निकष काय ते आता आपण बघू.
सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (PPF) ही सरकारने अल्पबचतीच्या माध्यमातून चालवलेली, आयकारात सूट मिळत असलेली, अधिक दराने करमुक्त व्याज आणि जमा रकमेची हमी देणारी लोकप्रिय योजना आहे. मागे या योजनेवरील एका लेखात आपण यासंबंधी माहिती करून घेतली होती. ही १६ आर्थिक वर्षांची योजना असून यात दरवर्षी किमान ₹ ५००/- ते कमाल ₹ १ लाख ५० हजार जमा करता येतात.
प्रगत देशांमधे तिथल्या गुंतवणूकदाराला सल्लागाराच्या मदतीशिवाय गुंतवणूक करता येत नाही. सल्लागार सर्वप्रथम इच्छित गुंतवणूकदाराची जोखीमांक चाचणी (Risk Profiling) करून सरकारी विभागाला कळवतो. गुंतवणूकदाराची माहिती आपल्याकडील आधार नंबरसारखी साठविली जाते. त्यामुळे त्या गुंतवणूकदाराला परवडेल अशीच गुंतवणूक विकणे इतरांना बंधनकारक असते.
आपण बरेचदा ऑनलाईन व्यवहार करताना पॉईंट ऑफ सर्व्हिस (मॉल किंवा दुकानात असलेल्या छोट्या मशीनवर कार्ड स्वाईप करून) किंवा संगणकाचे माध्यमातून बँकेमार्फत व्यवहार करतो, कधी आपल्या तर कधी दुसऱ्या बँकेच्या ATM मधून पैसे काढतो. बरेचदा हे व्यवहार पूर्ण होत आहेत असे वाटत असताना सदर व्यवहार पूर्ण झाल्याचा संदेश आपल्या मोबाईलवर येतो.
मृत्यूपत्र म्हणजे मृत्यूपश्चात आपल्या मालमत्तेची विभागणी करण्यासंबंधीचा दस्तावेज. मृत्यूपत्र तयार करण हे सक्तीचं नसलं तरी गरजेचं मात्र आहे. मृत्यूपत्र करताना कायदेशीर बाबींच्या पूर्ततेपेक्षाही कठीण काम असतं ते मालमत्तेचं वर्गीकरण आणि विभाजन. सगळ्या मालमत्ता मृत्यूपत्रामध्ये नमूद करता येत नाहीत.
ब्रोकरेज फर्मने स्वतः साठी केलेले खाजगी ट्रेडींग म्हणजे प्रोप्रायटरी ट्रेडिंग होय. याचा थोडक्यात उल्लेख ‘प्रो ट्रेडींग’ असाही करतात. ज्यांना हे जमले त्यांनी किरकोळ व्यवसाय बंद करून कॉर्पोरेटसाठी आणि स्वतःसाठी प्रोप्रायटरी ट्रेडिंग फर्म स्थापन केल्या तर काहींनी किरकोळ व्यवसायासपूरक म्हणून प्रो ट्रेडिंग चालू केले. मोठया प्रमाणात नफा मिळवण्यासाठी हे अपरिहार्य झाले आहे.
मुंबई ग्राहक पंचायत एक ऑन- लाईन सर्वेक्षण हाती घेत आहे. ज्या घर खरेदीदारांचे अर्धवट असलेले प्रकल्प महारेरात संबंधित विकासकांनी नोंदवलेले नाहीत त्यांची माहिती या सर्वेक्षणातुन गोळा करण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्प २०१८-१९ मध्ये नवीन कलम ८० टीटीबी (80 TTB) समाविष्ट करण्यात आले आहे. या अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना बँकेतील ठेवींवरील व्याजाच्या उत्पन्नावर ५०,००० रुपये मर्यादेपर्यंत कर सूट दिली जाणार आहे. ही सुधारणा वित्तीय वर्ष २०१८-१९/निर्धारण वर्ष २०१९-२० पासून लागू करण्यात येईल.
अमेरिकेतल्या ‘फर्स्ट फेडरल सेव्हिंग्स अँड लोन असोसिएशन’ ह्या सर्वात जुन्या आर्थिक संस्थेने पुर्वी एक जाहिरात केली. त्यात लोकांनी बचत कशी आणि का केली पाहिजे ह्याबद्दल दैनंदिन आयुष्यातल्या सवयी आणि जीवनशैलींमधले बदल सांगितले.
काही वर्षांपूर्वी जेव्हा मी माझे पहिले मासिक बजेट तयार केले होते तेव्हा फक्त दरवर्षी किती रक्कम मी मिळवतो हे साधारणपणे माहिती होते. परंतु माझ्या खर्चाचा व गुंतवणुकीचा ताळमेळ काही उत्पन्नाशी बसत नव्हता. थोडक्यात पैसे खर्च करताना मी आपल्याला परवडते की नाही याचा विचार न करता केवळ खर्चच करत होतो. आर्थिक चणचण आणि क्रेडिट कार्ड चे पठाणी व्याज तसेच दंड भरावा लागल्यावर मी जागा झालो आणि माझे पहिले बजेट मांडले.